भक्तपुर - शिक्षा विभागले शिक्षा कार्यालयहरुलाई फेसबुक, यूट्यूबको प्रयोग कसरी भईरहेको छ ? भन्दै जानकारी मागेको छ । शिक्षा कार्यालयले यसको जवाफ विभागलाई के पठाउलान् ? पछिल्लो समय प्रविधिको विकाससँगै सूचना आदान प्रदानका विधि बदलिएका छन् । कतिपय शिक्षा कार्यालयले सूचना सर्कुलर गर्न फेसबुक नै प्रयोग गर्दै आएका पनि छन् ।

तर, विभागले गत १२ गते पठाएको पत्रमा त्यस कार्यालय र अन्र्तगतका कर्मचारीहरुबाट सामाजिक सञ्जाल जस्तै (फेसबुक, यूट्युब आदी) प्रयोग कसरी गरिएको छ ? भन्दै प्रश्न गरिएको छ । यो प्रश्न कुन प्रयोजनको लागि हो र के जवाफ लेख्दा के असर पर्ने हो ? शिक्षा कार्यालयका कर्मचारी अन्यौलमा परेका छन् ।

विभाग आफैंले फेसबुक र यूट्यूबको प्रयोग भने रोकेको छ । विभागमा खगराज बराल महानिर्देशक भएर आएसंगै कार्यालय समयमा फेसबुक र यूट्यूबको प्रयोग रोकिएको छ । कर्मचारीहरु काम गर्नै छाडेर अनावश्यक रुपमा सामाजिक सञ्जालमा ब्यस्त हुन थाले पछि बरालले रोक्न लगाएका विभाग श्रोतले बतायो । यहि छेकमा बरालले नै हस्ताक्षर गरेर जिल्ला शिक्षा कार्यालहरुमा परिपत्र गरेका हुन् ।

उक्त पत्रको अर्को प्रश्न छ - ‘निजामती कर्मचारीको आचरण पालनाको अवस्था कस्तो रहेको छ ?’ यो प्रश्नको जवाफ जिल्ला शिक्षा अधिकारीले के लेख्लान् ! आफू विरुद्धको सन्देश कसैले पनि नराम्रो त नलेख्ला ? कर्मचारीहरु कार्यालय समयभित्र बस्दैनन्, दिएको जिम्मेवारी पालना गदैनन् भनेर कसैले लेख्ने वाला त पक्कै छैन । किनभने आफ्नो खुट्टामा कर्मचारीले आफै बञ्चरो त पक्कै हान्दैनन् होला । त्यसैले यो प्रश्नको जवाफ सबैजसो कार्यालयले सकारात्मक नै पठाउने अड्कल गर्न गाह्रो छैन ।

कामै नभएर सर्वसारधरणले सास्ती खेप्न परेका गुनासो गर्ने काठमाडौ र तराईका जिल्लाले पनि आचरणको पालना राम्रो छ भन्ने जवाफ पठाउने निश्चित छ । काठमाडौंका एक सहायक जिल्ला शिक्षा अधिकारीले काठमाडौंको अस्तब्यस्तलाई एसएलसीको नतिजाले गौण बनाएको बताउँछन । काठमाडौंमा कति शिक्षक छन् ? कहिले अवकास पाउदै छन् ? अबैध विद्यालय कति छन् ? भन्ने समेत यकिन छैन ।

विभागले यथासिघ्र जानकारी गराउनु भन्दै आठ वटा जानकारी माग गरेको छ । त्यसमा एसएलसी परीक्षाको सञ्चालन बारे के कस्तो तयारी छ ? भूकम्पबाट क्षति भएका विद्यालय लगायतको पूर्वाधारको पुनः निर्माणको अवस्था कस्तो छ ? पाठ्यपुस्तक वितरणको अवस्था कस्तो छ ? अनुगमनको योजना कस्तो छ ? भन्ने प्रश्न समेत सोधिएको छ । त्यस्तै साक्षर जिल्ला घोषणा गर्ने कार्यको प्रगति पनि विभागले मागेको छ । विभागले पाँच वर्ष उमेरका बालबालिकाको विद्यालय प्रवेशको निम्ती कस्तो कार्यक्रम र तयारी गरिरहेको छ ? त्यसको विवरण पनि माग गरेको छ ।

प्रकाशित मिति २०७२ फागुन १७ गते