काठमाडौँ, २८ फागुन । पूर्वाधार देखाएर मात्र शुल्क वृद्धि गर्ने सहमति बने पनि निजी विद्यालयले त्यसको बेवास्ता गर्दै आएको पाइएको छ । पटक–पटक भएको सहमति बेवास्ता गर्दै उपत्यकाका निजी विद्यालयले भौतिक पूर्वाधारमा न्यूनतम मापदण्डसमेत पूरा गरेका छैनन् । 

अघिल्लो महिना शिक्षा मन्त्रालय पुगेको शुल्कसम्बन्धि प्रस्तावित मापदण्डमा सञ्चालित तीन वर्षमा न्यूनतम भौतिक पूर्वाधार पूरा नगरे खारेज गर्ने व्यवस्था राखे पनि निजी विद्यालयले त्यसलाई बढाउन आग्रह गरेका छन् । उनीहरूले भौतिक सुधारका लागि पाँच वर्ष समय माग गरेका छन् । 

एक वर्षको तयारीपछि आएको प्राविधिक शुल्कसम्बन्धी कार्यविधि केन्द्रीय शुल्क अनुगमन समिति हुँदै अघिल्लो साता शिक्षा मन्त्रालय पुगेको छ । शिक्षाका सबै सरोकारवालासम्मिलित समितिले पूर्वाधार सुधार प्रस्ताव गरेको थियो । नया“ विद्यालयको स्विकृति दिँदा न्यूनतम भौतिक पूर्वाधार हुनुपर्ने र भएकालाई तीन वर्षको अवधिभित्र पूरा गनुपर्ने व्यवस्था छ । 

तीन वर्षसम्म पनि न्यूनतम पूर्वाधार नबन्ने विद्यालय खारेजसम्मको प्रस्ताव गरिएको छ । निजी विद्यालयले भने त्यसलाई बढाएर पाँच वर्षको अवधि दिनुपर्ने माग गरेका हुन् । अभिभावक संघ नेपालका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले खोरमा विद्यार्थी पढाउन छाड्नुपर्नेमा जोड दिए । विद्यालयमा कक्षा कोठासँगै, खेलमैदान, पुस्तकालयलगायतका पूर्वाधार हुनुपर्ने उनको माग छ । 

‘विद्यालयले अबको तीन वर्षमै भौतिक सुधार गरिसक्नुपर्छ,’ भण्डारीले भने, ‘अवधि नपुगे थप गर्न सकिएला तर विद्यालयले पनि सकेसम्म तीन वर्षमै भौतिक सुधार गर्न लाग्नुपर्छ ।’  सहरी क्षेत्रमा नै सामुदायिकभन्दा पनि नीजि विद्यालयको भौतिक संरचना अझ खराब छन् । एक दशकअघिबाटै अवधारणा सुरु भए पनि विद्यालयको भौतिक सुधारमा प्रगति हुन सकेको छैन । 

२०६२ सालमा शिक्षा मन्त्रालयका तत्कालीन सह–सचिव जनार्दन नेपालको अध्यक्षतामा बनेको शुल्क निर्धारण समितिले त्यतिबेलै मापदण्ड बनाउनेसँगै भौतिक सुधारका लागि पा“चवर्षे अवधि तोकेको थियो । तर, १० वर्ष बित्दा पनि केही नगरेका निजी विद्यालयले फेरि थप पाँच वर्ष अवधि मागे गरेका हुन् । 

अभिभावकले विद्यालयलाई आफूले सुविधा दिएर ‘त्यसको शुल्क लिन’ भनिरकेको अध्यक्ष भण्डारी बताउँछन् । ‘राम्रो सुविधा दिएर राम्रो पढाउ भनिरहेका हौं,’ उनले भने ।  अधिकांश विद्यालय परिवार बस्ने घरमा सञ्चालित छन् । त्यसमा पनि कक्षा कोठामा पर्याप्त स्थान र झ्याल–ढोका नभएको पाइएको छ । २०६९ सालमा बनेको संस्थागत विद्यालय सञ्चालन निर्देशिकामा विद्यार्थीका लागि न्यूनतम स्थानसमेत तोकिएको छ ।

आधारभूत तहमा एक वर्गमिटर माथिल्लो तहमा १/२ वर्ग मिटर तोकिएको छ । आफ्नै भवन वा पाँच वर्षको सम्झौता भएको भवन हुनुपर्ने नियम भए पनि ती सबै विद्यालयले बेवास्ता गरेका हुन् । परिवार बस्ने घरमा सञ्चालित धेरै विद्यालय गत १२ वैशाखको महाभूकम्पमा क्षतिग्रस्त बनेका थिए । 

बर्सेनि पूर्वाधार देखाएरै शुल्क वृद्धिका लागि प्रस्ताव गर्ने विद्यालयले सुधार अवधि भने थपिरहेका छन् । बालमैत्री पूर्वाधार अवधारणा सुरु भएको वर्षौं बिते पनि उपत्यकाका धेरै विद्यालयमा न्यूनतम पूर्वाधारसमेत छैनन् ।

(राजधानी दैनिकमा प्रकाशित)