काठमाडौँ, २८ फागुन । गरिबी, अशिक्षा र चेतनाको अभाव तथा परम्परागत सामाजिक मूल्यमान्यताका कारण अहिले पनि पर्सामा बालविवाह दर उच्च रहेकोमा स्थानीय सरोकारवालाले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । 

“अशिक्षा र चेतनाको अभाव तथा बालविवाहसम्बन्धी विद्यमान ऐनकानुन प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसक्नुले नै जिल्लामा बालविवाह दर उच्च रहेको छ” बाल विवाहविरुद्धको सचेतनामूलक अभियानमा लागेका दिव्य युवा क्लबका कार्यक्रम प्रमुख रामाकान्त पटेलले बताए । 

कानुनले १० वर्ष नपुगेकी बालिकाको विवाह गरे/गराएको हकमा छ महिनादेखि तीन वर्षसम्म कैद सजाय र रु एक हजारदेखि १० हजारसम्म जरिवाना, १० देखि १४ वर्ष नपुगेकी बालिकाको हकमा तीन महिनादेखि एक वर्ष कैद र रु पा“च हजारसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय तथा १४ वर्षमाथिदेखि १८ वर्ष नपुगेकी युवतीको हकमा छ महिनासम्म कैद र रु १० हजार जरिवाना वा दुवै सजाय गर्ने व्यवस्था भए पनि कार्यान्वयन पक्ष फितलो रहेकाले बालविवाह नरोकिएको बताइएको छ । 

त्यस्तै जानीजानी तोकिएको व्यवस्थाविपरीत विवाहको काम गर्ने पुरोहित, लमी र अरू मद्दत गर्नेलाई एक महिना कैद वा रु एक हजारसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था गरिएको छ ।  मुलुकी ऐनको ११औँ संशोधनले विवाहका लागि संरक्षकको मञ्जुरी भए १८ वर्ष र मञ्जुरी नभए २० वर्ष उमेर पूरा भएको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ भने विवाह दर्ता ऐन २०२८ मा विवाह गर्ने केटाकेटीको उमेर २० वर्ष पूरा भएको हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । 

धेरैजसो बालविवाह संरक्षक वा अभिभावकको मञ्जुरी र सहमतिबाट नै हुने भएकाले बालविवाहका मुद्दा अदालतसम्म पुग्न सकेको छैन, अधिवक्ता पन्नालाल गुप्ताले भन्नुभयो, “हालसम्म बालविवाह भन्दै त्यसको बदर गराउन पर्सा जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको अवस्था अत्यन्त न्यून छ ।”  

जिल्लाबाट बालविवाहको अन्त्य गर्न सशक्तरुपमा सामाजिक क्रान्ति ल्याउनुपर्दछ, अर्का अधिवक्ता सुरेन्द्रप्रसाद कुर्मीले भने – “समाजमा कुप्रथाका रूपमा रहेको बालविवाहविरुद्ध व्यापक जनचेतना जगाउनुपर्दछ ।” बालविवाह गर्ने/गराउने कार्यलाई पहिले समाजले सम्झाउने, बुझाउने र नमानेपछि त्यस्ता अभिभावक वा संरक्षणलाई कानुनी कारबाही गर्नुपर्ने बताउँदै गैरसरकारी संस्था जिल्ला समन्वय समितिका अध्यक्ष रामनरेशप्रसाद यादवले भने – सामाजिक कङ्लकका रुपमा रहेको यो समस्याको न्यूनीकरणका लागि समाजको सचेत वर्ग अगाडि आउनुपर्दछ ।  

स्थानीय समाजसेवी मुकेश सराबगीले सामाजिक तथा धार्मिक आडमा गरिने विभेद र शोषणबाट महिलालाई मुक्ति नदिलाएसम्म सभ्य र समृद्ध नेपाल निर्माण हुन नसक्ने बताउँदै बालविवाहविरुद्ध अभियानलाई गाउँगाउँसम्म पुर्याउनुपर्ने बताए । 

(गोरखापत्र दैनिकमा प्रकाशित)