काठमाडौं - अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले शिक्षामा देखिएको विकृति रोक्न शिक्षा मन्त्रालयलाई ६ बुँदे निर्देशन दिएको छ । गत माघ १९ मा आयोगका आयुक्त नवीन कुमार घिमिरेको अध्यक्षतामा बसेको बैठक पछि मन्त्रालयलाई दिईएको निर्देशनमा प्राथमिक विद्यालयलाई विद्यार्थी संख्याको आधारमा र निम्न माध्यमिक तथा माध्यमिक विद्यालयलाई विद्यार्थी संख्या र बिषयगत आधारमा शिक्षक दरबन्दी मिलान गर्न भनिएको छ ।

उक्त कार्यलाई शिक्षा मन्त्रालयबाट अविलम्ब सम्पन्न गर्न अख्तियारले निर्देशन दिएको हो । यो सहित संस्थागत विद्यालयको वर्गिकरण गरी शुल्क निर्धारण, सामुदायिक विद्यालयले उठाउने गरेको शुल्क, पाठ्यपुस्तक छपाईको अवस्था, भूकम्प पछिको विद्यालय पुननिर्माण र शिक्षा कार्यालयमा कर्मचारी व्यवस्थापन लगायतका बिषयमा छलफल भएको थियो । उक्त बैठकमा शिक्षा सचिव विश्वप्रकाश पण्डितको समेत सहभागिता थियो ।

बैठकको निर्णय कार्यान्वयन गर्न भन्दै आयोगले मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइसकेको छ ।

कस्ता निर्णय भए ?

–संस्थागत विद्यालयको वर्गिकरण गरी शुल्क निर्धारण सम्वन्धी बिषयमा शिक्षा मन्त्रालयबाट तत्काल निर्देशिका बनाई कार्यान्वयन गर्ने

–सामुदायिक विद्यालयबाट उठाइने गरेको शुल्क सम्बन्धमा शिक्षा ऐन तथा शिक्षा नियमावलीमा भएको व्यवस्थालाई कडाईका साथ पालना गराउने र त्यसको प्रभावकारी अनुगमनको व्यवस्था मिलाउने ।

–पाठ्यपुस्तकको छपाई तथा वितरणको कार्यलाई व्यवस्थित रुपले तिब्रता दिई आगामी शैक्षिक सत्र प्रारम्भ हुनु अगावै सम्बन्धित जिल्ला सदरमुकाममा पाठ्यपुस्तक पु¥याउने र यसका लागि सम्बन्धित निकायमा निरन्तर ताकेता र अनुगमनको व्यवस्था शिक्षा मन्त्रालयले मिलाउने ।

–महाभुकम्पबाट क्षति भएका विद्यालय भवन, कक्षा कोठाको पुन निर्माण सम्बन्धमा पुननिर्माण प्राधिकरण र शिक्षा मन्त्रालय बीच जिम्मेवारीका बारेमा अस्पष्ट रहेको भन्ने छलफलका क्रममा उठेको बिषयमा दुबै निकायबीच अबिलम्ब समन्वय गरी शिक्षा मन्त्रालयले सरकारी र गैह्र सरकारी संस्था, अन्तराष्ट्रिय गै्रह सरकारी तथा दातृ निकायहरुसंग समेत समन्वय गरी विद्यालय समायोजन÷बन्दको संभाव्यता समेतलाई ध्यान दिई यथासक्य छिटो निर्णय कार्य सुरु गर्ने ।

– प्राथमिक विद्यालयलाई विद्यार्थी संख्याको आधारमा र निम्न माध्यमिक तथा माध्यमिक विद्यालयलाई विद्यार्थी संख्या र बिषयगत आधारमा शिक्षक दरबन्दी मिलानको कार्यलाई शिक्षा मन्त्रालयबाट अविलम्ब सम्पन्न गर्ने ।

– जिल्ला स्थित शिक्षा कार्यालयहरुमा लेखाका कर्मचारीको पद रिक्त रही कार्यालयको दैनिक कार्य सञ्चालनमा बाधा परिरहेको बिषय बैठकमा प्रस्तुत भएकोले रिक्त पदमा अविलम्ब पदपूर्तिका लागि महालेखा नियन्त्रण कार्यालयमा लेखी पठाउने ।

प्रकाशित मिति २०७२ फागुन १८ गते