काठमाडौं - शिक्षा मन्त्रालयले लागू गरेको शुल्कको मापदण्ड नमान्ने नीजि तथा आवसीय विद्यालय अर्गनाईजेशन प्याब्सनले घोषणा गरेको छ । प्याब्सन सहित अन्य सरोकारवालाहरु सम्मिलित समितिले तयार गरेको संस्थागत विद्यालय शुल्क निर्धारण मापदण्ड निर्देशिका २०७२ मा प्याब्सनका अध्यक्ष स्वयंले हस्ताक्षर गरेका छन् । तर, विहीबार पत्रकार सम्मेलन गरेर प्याब्सनले सरकारले एकलौटी ढंगले शुल्क तोकेको भन्दै 'आपत्ति जनक' भनेको छ ।

‘विद्यार्थी पढाएको खर्च अभिभावकले तिर्ने हो । तर यति तिर, उति तिर भन्ने शिक्षा मन्त्रालय को हो ?’ प्याब्सनका उप–महासचिव राजेन्द्र बानियाँले प्रश्न गरे । मनलाग्दो शुल्क लिने विद्यालयलाई गर्ने जरिवानाको रकम घटाउन प्याब्सनले दवाव दिएको थियो । अटेर गर्ने विद्यालयलाई १ लाख रुपैंया जरिवाना गर्ने प्रस्तावलाई नीजि विद्यालयका सञ्चालकहरुको दवाव थेग्न नसकेर मन्त्रालयले जरिवाना रकमको दायरा घटाएर २५ हजार कायम गर्दै निर्देशिका लागू गरेको छ ।

शुल्क कसरी तोक्ने भन्ने विधि समेत उक्त निर्देशिकामा उल्लेख गरिएको छ ।

यसबारेको  खबर पढ्नुहोस् : शुल्क मापदण्ड तय, नीजिको दवावले कारवाहीको दायरा घट्यो
 
तर, उक्त निर्देशिकालाई प्याब्सनले औपचारिक रुपमै नमान्ने घोषणा  छ । उसले १३ बुँदे संशोधन पत्र सहित मन्त्रालयको निर्णयमा आपत्ति जनाएको छ । प्याब्सनको निर्णयमा एनव्याप्सनको समेत समर्थन छ । 

मापदण्ड संशोधन नगरे आन्दोलन गर्ने प्याब्सनका पदाधिकारीले धम्कि समेत दिए । सरकारले नीजि विद्यालयलाई बन्द गर्ने उद्धेश्यले शुल्क तोक्ने काम गरेको उक्त मापदण्डमा सहीछाप गर्ने प्याब्सनका अध्यक्ष लक्ष्य बहादुर केसी स्वयंले बताए । मन्त्रालयले पहिले देखिनै नीजि विद्यालयलाई ‘बायस’ गरेर जाने गर्दै आएको र यस पटकको उसको कदमले अब संस्थागत विद्यालय टिक्ने आधार समाप्त पार्न खोजिएको उनको दाबी छ । ‘यो छलछाम हामीलाई स्वीकार्य छैन, यसप्रति हाम्रो गम्भिर आपत्ति रहदाँ रहदै किन शुल्क निर्धारण गरियो ?' मापदण्डमा आफैंले सही गरेको कुरालाई विर्सेर उनले भने, ‘जवर्जस्ती लाद्ने काम हामीलाई सैह्य छैन ।’

शिक्षामन्त्री गिरिरामणि पोखरेलप्रति इंगित गर्दै प्याब्सन महासचिव डिके ढुंगानाले सरकारले नीजि विद्यालयलाई इमान्दार भएर सञ्चालन हुनुको साटो राजनीतिक हस्तक्षेप निम्त्याएको आरोप लगाए । नीजि विद्यालय सञ्चालन निर्देशिका विपरित हुने गरी शुल्क निर्धारण गरेर लगानी मैत्री वातावरण विथोलेको उनको आरोप छ । ‘सरकारले हामीलाई कम्पनी नै भनेर दर्ता गरेर सञ्चालन गर्न दिएको छ । तर पटक पटक अनुगमन, शुल्कका नाममा हामी माथि आतंक मच्चाउदै आएको छ’ उनले भने ‘सरकारी विद्यालय त सकिए सकिए अब नीजि विद्यालयको गुणस्तर पनि बाँकी नराख्ने भयो मन्त्रालयले ।’ 

अभिभावकको वाहवाही पाउन आफूहरुलाई तर्साएको उनको आरोप छ । 'सरकारले हामीलाई पटाका पड्काइरहेको भनेर सम्झिदै थियौँ । तर तोप नै हान्न खोजिएको जस्तो पो देखियो’ उनले भने ।

प्रकाशित मिति २०७२ फागुन २७ गते