आइतबार, १६ फागुन २०७२
- गिरिराजमणि पोखरेल /
प्रारम्भ
शिक्षा मन्त्रालयको नेतृत्व लिएको ३३औं दिनमा काठमाण्डौंको पद्मकन्या उच्च माध्यमिक विद्यालयमा गएर मैले १८ बुँदे प्रतिवद्धता पत्र सार्वजनिक गरेको थिए । त्यो प्रतिवद्धता पत्रमा 'संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था अनुरूप नयाँ शिक्षा नीति निर्माण गर्न, शिक्षाको पुनर्संरचना गर्न, शैक्षिक व्यवस्थापन तथा गुणस्तरीयता अभिवृद्धि गर्न र शिक्षा मन्त्रालय एवम् मातहतका निकायको प्रशासनिक पुनर्संरचना गर्न आवश्यक सुझाव दिन उच्च स्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग गठन' गर्ने अवधारणा प्रस्तुत गरिएको थियो । त्यसलाई मूर्त रुप दिन सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूसँगको परामर्श पछि यो कार्यशालाको आयोजना गरिएको छ ।
कार्यशाला किन ?
नेपाली जनताको निरन्तर संघर्ष तथा बलिदानबाट स्थापित संविधानसभामार्फत हामीले २०७२ असोज ३ गते नेपालको संविधान-२०७२ घोषणा गर्यौ । संविधानको घोषणासंगै नेपालमा ऐतिहासिक राजनैतिक परिवर्तन मुलत: संस्थागत भएको छ । यस परिवर्तनलाई सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक रुपान्तरणसँग जोड्दै 'स्वाधिन र समृद्ध राष्ट्र' निर्माण गर्नु हाम्रो अभिष्ट हो । यसका लागि शिक्षाले असाधारण महत्व राख्दछ ।
शिक्षा मानिसले प्रकृतिलाई बुझ्ने र समाज निर्माण एवम् विकासका क्रममा आर्जन गरेको अनुभव र ज्ञानलाई एउटा पुस्ताबाट अर्को पुस्तामा हस्तान्तरण गर्ने प्रणालीगत प्रक्रिया हो । यसले व्यक्तिको वुध्दिको विकास, व्यक्तिको सामाजिकरण र अधिकतम् ज्ञान र अभिव्यक्ति संभव बनाउँछ । सारत: यसले मानिसको 'आलोचनात्मक चेत' र 'सिक्ने क्षमता'मा वृध्दि गर्दछ । हाम्रो संविधानले नागरिकको त्यस्तो 'चेत' र 'शिप' निर्माणका लागि सामान्य र विशेष व्यवस्था गरेको छ ।
शिक्षालाई आम नागरिक मौलिक हकको रुपमा स्वीकारिएको छ : (नेपालको संविधान-२०७२ को धारा ३१ को उपधारा १-५) । यो सामान्य व्यवस्था हो । त्यस अन्तरगत आधारभुत शिक्षा ( कक्षा १-८) अनिवार्य र निशुल्क, विद्यालय शिक्षा (कक्षा ९-१०) नि:शुल्क गरिएको छ । यसका साथै महिला, दलित, सिमान्तकृत समुदाय र गरिव तथा दृष्टिविहिन, वहिरा अपाङका लागि संविधानले विशेष व्यवस्था गरेको छ : (नेपालको संविधान-२०७२ को धारा ३१ को उपधारा ४) । संविधान प्रदत्त यी मौलिक हक नागरिकको वास्तविक जीवनमा अनुभुति दिलाउन नीतिगत व्यवस्था गर्नु राज्यको मूल कार्यभार हो ।
यो कार्यभार पूरा गर्न शिक्षा प्रणाली सामान्यत: राजनैतिक र प्रशासनिक प्रणाली अनुरूप हुनुपर्दछ भन्ने चेतनालाई सम्पूर्णतामा आत्मसात् गर्न जरुरी छ । संविधानले नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक, गणतन्त्रात्मक, धर्म निरपेक्ष र समानुपातिक समावेशी लोकतन्त्रात्मक राज्य बनाएको छ । अब हाम्रा शिक्षाको संरचना पनि त्यही अनुरुप (संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय संरचना सहितको) हुनुपर्ने हुन्छ । तर हाम्रा समग्र शिक्षाको वर्तमान सोंच, संरचना र ढाँचा, ऐन कानुनहरु केन्द्रिकृत शैक्षिक प्रशासनिक व्यवस्था अनुरुप निर्माण गरिएको छ । अहिले पनि हामी २०२८ सालमा पञ्चायती व्यवस्थालाई टिकाउन त्यस अनुरुप निर्माण गरिएको "नयाँ शिक्षा नीति" अन्तरगत यहाँ आईपुगेका छौं । ०४७को राजनीतिक परिवर्तन पछि तात्कालिन शिक्षा व्यवस्थामा सुधार मात्र गरियो । परिवर्तन गरिएन । २०६२/०६३ को ऐतिहाँसक परिवर्तन पछि झण्डै एक दशक पुरानो व्यवस्थालाई टालटुल गर्दै वितेको छ । तर अव हाम्रा लागि त्यस्तो छुट हुन सक्दैन । संविधानको घोषणासँगै हामी नयाँ यात्रामा अगाडि बढ्दैछौ । युग परिवर्तन भएको छ । शिक्षामा निरन्तरताले हाम्रो आवश्यकता पूरा गर्दैन ।
दिर्घकालिन र तात्कालिन दुबै कोणबाट हामी संघीय नेपालको नयाँ शिक्षा नीति बनाउनु पर्ने बिन्दुमा उभिएका छौं । दिर्घकालिन रुपमा नेपालको शिक्षाको मार्ग चित्र तय गर्न वर्तमान शिक्षाका सकारात्मक नकारात्मक पक्षको समिक्षाको आवश्यकता छ । शिक्षामा मात्रात्मक रुपमा ठुलै विकास भएको छ तर गुणको कोणबाट यो चौतर्फि आलोचनाको घेरामा परेको छ । सर्वत्र गरिने नकारात्मक टिप्पणीमा हाम्रो शिक्षाले दुईखाले नागरिक उत्पादन गरेको छ । रोजगारीको सम्बन्धको कोणबाट पनि यसको विकल्प खोजिएको छ । पूर्व प्राथमिक शिक्षालाई व्यवस्थित नगरि प्राथमिक शिक्षाले पूर्णता प्राप्त गर्न सक्दैन । त्यस्तै १० जोड २ लाई सिद्दान्तत: विद्यालय शिक्षा बाहिर राख्न मिल्दैन ।
उच्च शिक्षाले राष्ट्रको सर्वाङ्गिण विकासको नेतृत्व प्रदान गर्न सक्नु पर्दछ । तर हाम्रो उच्च शिक्षाले त्यस्तो गर्न सकेको छैन । देश वहुविश्वविद्यालयको बाटोमा गएको छ । विश्वविद्यालयहरु हतार हतारमा खुलेका छन तर श्रोत साधनको अभावले चल्नै नसक्ने स्थिती छ । वास्तवमा राज्यले सही ढंगले व्यवस्थापन गर्न पनि सकेको छैन ।
निश्कर्षमा भन्दा शिक्षाले जगदेखि टुप्पोसम्म नै पुनर्संरचनाको माग गरेको छ ।
तात्कालिक कोणबाट पनि हामीसँग जनताका ठुला अपेक्षाहरु छन । शिक्षामा समावेशीताको मुद्दा त्यत्तिकै उठेको छैन । कनै न कुनै प्रकारको विभेद कै कारणले यो समस्या जवरजस्त उठेको छ र समाधान खोजिरहेको छ । दुर्गम ठाँउको शिक्षाको व्यवस्था र प्रविधी कमजोर छ । मानव विकास र शैक्षिक सुचाङ्कमा पछिल्ला अध्ययनले सुगम भनिने स्थानहरुको पनि काहाली लाग्दो दृष्य प्रस्तुत गरेको छ । तराई-मधेशका कैयौं जिल्लाहरु झण्डै झन्डै पिछडडिएको मानिएको कर्णालीभन्दा पछाडि देखिन्छन । वास्तवमा तराई-मधेश, पहाड र हिमालको कथा-व्यथा छुट्टा-छट्टै छन् । यिनीहरु सबैको शिक्षामा समान पहुँचको शुनिश्चितता गर्नु अहिले राज्यको काँधमा आएको विशेष कार्यभार नै हो । 'समता'को समुचित सम्पादन विना 'समानता' को कुरा हवाई गफमात्र हुन्छ । यसका अतिरिक्त मातृ भाषाको प्रयोग, स्थानीय समूदायको इतिहाँस र सस्कृतिको सम्मान, संरक्षण र पहुँचले जातीय, क्षेत्रीय अन्तरविरोध मात्र घटाउदैन संघीय ढाँचामा होमिएको राष्ट्रको दरो एकताको आधारशीला खडा गर्दछ ।
२०७२ वैशाखको विनासकारी भूकम्पले श्रृजना गरेको बहुआयामिक प्रकृतिको संकटबाट नेपालको शिक्षा क्षेत्र अछुतो छैन । बरु सत्य के हो भने ९ हजार ३ सय ५३ शैक्षिक संस्थाहरु ध्वस्त भएका छन । दश लाख वालवालिकाको पढाई प्रभावित भएको छ । इतिहाँसमा यसको चर्चा मानवीय क्षेति र भौतिक क्षेतिले उत्पन्न गरेको पिर मार्काको कोणबाट हुने गरेको छ । तर यो नेपाली समाजले भोगेको धेरै ठुलो यन्त्रणा हो । र यसले नेपाली समाजको पुन:निर्माणमा गहिरो शिक्षा प्रदान गरेको छ । यो परिघटना देशको समसामयिक राजनीतिक उथलपुथलकै अवस्थामा घटेकोले शिक्षाको पुननिर्माणको प्रश्न ओझेल परेको छ । हाम्रो भू-वनावट र प्रकृति विज्ञानले दिएका निश्कर्षका आधारमा नेपाली समाजको सामाजिक मानसिकता निर्माण गर्नु आजकै शिक्षाको जिम्मेवारी बन्न पुगेको छ ।
यस विच शिक्षाका अन्तराष्ट्रिय प्रतिवद्दता, लक्ष्य र प्राथमिकता पनि बद्लिएका छन । डकार सम्मेलन (सन् २०००) को सबैका लागि शिक्षा (EFA)को नारामा हामीले पूर्णत: सफलता हाँसिल गरिसकेका छैनौं । इन्चोन सम्मेलन २०१५ ले दिगो बिकास लक्ष्य (SDG) तय गरेको छ । २००९ मा लागु गरिएको स्कूल क्षेत्र सुधार कार्यक्रम (SSRP) स्कुल क्षेत्र विकास कार्यक्रम (SSDP) को रुपमा निरन्तरता पाउदैछ । यस सन्दर्भमा हामीले पनि दिगो विकास लक्ष्य (दिगो विकास लक्ष्य -४ )लाई प्राथमिकतामा राखेर हाम्रा नीति बनाउनु पर्ने छ । अन्तराष्ट्रिय प्रतिवध्दता र शिक्षामा आर्थिक साहायता गर्ने विकासका साझेदारहरु ( EDP) हरुको योजनाले गर्दा कम्तिमा सन् २०३० सम्मको योजना हाम्रो तात्कालिन विषय बन्नु पर्दछ । यध्यपि हामीले साझा अन्तराष्ट्रिय योजना मात्र पूरा गरेर पुग्दैन । हाम्रो भौगोलिक र अर्थ राजनैतिक अवस्था, सास्कृतिक विविधता, पर्यावरणीय र मानवीय विशेषताहरु र हाम्रो नयाँ राजनैतिक र प्रशासनिक व्यवस्थालाई दृष्टिगत गरेर नेपाली मौलिकतासँग मेल खाने र नेपाली जनतालाई स्वाभिमानी बनाउन ठूलो मद्दत पर्याउन सक्ने शिक्षा प्रणाली सिर्जना गर्नु पर्दछ ।
उल्लेखित सवै कारणले हामीलाई तत्कालै राष्ट्रिय शिक्षा नीति तय गर्नु पर्ने बिन्दुमा ल्याईदिएको हो । यो हाम्रो संवैधानिक बाध्यता र दायित्व पनि हो । र आजको समयको माग पनि हो । यो दायित्व कसरी पूरा गर्ने यसको उत्तर खोज्न यो कार्यशालाको आयोजना गरिएको छ । उल्लेखित कार्यभार पूरा गर्नेबारे सैद्दान्तिक रुपमा हामी कसैको पनि बिमत्ति नहोला । तर यो कार्यभार पुरा गर्ने संयन्त्र विधी, बाटो र संरचनाबारे छलफल गर्नु र साझा धारणा निर्माण गर्नु कार्यशालाको मुख्य उद्देश्य हो ।
अधिकार सम्पन्न आयोग
विषयवस्तुका दृष्टिले संघीय गणतन्त्र नेपालको राष्ट्रिय शिक्षा नीति तय गर्ने संयन्त्रको रुपमा एउटा आयोग गठन गर्नु पर्दछ । आयोग मन्त्रीपरिषदले गठन गर्ने छ । शिक्षा मन्त्रालय आफैं एउटा संयन्त्र हुदाहुँदै ऐतिहाँसिक आवश्यकता, विषयको गाम्भिर्यता, व्यापक परामर्श र विषयगत सहभागिताका लागि विज्ञ र शिक्षा क्षेत्रमा सरोकार राख्नेहरुको उचित प्रतिनिधित्व रहने गरि यो आयोग गठन हुनुपर्दछ । विगतमा अभ्यास गरिएका आयोग गठनका (शिक्षा बोर्ड -२००९, राष्ट्रिय शिक्षा आयोग -२०११, शिक्षा सल्लाहकार समिति-२०२६, राष्ट्रिय शिक्षा आयोग-२०४९ र उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग २०५५) अनुभवलाई हेर्दा विषय विज्ञ वा राजनैतिक नेतृत्वको वरिपरि आयोग गठन गरिएको देखिन्छ । अहिले परिस्थिती गुणात्मक रुपमा नै भिन्न छ । शिक्षाको मुद्दा शिक्षाको मात्र मुद्दा होईन, सामाजिक, आर्थिक रुपान्तरण र विकासको मुद्दा पनि हो । शिक्षा शास्त्रीय दृष्टिकोणका अतिरिक्त सुचना र सञ्चार, प्रविधि, अर्थतन्त्र, र विकास लगायतका विज्ञहरु पनि शिक्षा नीति तर्जुमा गर्न सामेल गरिनु पर्छ । जे होस आयोगको सदस्य हुन केही फराकिला मापदण्ड हुनै पर्छ जसले नेपालको शिक्षा र विकास बुझेको होस् । यस सम्बन्धि आवश्यक सुझावहरु कार्यशालासँग अपेक्षित छन ।
आयोगको आकार सापेक्षित रुपमा सानो भएपनि यसले न्युनतम् आवश्यकतालाई भने समेट्नै पर्दछ । स्वभाविक रुपमा यसको क्षेत्राधिकारले पनि आयोगको आकार र संख्यालाई निर्धारण गर्ने छ ।
आयोगले संबोधित गर्नुपर्ने मूलभूत केही विषयहरु
१ . संविधान अनुरुप शिक्षा नीतिको तर्जुमा
२. संविधानले प्रदत्त गरेको विशेष व्यवस्थाहरु
३. संघीय व्यवस्था अनुरुप संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको शैक्षिक प्रशासन ।
४. समावेशिता, पिछडिएका क्षेत्र र वस्ति / दुर्गम क्षेत्र
५. पूर्व प्राथमिक शिक्षा
६. आधारभुत शिक्षा
७. विद्यालय शिक्षा
८. उच्च शिक्षा
९. प्राविधिक र व्यवसायिक शिक्षा:
१०. अनौपचारिक/ निरन्तर शिक्षा /जीवन पर्यन्त शिक्षा
११. वैकल्पिक (दुर/खुल्ला) शिक्षा
१२. शिक्षामा सुचना, सञ्चार र प्रविधी
१३. जनशक्ति विकास, प्रशिक्षण र तालिम ( जनशक्ति प्रक्षेपण सहित)
१४. वित्त: तीन खम्बे निति, स्वदेशी स्रोतहरुको व्यवस्थापन र परिचालन, दाताहरुको भूमिका,
१५. भाषा नीति
१६. सरकारी र नीजि क्षेत्र
१७. पाठ्क्रम/पाठ्यपुस्तक:
१८. शिक्षण विधि
१९. शिक्षा प्रणालीको सुदृढिकरण
• पूर्वाधार
• शिक्षक
• प्रधानाध्यापक चयन
• व्यवस्थापन समितिको छनौट
• समुदायको भुमिका
• पुस्तकालय
• प्रयोगशाला
२०. अनुसन्धान
२१. परिक्षा प्रणाली र मुल्याङ्कन विधि
२२. पेशागत संगठनहरुबारे ।
उल्लेखित बुँदाहरु छलफलका लागि प्रस्तावित विषय मात्र हुन । तपाईहरुले यी विषयहरुमा थपघट गरि अझ परिस्कृत बनाउन सक्नुहुनेछ । यसलाई समृध्द बनाउन तपाईहरुका सल्लाह र सुझाव आवश्यक छन ।
संरचना, विधी र कार्ययोजनाबारे
आयोगले छिटो छरितो र चुस्त ढंगले काम गर्न विषयगत समिति गठन गर्ने छ । संभवभएसम्म आयोगको सदस्यको नेतृत्वमा विषयगत विज्ञ र सरोकारवालालाई सामेल गरि बहस छलफल गरिने छ । छलफलको क्रममा आवश्यक भएमा नयाँ विषय थप्न सकिने छ । छलफलको क्रममा नयाँ विषयका लागि विज्ञताका आधारमा आवश्यक ठानिएका सल्लाहकारहरु आमन्त्रण गर्न सकिने छ ।
आयोगले तत् तत् विषयमा विगतमा गठन गरिएका आयोगहरुको प्रतिवेदन पुनरावलोकन गर्नेछ ।
आयोगले मुख्य विषयमा सातै प्रदेशमा छलफल गर्नेछ । शिक्षामा प्रत्यक्ष स्वार्थ गासिँएका समुदायका वा तिनका प्रतिनिधिहरुको राय सुझावहरुको सुनुवाईको व्यवस्था गर्नेछ ।
आयोगले विषयगत अध्ययनको दृष्टीले देश र विदेशका विज्ञहरुसँग राय परामर्श लिन सक्ने छ ।
सञ्चार माध्यम र इन्टरनेट मार्फत सुझाव संकलन गरिने छ ।
आयोगले गठन भएको ४ महिना भित्र तोकिए बमोजिमको कार्य सम्पन्न गर्ने छ ।
प्रत्येक विषयगत समितिमा मन्त्रालयका सहसचिव, उपसचिव र प्राविधिकहरुको संयोजन हुने छ ।
जनपयोगी शिक्षा सम्मेलन
विषयगत समितिका प्रतिवेदनहरु तयार भएपछि तिनलाई जीवनपयोगी शिक्षा सम्मेलनको आयोजना गरी प्रस्तुत गरिने छ। प्रतिवेदनमाथि प्रयाप्त छलफल, बहस र अन्तरक्रिया पश्चात प्राप्त राय सुझाबका आधारमा समष्टिगत प्रतिवेदन तयार गरिने छ । कार्यविधीका दृष्टिले अधिक्तम सहमति खोज्दै प्रतिवेदन माथि एकरुपता कायम गरिने छ ।
अन्त्यमा
मैले आजको यस विद्वत् सभालाई निक्कै महत्वपूर्ण मानेको छु । मलाई विस्वास छ आजको अन्तरक्रिया पश्चात हामी शिक्षा क्षेत्रमा एउटा बाटो कोर्न सक्नेछौ ।
सम्माननीय प्रधानमन्त्री आँफै उपस्थित भएर यो राष्ट्रिय कार्यशालाको उद्घाटन गर्नुभएको छ । यस कार्यशालाले खेल्नु पर्ने भुमिकाबारे उहाँले यो विद्वत् सभालाई संबोधन गर्नुहुने छ । शिक्षा मन्त्रीको हैसियतले म उहाँ प्रति आभार प्रकट गर्दछु ।
साथै हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकारेर यहाँ उपस्थित हुनुभएका शिक्षा क्षेत्रका तपाई सबै विशिष्ट महानुभावहरुलाई ह्रदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु । यहाँहरु सबैलाई धक फुकाएर आफ्ना सल्लाह र सुझाव दिन विशेष अनुरोध गर्दछु । तपाईहरुले दिनु भएका सल्लाह र सुझावले आयोग गठन गर्न र यसको कामकाजलाई प्रभावकारी बनाउन मार्ग निर्देश हुनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु ।
शिक्षा मन्त्री पोखरेलद्धारा संघीय नेपालको नयाँ शिक्षा नीतिका लागि राष्ट्रिय शिक्षा आयोग विषयक राष्ट्रिय कार्यशालाको उद्घाटन सत्रमा व्यक्त विचार
प्रकाशित मिति २०७२ फागुन १६ गते
प्रतिक्रिया