काठमाडौं - शिक्षण पेशामा योग्य युवा भित्र्याउन र उनीहरुलाई टिकाईराख्न शिक्षक भर्ती मै ध्यान दिनु पर्ने भन्दै नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनले शिक्षा मन्त्रीको ध्यानाकर्षण  गराएको छ । शिक्षा मन्त्रालयले लागू गर्न लागेको विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम माथि सुझाव दिदैं संगठनले शिक्षकमा हुने स्थानीय भर्तीलाई पूर्ण रुपमा बन्द गर्नु पर्ने उल्लेख गरेको छ । 

गत माघमा हेटौंडामा सम्पन्न १९ औं राष्ट्रिय परिषदको बैठकले तय गरेको आधारमा संगठनले सुझाव बुझाएको हो । तिन महले सुझाव मस्यौदा बुझाईए पनि उक्त कार्यक्रमको दुई वटा बुँदामा मात्रै कारण सहित थप गर्नु पर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ ।

अन्य सुझावलाई विषय बस्तु थप शिर्षक अन्र्तगत राखेर बुझाईएको छ । जहाँ शिक्षक ब्यवस्थापनका कुरा उल्लेख गरिएको छ । आवश्यकता अनुसारको शिक्षक संख्या थप गर्ने, शिक्षण पेशामा क्षमतावान युवाहरुलाई भित्र्याउन र टिकाउन सांघुरो प्रतिस्पर्धाबाट शिक्षण पेशामा भित्रने र भविष्यमा प्रणालीका लागि नै बोझिलो हुने गरी भएको स्थानीय भर्तीलाई बन्द गर्नु पर्ने सुझावमा उल्लेख छ । यसले गर्दा बिभिन्न नाममा करार सेवी शिक्षकहरु भर्ती गरेर प्रणालीलाई कमजोर बनाउने प्रचलनको अन्त र दूर्गम र पिछडिएको क्षेत्रमा शैक्षिक गुणस्तर कायम राख्न सकिने निष्कर्ष छ ।

स्थानीय तहबाट बिना प्रतिस्पर्धा हुने भर्तीलाई रोक्ने र राम्रो नतिजा प्रदर्शन गर्ने शिक्षकलाई सामाजिक, सार्वजनिक सम्मान र प्रोत्साहन गर्ने र उपलव्धिलाई पेशागत उन्नयनसंग जोड्दा विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि र शिक्षकको कार्य सम्पादन मूल्याँकनमा परिपाटी विकास हुने अपेक्षा छ ।

शिक्षकहरुको शैक्षिक योग्यता बढाउने तथा अस्थायी, राहत,उमावि, पिसिएफ, ईसिडि, धार्मिक विद्यालय, प्राविधिक धारका र नीजि विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरु तथा कर्मचारीहरुलाई विकास र प्रोत्साहनको लागि नीति निर्माण गर्ने सेवा निवृत्त शिक्षकहरुलाई पाठ्यक्रम विकास तथा शिक्षकको पेशागत विकासका कार्यमा संलग्न गराउन संगठनको सुझाव छ ।

दुर्गम र पिछडिएको क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धी शिक्षकहरु पुर्याउन विशेष प्रोत्साहनको प्याकेज ल्याउनु पर्ने, विद्यालय संरचना परिवर्तन गर्दा एउटै तहमा फरक फरक शैक्षिक योग्यता भएका शिक्षकहरु व्यवस्थापन गर्नु पर्ने,  दूर्गम पिछडिएको क्षेत्रमा हुने गरेको विषय शिक्षक अभावलाई समाधान गर्नु पर्ने, शिक्षक विद्यार्थी अनुाितमा ध्यान दिनु पर्ने शैक्षिक नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा शिक्षक समुदायको सहभागिता बढाउनु पर्ने सुझाव संगठनले दिएको छ ।

कार्यक्रममा उल्लेख भएको योजना निर्माण प्रकृयामा शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारी र दाता प्रतिनिधिको मात्र सहभागिता  हुने प्रावधानमा  नीति निर्माणको तहदेखि नै शिक्षक, अभिभावक, विद्यार्थी समुदाय र राजनितिक दल लगायतका लोकप्रीय सामाजिक शक्तिहरु सहभागी गराउनु पर्ने बुँदा थप गरिएको छ । यसले बहु अवधारणा समावेश हुने र योजनामा सरोकारपालाको अपनत्व हुने संगठनको दावी छ ।

कार्यक्रमको अवधारणापत्रमा उल्लेख १४ वटा शीर्षकहरुमा विभाजन गरी भएको अध्ययनलाई विस्तार गरी दुई शीर्षक थप्न संगठनले सुझाव दिएको छ । संस्थागत विद्यालय र संक्रमणकालिन व्यवस्थापन थप गर्न उसको सुझाव छ ।

संस्थागत विद्यालयहरुको ब्यवस्थिापन र नयाँ संविधान, दीगो विकासका लक्ष्यहरु, शिक्षा ऐन संसोधन तथा भूकम्पले निर्माण गरेको नयाँ सन्दर्भ अनुसारको विद्यालय शिक्षाको व्यवस्थापनलाई सम्बोधन गर्न शिर्षक थप्नु पर्ने  संगठनको तर्क छ ।

तस्विर : लक्ष्मण शर्माको फेसबुकबाट

प्रकाशित मिति २०७२ फागुन २० गते