काठमाडौं - उच्च माध्यामिक शिक्षक दरबन्दी वितरण गरेर बाँकी रहेका कोटा जिल्ला शिक्षा कार्यालयको पुल अर्थात् जगेडामा राखिने भएको छ । सामुदायिक उच्च माध्यामिक विद्यालयलाई अनुदान र दरबन्दीका कोटा वितरण गरेर बाँकी रहेका कोटालाई ब्यवस्थित गर्न यस्तो ब्यवस्था गरिएको शिक्षा विभागले जनाएको छ । उच्च माध्यामिक तह शिक्षक व्यवस्थापन निर्देशिका २०७१ मा समाबेश हुने गरी मन्त्री स्तरीय निर्णयबाट संशोधन गरिएको विभागले जनाएको छ । यसरी जगेडामा रहेको शिक्षक दरबन्दी कोटा पाउन विद्यालयले लिखित कबुलयीतनामा गर्नु पर्ने छ ।

सरकारले उच्च माविका लागि आर्थिक बर्ष २०७१ को बजेटमा २ हजार दरबन्दी उपलब्ध गराएको थियो । त्यस अघि २०६७ सालमा सरकारले ४ हजार अनुदान कोटाको ब्यवस्था गरेको थियो । यी ६ हजार शिक्षक मध्ये ३ हजार ८ सय ६९ कोटा विभाग मार्फत् वितरण भईसकेको छ । जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई वितरणको जिम्मा दिईएको दरबन्दीका २ हजार कोटा र अनुदानका वितरण भई बाँकी रहेका १ सय ३१ कोटालाई ब्यवस्थित गर्न नयाँ ब्यवस्था गरिएको विभागले जनाएको छ ।   

आउँदो २ शैक्षिक सत्रमा विद्यार्थी संख्या नपुर्याउने विद्यालयले उक्त कोटा फिर्ता गर्नु पर्ने गरी विद्यालयलाई कबुलयीतनामा गराईने भएकोे छ । उक्त अवधिमा विद्यार्थी संख्या नपुर्याउने विद्यालयलाई कक्षा ११ र १२ मध्ये एउटा धार मात्रै सञ्चालन गर्ने र त्यसमा पनि विद्यार्थी संख्या नपुगेमा नजिकैको विद्यालयमा गाभ्ने वा बन्द नै गर्न विभागले जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

जगेडामा राखिएका अनुदान कोटा यस अघि पाउन बाँकी विद्यालयलाई विद्यार्थी संख्याको आधारमा प्राथमिकता क्रम तोकी प्रति विद्यालय २ र विज्ञान विषय समूह सञ्चालन गरेका भए ३ दरबन्दी उपलब्ध गराईने भएको छ ।

तोकिएका विद्यार्थी संख्या नपुगेका विद्यालयहरुका हकमा यस अघिनै कोटा वितरण भए पनि खोसिने छ । यस्ता कोटामा नियुक्त हुने शिक्षकलाई नियुक्ति पत्र दिदाँ नै उक्त ब्यवस्थालाई करारमा उल्लेख गर्नु पर्ने विभागको सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन शाखाले सबै जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

कोटा वितरण प्रभावकारी हुनु पर्ने माग गर्दै आए पनि लामो समय सम्म सरकारले विद्यालयमा कोटा नदिदाँ समस्या भएको कुरालाई यो निर्देशनले सम्बोधन गर्न खोजेको भन्दै उच्च माध्यामिक शिक्षक एसोसिएसन, नेपाल (हिष्टान) का अध्यक्ष दीपक  सुवेदीले यसलाई सकारात्मक बताए । 'कतिपय विद्यालयमा विद्यार्थी नै नभए पनि कोटा दिदैं आएको क्रमलाई यसले निरुत्साहित बनाउने ठानेको छु' उनले भने, 'आवश्यक ठाउँमा कोटा नहुने र अनावश्यक ठाउँमा हुने क्रमको अन्त्य हुने अपेक्षा गरेका छौं ।'

कतिपय जिल्लामा विद्यार्थीनै नभए पनि शिक्षकलाई तलव निकासा हुँदै आएको छ ।

अनुदान र दरबन्दीका शिक्षकलाई प्रति शिक्षक सेकेण्ड क्लासको शिक्षक सरह तलव उपलब्ध गराउँदै आएको छ । उक्त तहको तलव २८ हजार ३ सय ७० रुपैंया हुन्छ । दरबन्दीका शिक्षकले यसमा दुर्गम लगायत चलन चल्तिका अन्य भत्ता समेत जोडेर बुझ्छन् ।

प्रकाशित मिति २०७२ फागुन २६ गते