- दीपक खड्का / सामुदायिक विद्यालय बिग्रे, पढाईको गुणस्तर खस्कियो भन्ने धेरैको चिन्ता र चासो सुनिन्छ । नेता देखि प्राय कर्मचारीका छोराछोरीले नीजि नै ताकेपछि सामुदायिक विद्यालयमा कसले पढ्ने ? किन पढ्ने ? अनि सामुदायिकमै पढाउने शिक्षकले पनि आफ्ना छोराछोरी नीजिमा पढाउन थालेपछि के विश्वास गरेर अरुले सामुदायिकमा पढाउने ? यी प्रश्नको जवाफ दिनु अघि शाहस चाहिन्छ । खास गरी शिक्षाको मुख्य सरकारी निकाय शिक्षा मन्त्रालयसँग हुने त्यो शाहसले मात्रै सामुदायिक शिक्षा सुधारको शुरुवात हुन सक्छ ।

सामुदायिक विद्यालयमा सरकारले गरेको लगानी, सामुदायिक शिक्षाका बारेमा शुरु चिन्ता र चासोका बाबजुद परिवर्तन किन हुन सकेको छैन ? गम्भिर प्रश्न यही हो । सरकारले विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम (एसएसआरपी) ल्यायो । त्यो कहिले आयो र अहिले कहाँ गयो भन्ने अहिले कतिपय शिक्षक, विद्यार्थी र शैक्षिक सरोकारवालाहरुले विर्सिसके । नाम बदलेर शुरु हुन लागेको छ विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम अर्थात् एसएसडीपी । यस्ता विदेशी उपहारका कार्यक्रमले सामुदायिक विद्यालयमा सुधार हुँदो रहेनछ भन्ने चेतना नआईञ्जेल सुधार असम्भव छ ।

सामुदायिक विद्यालयहरु यसरी लथालिंग हुनुको पछाडी शिक्षक र विद्यार्थी कम पार्टीका कार्यकर्ता बढी भएरै हो । शिक्षकले विद्यालयमा पुरा समय पढाएकै छैन् ।  अनि विद्यार्थीले पढ्नुको साटो हो हल्ला मात्रै गरेको छ  पढ्ने विद्यार्थीलाई पनि उपयुक्त वातावरण छैन । यस अवस्थाको अन्त्य कहिले हुने हो ?

विद्यालय तहमा भोगेका समस्याको पहिचान हाम्रै आँखाले गर्नु आवश्यक छ । खास गरी शिक्षा मन्त्रालयले । विदेशी आँखाले देखेको समस्या र हाम्रो यथार्थ फरक हुन सक्छ भन्ने नबुझेसम्म सँधै भरी उनीहरुको प्रयोगशाला मात्रै हुने निश्चित छ हाम्रा सामुदायिक विद्यालय । यस्ता प्रयोगका योजना ल्याउनु अघि यसले शिक्षक, विद्यार्थी र अभिभावककमा के फरक ल्याउँछ भन्ने प्रश्न नीति निर्माताले एक पटक आफैलाई मात्रै सोधि दिने हो भने पनि केही हद सम्म आशा गर्ने ठाउँ रहन्थ्यो ।

कमजोर व्यवस्थापनले खस्काउँदै

सामुदायिकको तुलनामा नीजि विद्यालयको व्यवस्थापन राम्रो देखिन्छ । राम्रो यो अर्थमा की पछिल्ला बर्षहरुमा नीजिको परीक्षा प्रणाली धेरैले मन पराएका छन् । उनीहरुले बर्षमा ४ देखि ५ पटकसम्म परीक्षा लिएका छन् । यसले गर्दा विद्यार्थीको सिकाइ सुधारमा सहयोग पुर्याएको छ । विद्यार्थीलाई कुटेर, पिटेर अभिभावकलाई सम्झाएर भए पनि नतिजामा सुधार गरिरहेका छन् ।

विद्यार्थी नियमित विद्यालय आएन भने अभिभावकलाई फोन गरेर के कसो ? भयो भनेर सोध्छन् । विद्यार्थीले विद्यालयमा पढ्यो पढेन । जान्यो जानेन, राम्रो गर्यो या त बदमासी । नीजिका सञ्चालकहरुले त्यसको सबै हिसाब किताब अभिभावकलाई दिने बानी र पद्धति बसालेका छन् ।

सन्तान प्रति विद्यालयको चासोले गर्दा मनलाग्दी शुल्क असुलेको कुरा अभिभावक सजिलै भुलिरहेको छ । अथवा भनौ शुल्कका बारेमा अभिभावक धेरै गुनासो गर्दैन । कारण उनीहरुका छोराछोरी अंग्रेजी माध्यममा पढ्न पाएका छन् । होमवर्क गरेन् भने त्यसको तथ्य जानकारी अभिभावकलाई गराईदिएका छन् । महिनामा दुई तिन पटक अभिभावकलाई बोलाएर छलफल गराएका छन् ।

विद्यार्थी प्रतिको चासो र अभिभावकसँगको छलफल गर्ने पद्धती अधिकाँश सामुदायिक विद्यालयमा छैन । जति विद्यालयले यस्तो व्यवस्था गरेका छन् ती विद्यालय नीजि भन्दा पनि अब्बल र स्थापित छन् । यहि तथ्यबाट पुष्टि हुन्छ विद्यार्थी र अभिभावक प्रतिको चासो नै विद्यालय सुधारको पहिलो कडि हो । 

त्यसैले सामुदायिक विद्यालय विग्रनुको प्रमुख कारण विद्यालयको व्यवस्थापन कमजोर हुनु नै हो । विद्यालय व्यवस्थापनका नाममा विभिन्न दलहरुको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप र शिक्षक नियुक्तिका नाममा उनीहरुकै हालीमुहाली । यदि त्यो भएन भने विद्यार्थीलाई उस्काएर विद्यालयमा तालाबन्दी गर्ने, शिक्षकलाई पिट्ने, कक्षामा शिक्षकलाई पढाउन नदिने, पढाउने शिक्षकलाई नपढाए पनि हुन्छ भनिदिने जस्ता गलत परिपाटीले सामुदायिक विद्यालयको हालत नाजुक अवस्थामा पुगेको हो ।

विद्यालयमा व्यवस्थापन समितिको काम भनेको बाहिरी व्यवस्थापन मात्रै हो । त्यो भनेको शिक्षकलाई तलब पुगे नपुगेको, विद्यालयको भौतिक संचरना बने नबनेको, विद्यालयलाई चाहिने स्रोतका बारेमा सम्बन्धित निकायसंग छलफल गर्ने बाहेक अरु काम विद्यालय व्यवस्थापन समितीको छैन । तर अहिले जति पनि विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष वा सदस्य छन्, ती सबै शिक्षकका मालिक जस्तै छन् । जसले शिक्षकलाई न गरिखान दिएका छन् न त मरिजान । कारण उनीहरुले राम्रो पढाए पनि त्यसको राम्रो मुल्यांकन छैन । नपढायो भने पनि कसैले वास्ता गर्दैन । अनि विद्यालयका हेडमाष्टर भनेका स्थानीय दलका ठूलै नेता छन् । जो शिक्षाको सिद्धान्त र आवश्यकता भन्दा पनि बढी पार्टीका कार्यालय वरिपरी घुम्छन् र तिनै दलका सच्चा भक्त जस्तै छन् । त्यसमा पनि आफ्ना छोराछोरी नीजिमा पढाएर ।

अनि जिल्ला शिक्षा कार्यालयले खटाएका विद्यालय निरिक्षक र श्रोत व्यक्ति पनि राजनीतिक पार्टीका ठुलै जिल्ला नेता छन् । उनीहरुले जे गरेपनि कसलै कारबाही र गलत गरिस् भन्ने हिम्मत राख्दैन । विद्यालय निरिक्षण गर्नुको साटो विद्यालयका हेडमाष्टरसंग उनीहरुको जाँडरक्सी र जुवातास राम्रै चल्छ । किनकी यसको रिपोर्टिङ कसैले गर्दैन । अनि उनीहरुले जिल्लाबाट बाहिर निस्कनै नमान्ने जिल्ला शिक्षा अधिकारी र अरुलाई जे भने पनि हुन्छ । किनकी उनीहरुलाई पनि कसैले गलत गरेको सुन्ने र त्यही अनुसार कारबाही गर्ने हिम्मत छँदै छैन ।

कारण पाठ्यक्रम पनि 

हाम्रो सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर खस्किुनको अर्को कारण भनेको अहिलेको पाठ्यक्रम हो । जुन १८ औँ शताब्दीको छ । यसमा अलिकति पनि फेरबदल र अपडेट छैन । विद्यार्थीले पढ्ने पाठ्यक्रममा सही सिप, ज्ञान आफुलाई चाहिने छैन भने कसले त्यो कुरा पढ्ने ? किन पढ्ने ? अहिले यही जवाफ दिन्छन् विद्यार्थी ।

एसएलसी धौ पास भएकाहरु प्लस टु, स्नातक पढ्छन् । पढेपछि के गर्ने भनेर सोध्दा उनीहरु भन्छन् काठमाडौं या सदरमुकाम गएर कोरियन भाषा पढ्ने भन्छन् ।

उनीहरुसंग यसको जवाफ छैन । ‘त्यही हो पढेर के पाइने हो र सर, कोरिया गएपछि तीन चार बर्षमै घर हाल्न सकिन्छ । नयाँ पसल किन्न सकिन्छ । बाइक किन्न सकिन्छ ।’ उनीहरुले दिने जवाफ हो यो ।
अहिले १० कक्षासम्म जुन पाठ्यक्रम छ । त्यो पनि निकै पुरानो छ । तर उच्च मावि देखि माथिको पाठ्यक्रम भालुलाई पुराण जस्तै छ । किनकी अहिले समय भनेको आफ्नो सीप अनुसारको आर्थिक समृद्धितिर लम्किनु हो । तर हामी त्यै घोकन्ते कुरा पढाएर बसेका छौँ । अनि कसरी विद्यार्थी उभोतिर लाग्छ । बरु नीजिले कुटेर, पिटेर पैसा पेलेर भए पनि छोराछोरीलाई डाक्टर इञ्जिनियर पढ्ने बनाएको छ । भलै ती पछि विग्रलान् । कम्तिमा एसएलसीसम्म त राम्रो अंक ल्याएर पास भएका छन् । अंग्रेजीमा खरर बोल्ने त बनाई दिएको छ ।

सामुदायिकमा त्यै पनि छैन । अंग्रेजी पढाउने शिक्षकलाई राम्रोसंग अंग्रेजी बोल्न आउँदैन । विद्यार्थीले के सिक्ने ?

विदेशमा त्यो १८ औँ शताब्दीमा बनेको पाठ्यक्रम दशौपल्ट परिवर्तन अपडेट भइसकेको छ । उनीहरु आफु अनुकुल मात्र पढाउँछन् । देशमा भएको कुरा पढ्न नचाहने विद्यार्थी विदेश जान्छन् । तर नेपालमा पढे पनि नपढे पनि विदेश जानैपर्ने बाध्यात्मक परिस्थितीको सिर्जना हाम्रै शिक्षा प्रणालीले गरिदिएको छ ।

सुधारका तीन काम

सुधारका लागी अहिले मुख्य तीन ओटा कुरामा ध्यान दिन सक्नुपर्छ । यी स्वभाविक नभए पनि बाध्यात्मक ढंगले गर्नैपर्छ । पहिलो भनेको आफ्नो छोराछोरी सामुदायिकमा पढाउँ, नपढाउनेलाई समाजबाटै बहिष्कार गरौँ । यसका लागी बाध्यकारी नीति ल्याउनुपर्छ । र अभियान पनि चलाउनुपर्छ । राजनीति होस् तर आफ्नो ठाउँमा जसले राजनीतिका नाममा गलत गर्छ । त्यो कदापी सह्य हुदैन भनेर खबरदारी गरौँ । अनि निरन्तर यसलाई पछ्याउ ।

सुधारको अर्को काम भनेको विद्यालयको हेडमाष्टरलाई अधिकार दिउँ र हेडमाष्टरको कुर्सीमा दलको कार्यकर्ता नराखौँ । जान्ने, बुझ्ने र नेतृत्व गर्न सक्ने शिक्षकलाई हेडमाष्टर बनाऔँ । उसले सबै शिक्षक र विद्यार्थीलाई राम्रोसंग परिचालित गरोस् । काम नगर्ने हेडमाष्टरलाई तु का तु बर्खास्त गरौँ । हेडमाष्टरलाई नै शिक्षक सरुवाको अधिकार दिउँ । पढाउने पढाउँछ नपढाए सरुवा भएर जान्छ । कम्तीमा गलत शिक्षक गलत गरेर बसिरहन त पाउँदैनन् नी । अनि शिक्षकलाई पनि निरन्तर प्रशिक्षण र क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रममा भाग लिन लगाऔँ । त्यो भनेको फेरी जिल्ला सदरमुकाममा होइन । कक्षाकोठामै विज्ञहरुलाई पठाएर गरौँ ।

अनि अर्को सुधारको काम भनेको पाठ्यक्रम हो । हाम्रो नेपाल जैविक मात्रै होइन । सबै विविधताले भरिपूर्ण छ । यसका लागी अब जिल्ला अनुसार पाठ्यक्रम चाहिन्छ । किनकी हरेक जिल्लामा कृषि, पर्यटन, जलश्रोत, जडिबुटि, अन्न उत्पादन, पशुबाली यी सबै कुरा छन् । जिल्लामा भएका कुरा पढाऔँ र पढ्न लगाऔँ । पढ्ने मान्छेले त्यहीं रोजगारी पाउँछ । अनि क्याम्पसमा शिक्षा, विज्ञान, व्यवस्थापन पढ्न विहानको ४ घण्टा क्याम्पस टाइम पास छदंैछ । यसरी पढ्दै, सिक्दै र गर्दैै अगाडी नगए सम्म हामी सफलता र विकासमा पुग्दैनौ । नेपालमा केही गर्न सक्दैनौँ । यति गरे पछि हामीले विदेशमा अझ खाडीमा भाडा माझ्ने, सडक पेटी बनाउने, सफा गर्ने काम गर्नुपर्दैन ।

मुलुकको विकास गर्ने भनेको शिक्षाले हो । त्यसैले शिक्षालाई सही रुपमा पद्धति बसालेर अगाडी बढ्न जरुरी छ ।

(सहिद स्मृति बहुमुखी क्याम्पस रामेछापका शिक्षक खड्कासँगको कुराकानीमा आधारित)

प्रकाशित मिति २०७२ फागुन २८ गते