काठमाडौं–निजी विद्यालयका शिक्षकलाई पनि सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक  सरहकै तलब भत्ता दिनु पर्ने भएको छ । सरकारले ल्याउन लागेको संस्थागत विद्यालय शुल्क निर्धारण मापदण्डमा यो व्यवस्था गरिएको छ ।

निजी विद्यालयले आफूखुसी शुल्क लिन थालेपछि यसलाई व्यवस्थित गर्न नयाँ मापदण्ड ल्याउन लागिएको हो । मापदण्डमा सरकारी अनुदान अन्तर्गत कार्यरत शिक्षक कर्मचारीका लागि तोकिएको सरकारी तलब स्केल नघट्नेगरी तलब दिनु पर्ने नियम राखिएको छ । शिक्षकलाई कागजी रुपमा तलब दिएको देखावटी हुनसक्ने आशंका गरेर शिक्षक कर्मचारीको तलब बैंक मार्फत भुक्तानी गरेको हुनु पर्ने प्रावधान राखिएको छ ।

शिक्षा विभागले पेश गरेको मापदण्ड स्वीकृतिको लागि मन्त्रालयमा पुगेको छ । शिक्षा मन्त्रीले स्वीकृत गरेपछि आउँदो शैक्षिक सत्रदेखि यो नियम लागू हुने सम्भावना छ । यसका लागि शिक्षकको योग्यता पनि सरकारी सरह हुनु पर्ने हुन्छ । तर, उक्त मापदण्डमा निजी विद्यालयमा पढाउने शिक्षकको लाइसेन्स हुनु पर्ने या नपर्ने स्पष्ट खुलाइएको छैन । शिक्षकको न्यूनतम योग्यतामा भनिएको छ,‘शिक्षक सेवा आयोगको नियमावली २०५७ बमोजिम तहगत शिक्षकको न्यूनतम योग्यता हुनु पर्ने । नियुक्ति पत्रको बिवरण जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा अद्यावधिक गरिएको हुनु पर्नेछ ।’

सामुदायिक विद्यालयको शिक्षक हुन लाइसेन्स अनिवार्य छ । निजी विद्यालयमा स्थायी नियुक्तिको समेत व्यवस्था हुनु पर्ने प्रावधान राखिएको छ । मापदण्डमा नियमावली २०५९ को नियम १०५  (क) बमोजिमको विद्यालय नियमावलीको अधिनमा रही शिक्षकको नियुक्ति गरेको हुनु पर्ने उल्लेख छ ।

विद्यालयले निर्देशिकामा भएको व्यवस्था उलंघन गरेमा पहिलो पटक एक लाखसम्म जरिवाना, दास्रो पटक विद्यालयको अनुमति रद्ध गर्ने सम्मको कारबाहीको व्यवस्था समेत उल्लेख छ ।
शिक्षक नियुक्ति र सेवा सुविधाको बिषयमा  विद्यालयले शिक्षा ऐन र नियमको पालना नगरेमा शिक्षा कार्याल्यमा जानकारी गराउनु पर्ने शिक्षकको जिम्मेवारी रहेको निर्देशिकामा उल्लेख छ ।

प्रकाशित मिति २०७२ फागुन १९ गते