- विष्णु विवेक / काठमाडौं - ‘हाम्रा प्रजातान्त्रिक वा जनवादी भनिएका पार्टीहरुमा ठूलो संख्यामा शिक्षकहरु सदस्य छन्, अनि हामी सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर सुध्रिएन भनेर भाषण गर्छौं ।’

शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव टेकनारायण पाण्डेले केही दिन अघि सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा यो स्टाटस अपडेट गरेकै छेकमा शिक्षकलाई राजनीतिमा लगाएर उनीहरु मार्फत सामुदायिक शिक्षा ध्वस्त पार्ने अरु दुई घटना स्थापित भएको छ ।

घटना एक – देशकै ठूलो प्रजातान्त्रिक दल दावी गर्ने नेपाली कांग्रेसको आसन्न १३ औँ महाधिवेशनमा कार्यरत शिक्षकको बढ्दो सहभागिता ।

घटना दुई – पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको अगुवाईमा शुरु नयाँ शक्तिले गोलबन्द गरेको शिक्षकको समुह ।

‘नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशनका लागि प्रतिनिधि छनौटमा अधिकांश निर्वाचन क्षेत्रमा वहालवाला शिक्षकहरु प्रतिनिधि छानिएको अवस्था देखियो, यसबाट लामो समय सम्म शिक्षा क्षेत्र राजनीतिक हस्तक्षेप मुक्त हुने अवस्था देखिदैन’ पाण्डेले उक्त स्टाटसमा लेखेका छन्, ‘नयाँ शक्ति नेपालले पनि भर्खरै शिक्षकहरुको राष्ट्रिय भेला गरेछ, नयाँ पार्टी गठनसंगै पार्टीको पहिलो भातृ संस्थाको रुपमा शिक्षकहरुलाईनै संगठित गर्ने र पार्टीको सदस्य बनाउने अस्वस्थ राजनीतिक संस्कार हामीले अबलम्बन गरिरहेका छौं ।’

विद्यमान राजनीतिक दलहरुबाट देशको विकास असम्भव भएको निष्कर्ष सहित शुरु नयाँ  शक्ति पनि शिक्षकलाई आफ्नो झोले कार्यकर्ता देखिरहेको छ । त्यसो त शिक्षकहरुले खुलेआम राजनीति गरेको नयाँ शक्तिको ‘शिक्षक समाज नेपाल’ गठन भएपछि मात्रै हैन, तर, यसबाट के चाँही प्रष्ट हुन्छ भने राजनीतिमा शिक्षकको प्रयोग गराएरै सामुदायिक शिक्षा ध्वस्त पार्ने प्रपञ्च केही समय अझै जारी रहने निश्चित छ ।

उक्त समाजका सदस्य इन्द्रराज भट्टराई शिक्षालाई आधुनिक, वैज्ञानिक र गुणस्तरीय बनाउन संगठन खोलेको दावी गर्छन् । तर कसरी भन्ने स्पष्ट खाका उनी सँग पनि छैन । 'हामी छलफलमै छौं' उनी भन्छन्, 'केही समय पछि हाम्रो स्पष्ट खाका तय हुन्छ ।' 

संसदमा पेश भएको शिक्षा आठौँ संशोधन विधेयकमा शिक्षकहरुले राजनीतिक दलको सदस्य बन्न नपाउने प्रावधान राखिएको छ । विधेयकको दफा १६ ङ को उपदफा ५ मा ‘सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक वा कर्मचारी राजनीतिक दलको सदस्य रहेको पाइएमा’ ती शिक्षकलाई पदबाट हटाइनेछ भन्ने उल्लेख गरिएको छ । 

उक्त प्रावधान हटाउन शिक्षक महासंघले लविङ् गरेको छ । त्यसैले उक्त विधेयकको प्रावधान पास होला नहोला आफ्ना ठाउँमा छ । तर शिक्षक जस्तो निष्ठाको पेशामा कृयाशिल ब्यक्ति कुनै अमूक दलको झोले कार्यकर्तामा आफ्नो हैसियत देख्नुका पछिल्तिरको रहस्य बुझ्न जरुरी छ । जसले पार्टीको राजनीति गरेका छन्, उनीहरु विद्यालय गए पनि नगए पनि जागिर पाकिरहेको छ, उनीहरुले विद्यार्थीलाई पढाउनै पर्छ भन्ने छैन ।  कथंकदाचित त्यस्ता शिक्षकको सरुवा भयो वा विभागीय कारवाहि हुने भयो भने अमुक दलको ध्वाँस देखाएर तर्साउन पाईने सुविधा उनीहरुका लागि प्राप्त छ ।

शिक्षक समाजका सचेत वर्ग । शिक्षकले भनेको कुरा गाउँलेले सजिलै मान्ने भएपछि सबै गाउँलेलाई चित्त बुझाउनु भन्दा केही शिक्षकलाई रिझाए आफ्नो भोट बढ्ने देखेका राजनीतिक दल । त्यसैले दलहरु शिक्षकलाई आफ्ना कार्यकर्ताकै पगरी गुथाउन पाउँदा मख्ख छन् । शिक्षकहरु शिक्षा सुधार र कक्षामा विद्यार्थीका अघिल्तिर बस्दा भन्दा तिनकै भाई भारदार बन्न पाउँदा रमाईरहेका छन् । यी दुईको स्वार्थ मिसिदाँ सामुदायिक शिक्षा ध्वस्त हुने बाटो बलियो भईराखेको छ ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्वउपकूलपति प्रा. केदारभक्त माथेमा राजनीति गर्ने शिक्षकलाई कारवाही नगर्दा त्यस्ता शिक्षकको मनोबल बढेको ठान्छन् । ‘शिक्षकलाई राजनीति गर्ने मनोबल सरकारले नै तयार पारेको छ । आफ्नो पेशागत संगठन बाहेक अन्य संगठनको सदस्य भएकालाई सरकारले नै कारबाही गर्नुपर्ने हो । सरकार नै कारबाही गर्न डराएपछि शिक्षकले कसरी राजनीति नगरुन् ?’ उनी भन्छन्, 'विद्यमान नियम विपरित राजनीति गर्ने शिक्षकलाई कारबाही गर्नुपर्नेमा सरकार, शिक्षा मन्त्रालय आफैँ मुख हेरेर बस्छन् अनी त्यस्ता शिक्षकको मनोबल बढ्छ ।'

माथेमाले भने जस्तो शिक्षकलाई कारवाहि गर्न त्यति सजिलो छैन । कारण राजनीतिक पहुँच नै हो । कारवाहि गरेकै निउँमा कोपभाजनमा पर्न कुनै कर्मचारी तयार हुँदैन । शिक्षकले पढाउन छाडेर राजनीति गरेको भेटिए र देखिए कारबाही गर्ने अधिकार जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई दिएको शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. हरि लम्साल बताउँछन् । ‘सामान्यतया शिक्षकहरुले राजनीति गरेको भेटिए देखिएमा जिशिकाले कारबाही गर्छ' उनी भन्छन्, ‘हामीले त्यस्तो राजनीति गर्ने शिक्षकको बिवरण मागिरहेका छौँ । पहिलो कुरा त्यस्ता शिक्षकलाई जिल्ला शिक्षा कार्यालयले नै कारबाही गर्छ ।'

तर, लमजुङका जिल्ला शिक्षा अधिकारी ज्ञानमणी नेपालको भोगाई फरक छ । ‘यहाँ एक्लैले गर्न सकिदैन । पहिला सबै दल, शैक्षिक सरोकारवालासंग छलफल गर्नुपर्छ । एक किसिमको थ्रेट हुन्छ' उनी भन्छन् ‘शिक्षकलाई सिधै कारबाही गर्न सजिलो छैन । नियममा हुदै नभएको कुरा शिक्षकले गरिरहेको भए पनि कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने जमात कम भएर नै कार्यान्वयनमा समस्या छ ।’

विद्यार्थीको पढाई र आफ्नो पेशाप्रति इमान्दार हुने शिक्षकलाई दलको कार्यकर्ता बन्ने सोच र फुर्सद नहुने अनुभव छ श्रीकृष्ण सस्कृँत तथा साधारण उच्च मावि इत्राम सुर्खेतका प्रधानाध्यापक गेहेन्द्र दाहालसंग । कुनै बेला दलको कार्यकर्ता बनेका दाहाल आफ्नो काम पढाउने मात्रै हो भन्ने टुङ्गोमा पुगेपछि सदस्यता त्यागेर शिक्षणमा मात्रै केन्द्रित छन् । ‘पहिलो कुरा विद्यार्थीलाई पढाउनु पर्छ भनेर दत्तचित्त भएर लाग्ने हो भने न राजनीति गर्ने समय हुन्छ न त उनीहरुका बैठक छलफलमा जाने फुर्सद नै’ उनी भन्छन् ‘पेशाप्रति इमान्दार नभएका र पार्टीको कार्यकर्ता बन्नेहरुलाई पढाउन मन लाग्दैन । खाली राजनीति गरेर गफ चुटेर बस्ने बानी परेको हुन्छ । त्यसैले उनीहरु दलका भातृ संगठनमा रमाएर बसेका छन् ।’

महासंघ मार्फत पेशागत हकहितका कुरा गर्ने अवधारणामा शिक्षक महासंघ बन्यो । राजनीतिक दलकै आडमा पार्टि पिच्छेका शिक्षक संघ संगठनले उक्त अवधारणको धज्जि उडाईरहेका छन् । शिक्षक महासंघ नेपालका अध्यक्ष केशव निरौला सगर्व भन्छन् – ‘शिक्षकले ८ घण्टा पढाउने हो । अरु समय उसले के गर्छ त्यो सरोकारको विषय होइन ।’

कांग्रेस निकट निरौला शिक्षकले राजनीति नगर्ने हैन बरु राजनीतिक दलका कार्यकर्ता बनेका शिक्षकहरुकै विद्यालय राम्रा भएको दलिल पेश गर्छन् । सार्वजनिक शिक्षा खस्कनुको पछाडी शिक्षा मन्त्रालय, जिल्ला शिक्षा कार्यालय र मातहतका कर्मचारीको लापरबाहीलाई दोष दिन्छन् उनी । ‘शिक्षा मन्त्रालय, जिल्ला शिक्षा कार्यालय, विनीहरुले के हेरेर बसेका छन् ? उनीहरुले राम्रोसंग काम नगर्दा विद्यालय शिक्षा विग्रेको हो ।’ उनले भने ।

तस्विर : ईन्टरनेट

प्रकाशित मिति २०७२ फागुन १८ गते