काठमाडौँ, १८ फागुन ।  शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले नियमविपरीत सरुवा गरेको भन्दै जिल्ला शिक्षा अधिकारीहरु अदालत गुहार्न थालेका छन् । पछिल्लो दुई सातायता सात शिक्षा अधिकारीले सरुवा बिरुद्ध अदालतमा रिट दायर गरेका छन् । अदालतले तत्काल सरुवा कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिइसकेको छ । 

पुनरावेदन अदालत पाटनले सोमबार मुगु, रुपन्देही, नुवाकोट र लतिपुरका शिक्षा अधिकारीलाई सरुवा नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको नुवाकोटका शिक्षा अधिकारी चन्द्र खडकाले बताए । काठमाडौं, कैलाली, हुम्लाको यसअघि नै सरुवा कार्यान्वयन नगर्न अदालतले आदेश गरिसकेको छ । समयावधि नपुग्दै प्रक्रिया मिचेर सरुवा गरेको भन्दै जिल्ला शिक्षा अधिकारीहरु न्यायालय गुहार्न थालेका छन् ।  सरुवा कार्यान्वयन नगर्न अदालतले आदेश गरेपछि मन्त्रालयका अधिकारीहरु कार्यापालिकामाथि हस्तक्षेप गरेको भन्दै रुष्ट छन् । 

शिक्षकको लाइसेन्स परीक्षा, एसएलसी र पाठ्यपुस्तकको व्यवस्थापन गर्न शिक्षा अधिकारीलाई नियमअनुसार सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट सहमती लिएर काजमा पठाएको मन्त्रालयको दाबी छ । मन्त्रालयले गरेको सरुवा नमानेर अदालत जान थालेपछि शिक्षामा 'चेन अफ कमाण्डु भङग भएको सरोकारवालाहरु बताउँछन । कार्य सम्पादन मुल्याङकन नम्बर बिग्रिएपनि सरुवाको थिति बसाल्न जोखिम मोलेर मन्त्रालयले गरेको सरुवा बदर गराउन अदालत गएको शिक्षा अधिकारीहरु बताउँछन । 

मन्त्रालयले काठमाडौंका जिल्ला शिक्षा अधिकारी शंकरबहादुर गौतमलाई रौतहट, कैलालीका गणेशबहादुर सिंहलाई  गत माघ १८ को निर्णय भन्दै कैलालीबाट क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय डोटीमा उपनिर्देशका रुपमा सरुवा गरेको थियो । 'समय अवधि नपुग्दै अन्यत्र सरुवा गरेकोले अदालत गुहार्नु परेको हो,' उनले भने, 'अदालतले न्याय दियो ।'

अदालतले निजामती सेवा ऐन विपरीत सरुवा गरेकाले बदर गरेको जनाएको छ । अदालतको आदेश दिएपछि मन्त्रालयले सरुवा बदर भएको भन्दै उनलाई पत्र समेत दिइसकेको छ ।

धर्मजित शाहीलाई हुम्लाबाट बर्दियाको सहायक जिल्ला शिक्षा अधिकारीमा सरुवा गरेपछि अदालत गएका थिए । 'अपमानित हुने गरी सरुवा गरेपछि अदालत जानु परेको हो,' उनले भने । सर्वोच्व अदालतका न्यायधिस शुसिला कार्कीको एकल इजलालसले उनको सरुवा पनि बदर गरिदिएको छ । मुगुका जवारलाल हमाललाई शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्र जुम्ला, रुपन्देहीका टेकबहादुर थापालाई शैक्षिक जनशक्ति केन्द्र सानोठिमीमा काज पठाइएको थियो । 

नुवाकोटका चन्द्रबहादुर खडकालाई शैक्षिक जनशक्ति केन्द्र दाङ सरुवा गरिएको थियो ।  उपसचिवको दरबन्दी नभएको र समय अवधि पुरा नभई सरुवा गरेकाले अदालत जानु परेको खडकाले बताए । ललितपुरका शिक्षा अधिकारी दिलनाथ पुरीलाई सानोठिमीस्थित शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्र (इआरओ० मा काज पठाइएको थियो । 

शिक्षा मन्त्रालयले पुरीलाई सरुवा गर्न सामान्यसंग सहमती माग गरेपनि दिएको थिएन । सामान्यले सहमती दिन नमिल्ने निर्णय गर्दा पनि काजमा खटाएपछि न्याय खोज्न अदालत जानु परेको पुरीले बताए । उनी सिन्धुपाल्चोकबाट ललितपुरमा चार महिनाअघि मात्रै सरुवा भएका हुन् । उनलाई इआरओ सरुवा गरेर मन्त्रालयले ललितपुरमा रुकुमबाट निर्मल घिमिरेलाई ल्याएको छ । 

कार्यालय प्रमुखलाई पनि अन्यत्र काजमा पठाएपछि मन्त्रालयले गरेको सरुवा बिबादमा परेको हो । निजामती सेवा ऐनको दफा १८ुकु  को उपदफा २ ुखु मा कार्यालय प्रमुखको पदमा कार्यरत कर्मचारीलाई अन्यत्र काज नखटाइने उल्लेख छ । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार २० भन्दा बढी जिल्ला शिक्षा अधिकारीलाई तीन महिना काजमा खटाइएको छ । त्यस्तै नौ जनालाई कायम मुकायम मुकर गरेर शिक्षा अधिकारी बनाइएको छ । केहीको सामान्यबाट सहमती लिएर सरुवा गरिएको छ  । जिल्ला शिक्षा अधिकारी बाहेक बरिष्ठ प्रशिक्षक, सहायक जिल्ला अधिकारी, उपनिर्देशक लगायत ४० जनाको काज र सरुवा गरिएको थियो ।

(कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित)