काठमाडौं - शिक्षा मन्त्रालयले कर्मचारी सरुवा कानून अनुसार नै गरेको दावी गर्दै स्पष्टिकरण दिएको छ । पछिल्लो समय शिक्षा मन्त्रालयले गरेको कर्मचारी सरुवाका बारेमा आलोचना भएपछि मन्त्रालयले विज्ञप्ति निकालेर स्पष्टिकरण दिएको हो ।

कतिपय कर्मचारीले सरुवाको विरोध गर्दै अदालतकै ढोका ढकढक्याएपछि मन्त्रालयले अदालतको आदेश पालना गर्न प्रतिवद्ध रहेको समेत जनाएको छ । सचिव विश्वप्रकाश पण्डितद्धारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा शिक्षा मन्त्रालय विद्यमान कानूनको पालना गर्न र अदालतको आदेश पालना गर्न प्रतिवद्ध रहेको उल्लेख छ ।

'शिक्षा मन्त्रालय मातहतका निकायमा भएको सरुवालाई लिएर केही दिन देखि विभिन्न पत्रपत्रिकामा प्रकाशित समाचार प्रति मन्त्रालयको ध्यान आकृष्ट भएको छ' विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'निजामती सेवा ऐन नियमावलीमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सहमती लिएर सरुवा गर्न सकिने व्यवस्था भए अनुसार सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सहमती माग गरिएको छ ।'

एसएलसी परीक्षा र नयाँ शैक्षिक सत्रको शैक्षिक व्यवस्थापन गर्न कुनै जिल्लामा कार्यालय प्रमुखको रिक्तता नरहने व्यवस्था मिलाउन सामान्यको सहमती प्राप्त भएपछि सरुवा गर्ने गरी केही जिल्लामा काजमा कर्मचारी खटाईएको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।

प्रकाशित मिति २०७२ फागुन २३ गते