काठमाडौँ, २३ फागुन । विगत वर्षझैं आगामी शैक्षिक सत्रमा पनि स्कुले विद्यार्थीले समयमै पाठ्यपुस्तक नपाउने निश्चित भएको छ ।  पाठ्यपुस्तक छपाइ तथा वितरणसम्बन्धी सरकारी निर्णयमा ढिलाइसँगै प्रकाशकबीच विवाद लम्बिँदा विद्यार्थी किताबबिनै पढाइ थाल्न बाध्य हुँदै छन्। 

पाठ्यपुस्तक छपाइ तथा वितरणको आधिकारिक जिम्मेवारी पाएको जनकशिक्षा सामग्री केन्द्रले निर्णयमा ढिलाइकै कारण यस वर्ष पनि समयमा सबै किताब छाप्न सक्ने अवस्था छैन । जनकशिक्षाका प्रबन्धसञ्चालक अनिलकुमार झाले बाँकी करिब ४० लाख थान पुस्तक छाप्न निजी प्रकाशनगृहलाई तीनपटक टेन्डर आह्वान गर्दा पनि कोही तयार नभएको बताए ।

फागुन १८ गते नेपाल मुद्रण उद्योग महासंघका अध्यक्ष माधव केसीले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारले निजी प्रकाशन गृहहरूलाई सामुदायिक विद्यालयका कक्षा १–७ सम्मका पाठ्यपुस्तक छाप्ने अधिकार नदिएसम्म कुनै पनि निजी प्रकाशन गृहलाई जनकको पाठ्यपुस्तक छपाइ टेन्डरमा सहभागी नहुन आह्वान गरेका छन् । 

जनकले कक्षा ६ र ७ का करिब ४० लाख थान पुस्तक अझै छाप्न बाँकी छ । सरकारले नयाँ शैक्षिक सत्रका लागि जनकलाई कक्षा ६ देखि १० सम्मका एक करोड ६० लाख थान पुस्तक छाप्ने जिम्मा दिएको थियो । हालसम्म ७५ लाख थान किताब जनकले छापेको छ ।

'हामीले पटकपटक गरी तीनपटक नपुग पुस्तक छपाइका लागि निजी प्रकाशन गृहहरूसँग सहकार्यका लागि टेन्डर आह्वान ग¥यौं । तर निजीले जनकलाई तल देखाउन सिन्डिकेट गरी सही तरिकाले कोही आएनन्,ु झा भन्छन्, 'जनकले कागज उपलब्ध गराइदिने र निजीले कक्षा ६ र ७ का करिब ४० लाख थान पुस्तक छापेर दिने भनेका छौं । बाँकी प्याकिङ, कटिङ, कभरिङ र वितरणको सबै काम जनकले नै गर्नेभन्दा पनि निजीहरू आएनन् ।' उनले थपे, 'नेपाल मुद्रण उद्योग महासंघले सार्वजनिक रूपमै प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी कक्षा १–७ सम्मका पाठ्यपुस्तक छपाइको माग गर्दै निजी प्रकाशन गृहहरूलाई बोलपत्रमा भाग नलिन आह्वान गर्दा पनि सरकार मौन छ ।'

शिक्षा मन्त्रालयका जिम्मेवार पदाधिकारीहरूको गैरजिम्मेवारीपनकै कारण वर्सेनि बालबालिकाले समयमै पुस्तक पाउन नसकेको अभिभावक संघका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले बताए ।  प्रत्येक वर्ष साउनमा किताब छाप्ने कार्य सुरु गर्नुपर्ने, मन्त्रालयले नयाँ शैक्षिक सत्रका पाठ्यपुस्तक छपाइका लागि अघिल्लो वर्ष नै निर्णय गर्नुपर्नेलगायत सुझावसहितको प्रतिवेदन पूर्वशिक्षा सचिव जयराम गिरीको समितिले बुझाए पनि शिक्षा मन्त्रालयले वेवास्ता गरेकै कारण समस्या दोहोरिएको उनको ठहर छ । 

'अब मन्त्रालयले मन्त्री बदलिएसँगै फरकफरक निर्णय गर्नुभन्दा कम्तीमा पाँच वर्षका लागि जनक र निजी प्रकाशन गृहहरूको जिम्मेवारी तोक्नुपर्छ,' अध्यक्ष भण्डारीले नागरिकसँग भने, 'शिक्षा सचिव जनकका अध्यक्ष हुन्छन् । विभागका महानिर्देशक,पाठ्यक्रमका कार्यकारी निर्देशक, अर्थ मन्त्रालयका प्रनिनिधिलगायत सदस्य हुन्छन् । सबै साधनस्रोत सरकारसँग हुँदाहुँदै किन समयमै विद्यार्थीको हातमा पुस्तक पुग्दैन रुु सरकारले यसमा छानबिन गरी दोषीलाई कडा कारबाही गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । 

सरकारी विद्यालयमा अहिले कक्षा १–१० सम्म ५९ लाख ५० हजार ८ सय ५४ विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । जनक शिक्षा सञ्चालक समितिको अध्यक्ष शिक्षा सचिव हुने व्यवस्था छ । अभिभावक संघका अध्यक्ष भण्डारीले निजी प्रकाशन गृहहरूको दादागिरी सामु शिक्षा मन्त्रालय लाचार बनेका कारण जनक शिक्षा धरासायी बन्दै गएको प्रतिक्रिया दिए । 

पूर्वशिक्षामन्त्री चित्रलेखा यादवले कक्षा १–१० सम्मका पाठ्यपुस्तक छपाइ र वितरणको जिम्मा जनकलाई दिने निर्णय उल्टाउँदै कक्षा १–५ सम्मका पाठ्यपुस्तक छपाइ र वितरणको जिम्मा निजीलाई तथा कक्षा ६–१० सम्मको छपाइ र वितरण जनकले गर्ने व्यवस्था गरेकी थिइन् । 

पूर्वशिक्षासचिव दिपेन्द्रविक्रम थापाले राजनीतीकरण र दातृ निकायको सर्तका कारण जनक धरासायी बन्दै गएको जनाए ।  मन्त्रालयको नेतृत्व, कर्मचारी र दाताहरूको स्वार्थले वर्षैपिच्छे फरकफरक निर्णय गरेर सरकारी स्वामित्वका संस्था डुबाउने खेल भइरहेको छ । त्यतिमात्र होइन, दातालेसमेत निजी क्षेत्रलाई छपाइको जिम्मा दिन दबाब दिने सर्त राखेकै कारण समस्या थपिएको हो । 

यसले गर्दा जनक शिक्षा दशकदेखि क्रमशः घाटामा छ । जनक शिक्षा एक अर्ब ६३ करोड ऋणमा डुबेको छ । जनकको २ सय ३३ रोपनी जग्गासमेत पूर्वप्रबन्धसञ्चालक रामचन्द्र सिलवालले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा धितो राखेर ५५ करोड ऋण लिएका थिए, जुन अहिलेसम्म तिर्न नसकेको जनककै कर्मचारी बताउँछन् । 

यसैगरी, नागरिक लगानी कोषको २९ करोड, बैंक अफ काठमाडौंको ९ करोड र नेपाल सरकारसँग लिएको ७० करोड ऋण पनि तिर्न बाँकी छ, जनकले ।  २०६३/६४ सालअघि विद्यालयस्तरको पाठ्यपुस्तक छपाइ जनक शिक्षाले गथ्र्यो भने साझाले देशभर बिक्रीवितरण गथ्र्यो । त्यतिखेर दुर्गमदेखि सुगमसम्मका विद्यार्थीले समयमै पुस्तक पाउँथे । शिक्षा मन्त्रालयका निर्णायक तहका कर्मचारीले निजी प्रकाशनगृहलाई यस विषयमा प्रवेश गराएपछि अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुन थाल्यो । यससँगै जनकलाई बेकम्मा सावित गर्ने कार्यको थालनी भयो । जसले गर्दा पाठ्यपुस्तक समयमा छापिन छाडे, अनि मारमा विद्यार्थी पर्न थाले । 

'सरकारले जनकसँग पुस्तक छाप्ने क्षमता हुँदाहुँदै पनि निजीलाई प्रवेश गरायो,' पूर्वशिक्षासचिव थापाले भने, ुतर निजी प्रकाशन गृहहरूलेसमाजिक उत्तरदायिŒव भन्दा पनि नाफातिर लागेर कार्य क्षेत्र उल्लंघन गर्न थाले ।' उनले थपे, 'जनकको भन्दा कम गुणस्तरको कागज प्रयोग गर्ने, दुर्गम र पहाडी क्षेत्रमा पुग्दैनपुग्ने र आफ्नो अधिकारभन्दा पनि जनकलाई धरासायी बनाउनतिर उनीहरू लागेको पाइयो ।' थापा २०६५ देखि ६७ सम्म शिक्षासचिव थिए । थापा सुझाउँछन्, 'मन्त्री फेरिएपिच्छे निर्णय फेर्ने सोच अन्त्य गरी दुरगामी सोचसाथ ठोस निर्णय गरी पाठ्यपुस्तक छपाइ र वितरण गर्नेतर्फ मन्त्रालय लाग्नुपर्छ ।' 

जनक शिक्षाका प्रबन्धसञ्चालक झाले मन्त्रालयले वर्षैपिच्चे फरकफरक तर ढिला निर्णय गर्दा काम गर्न असजिलो भएको जनाए । 'पूर्वशिक्षामन्त्री आफैंले गरेको कक्षा १–१० सम्मका पाठ्यपुस्तक जनकलाई छाप्न दिने र साझालाई देशभरि वितरणको जिम्मा दिने निर्णय किन लागू भएन रुु उनको प्रश्न छ, 'यो विषयमा छानबिन हुनुपर्छ ।' सरकारले आफ्नो मातहतका संस्थाको हित चाहने हो भने अब ५ वर्षका लागि जनक र साझाको हकमा निर्णय गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । 

शिक्षा मन्त्रालयका सचिव विश्वप्रकाश पण्डितले विद्यार्थीको हातमा समयमै पुस्तक पु¥याउन मन्त्रालय लागिपरेको दाबी गरे । उनले जनकले आह्वान गरेको टेन्डरमा निजी प्रकाशन गृह सहभागी नभए अर्को विकल्प खोजिने बताए । 

(नागरिक दैनिकमा प्रकाशित)