काठमाडौं - पहाड र तराईको सम्बन्धका मानक भन्दा हुन्छ सोनेलाल मण्डललाई ।

सप्तरी, मौहवा गाविसका मण्डलको कर्म क्षेत्र डोल्पाको रिमी गाविस हो । सदरमुकाम दुनैबाट दुई दिनको पैदल यात्रा पछि पुगिने उक्त गाउँको ज्ञानोदय प्राविका प्रधानाध्यापक मण्डल शिक्षण पेशामा लागेको २७ बर्ष भयो ।

२०६० साल देखि प्रधानाध्यापक रहेका मण्डलले विकट र दलित बस्तीमा रहेको सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधारमा योगदान गरेको भन्दै शिक्षा पत्रकार समूहले आफ्नो १६ औँ बार्षिकोत्सवको अवसरमा गत हप्ता सम्मान गर्यो । सामुदायिक शिक्षाको अवस्था र सुधारका बारे उनका धारणा सहित एडुखबरका लागी विष्णु विवेकले गरेको कुराकानी :

- सामुदायिक शिक्षा सुधारमा गलिलो काम गरेको भन्दै काठमाण्डुमा बोलाई बोलाई तपाईलाई सम्मान गरे । शिक्षा मन्त्रीकै हातबाट सम्मान पत्र समेत पाउनु भो, के काम गर्नु भयो र यो सम्मान पाँए  जस्तो लाग्छ ?

विद्यालय म एक्लैले बनाएको होइन, उत्कृष्ट हुनुमा मैले केही भूमिका मात्र खेलेको हुँ । दलित बस्ती मात्र होइन । हरेक ठाउँका विद्यालय यदि उत्कृष्ट र राम्रो पठनपाठन भएका छन् भने त्यो इमान्दार शिक्षक, विद्यार्थी, स्थानीय अभिभावकको चासो र त्यसको सही अनुगमन भएर नै हो । विद्यालयमा राजनीति दलका कार्यकर्ताहरु आफुखुसी गर्न चाहन्छन् तर शिक्षक अझ भनौ विद्यालयको नेतृत्व गर्ने प्रधानाध्यापकले त्यसलाई बढावा दिनु हुदैन । दलका कार्यकर्ताहरु स्थानीय अभिभावक हुन् ।

उनीहरु विद्यालयमा लगानी र विद्यालयको गुणस्तर सुधार्न चाहन्छन् तर उनीहरुको सहयोग कसरी लिने ? र कहाँ कहाँ उपयोग गर्ने ? भन्ने कुराको ध्यान विद्यालयका शिक्षक र प्रधानाध्यापकले दिनुपर्छ । उनीहरुलाई यसरी आफुले आफुखुसी गर्न चाहे विग्रला भन्ने डर हुदैन तर प्रधानाध्यापकलाई मात्र थाहा हुन्छ । के विग्रन्छ के सप्रन्छ भन्ने कुरा । त्यसैले मेरो विद्यालयलाई उत्कृष्ट  विद्यालय बनाउन मैले विद्यालयमा राजनीति घुस्न नदिएको मात्र हो ।

- त्यसो भए सामुदायिक विद्यालयमा अहिले पठनपाठन विग्रनुको मुख्य कारण राजनीति नै हो ?

मुख्य कारण राजनीति नै हो । नयाँ कार्यक्रम योजना बनाएर शिक्षालाई माथी लैजान काम राजनीतिकै हो । तर यहाँ राजनीतिको प्रत्यक्ष फाइदा उठाएर नीजि स्वार्थहरु पुरा गर्नतिर मान्छेहरु लागे । अनि कसरी हुन्छ विकास र शिक्षामा सुधार ? अर्को कुरा शिक्षक यदि इमान्दार छ, योग्य छ र विद्यार्थी प्रति निकै जिम्मेवार छ भने उसले मनमा राजनीतिक आदर्श बोकेर पठन पाठन गर्छ । तर हामीकहाँ शिक्षकहरु नै दलका कार्यकर्ता भए । मैले यसरी भन्न त मिल्दैन । तर हाम्रो देश र शिक्षा यति तलसम्म गिर्नुको कारण राजनीति नै मुख्य हो ।

म सामुदायिक विद्यालयको शिक्षक हुँ तर मैले मेरो छोरालाई नीजिमा पढाउनु परेको छ । यो भन्दा विडम्वना अरु के हुन सक्छ । शिक्षकलाई उचित वातावरण दिएर पढाउन दिए पुग्छ । राम्रोसंग शिक्षकले पढाउने हो र शिक्षकको नेतृत्व गर्ने प्रधानाध्यापकले सबै कुरा चेत्ने हो भने सामुदायिक विद्यालयहरु यसै सप्रिन्छन् । कुनै ठूलो कार्यक्रम चाँहिदैन् ।

- शिक्षामन्त्री गिरीरामणी पोखरेलले शिक्षकले अब राजनीति गर्न पाउँदैनन् । सामुदायिक शिक्षा सुधार्छु भनेर भन्दै हुनुहुन्छ त ! नयाँ शिक्षानीति पनि बनाउँदैछु भन्दै हुनुहुन्छ । अब त्यस्ता समस्या नहोलान् नी त !

मलाई अलिकति पनि विश्वास छैन । किनकी ‘नेताहरुको रासन एकातिर हुन्छ भने भाषण अर्कातिर ।’ यो भनेको उनीहरु एक भन्छन्, अर्को गर्छन् । एउटा काम गर्छु भन्दा त्यही पुरा गदैनन् अनि अरु कसरी पुरा गर्छन् ? त्यसैले यी सब भन्ने कुरा मात्रै हुन् । किनकी शिक्षा सुधार्ने पहिलो व्यक्ति भनेको शिक्षक हुन् । अनि अभिभावक र विद्यार्थी । त्यसैले शिक्षकलाई सही मार्गदर्शन नगरे सम्म, उनीहरुको मानसिकतालाई शिक्षणमुखी पेशा एक जिम्मेवार र सबैको भविष्यको प्रस्थान विन्दु हो नभने सम्म हाम्रो शिक्षा सुध्रिदैन् ।

दलका नेताहरुले विद्यालयमा आफ्ना कार्यकर्ता भर्ती गर्न नछाडेसम्म शिक्षा दलहरुबाट सुध्रिदैन् । शिक्षामन्त्री ज्युले आफ्नो पार्टीभित्र शिक्षाको बारेमा कत्तिको बहस, छलफल र सल्लाह गर्नु भएको छ ? शायद छैन । त्यसैले शिक्षामन्त्रीका यी सब हावा कुरा मात्र हुन् ।

- विद्यालयमा राजनीति घुस्न नदिन के गर्नुपर्छ ?

सजिलो छ । पढ्ने, पढाउने र पढ्न लगाउने काम दलहरुले होइन शिक्षक, अभिभावक र विद्यार्थीले गर्ने हो । त्यसैले उनीहरुले जे काम गर्छु भन्दा पनि हो गर्नुस भन्नु हुदैन । उनीहरुको सहयोग व्यवस्थापनमा हो । त्यो पनि विद्यालयको भौतिक, आर्थिक स्रोत साधनमा बढी हुन्छ । त्यहाँ उनीहरुको भूमिकालाई राम्रोसंग सहयोगका रुपमा लिनुपर्छ । अरु सबै काम विद्यार्थी र शिक्षक अनि अभिभावकले गर्ने हो । सबैभन्दा ठूलो कुरा त विद्यालयका शिक्षकहरुले सबै गाउलेसंग, अभिभावक र विद्यार्थीसंग राम्रो सम्बन्ध बनाएर जिम्मेवार ढंगले प्रस्तुत हुने हो भने विद्यालयमा राजनीति घुस्तै घुस्तैन । यसको इमान्दार भूमिका र चलाखीपन विद्यालयको प्रधानाध्यापकले निभाउन सक्नुपर्छ ।

- कर्णाली अञ्चल यसै पनि विकट, त्यस माथि झन् विकट जिल्ला डोल्पा । त्यहाँ शिक्षाको स्तर कस्तो छ ?

पहिले त निकै कम थियो । म ज्ञानोदयमा जादाँ जम्मा २२ जना विद्यार्थी थिए । अहिले १ सय ६२ जना विद्यार्थी छन् । शिक्षक ७ जना छन् । ४ जना दरबन्दीमा र ३ जना नीजिबाट । विद्यालयमा एउटा कम्प्युटर पनि राखेका छौँ । पहिला छात्राहरु कोही विद्यालय आउँदैनथे । अहिले छात्राको संख्या मात्रै ९२ जना छ । दलित बस्तीका विद्यार्थी झन् आर्थिक र सामाजिक कारण पनि पछाडी थिए । अहिले उनीहरु हामी सबै कुरामा उत्कृष्ट छौँ भन्न सकेका छन् ।

त्यसैले पहिला र अहिलेमा धेरै फरक आएको छ । अनि गुणस्तरको कुरा गर्ने हो भने हाम्रो भौगोलिक विकटताले गर्दा जति पठन पाठन गर्नुपर्ने हो त्यो सधै सकिदैन । पाठ्यपुस्तक पनि समयमै पुग्दैन । यस बर्ष त पुगेको छ भनौ । पहिले पुग्दैन्थ्यो । अनि चिसोले गर्दा करिब मंसिर, पुस र माघ गरी दुई तिन महिना विद्यालय बन्द गर्नुपर्छ । जेठको महिना सबै विद्यार्थी यार्सागुम्बा टिप्न जाने हुँदा एक महिना विद्यालय बन्द हुन्छ । विद्यालयमा आवश्यक भवन, पर्याप्त शिक्षक पनि छैनन् । केही गैरसरकारी संघ संस्थाको सहयोग त छ तर त्यो सधै रहदैन ।  यी कारण बाहेक अरु त हामीले राम्रैसंग पढाएका छौँ । राम्रैसंग पढाएकाले नै होला जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट पनि गत बर्ष हामीले जिल्लाकै उत्कृष्ट विद्यालयको सम्मान र प्रमाणपत्र पाएका थियौँ ।

- तपाई जस्ता शिक्षक अनि प्रधानाध्यापकको समस्या कस्तो छ त ?

धेरै समस्या छ । गाडी चल्दैन डोल्पामा । त्यसैले हवाई जहाजमा नेपागञ्जबाट डोल्पा जानुपर्दा एकपटकमा १२ हजार लाग्छ । नेपालगञ्जबाट सप्तरी घर आउँदा १३ सय लाग्छ । अनि आउन जानै झण्डै ३० हजार जान्छ ।  जिल्ला शिक्षा कार्यालयले विद्यालयको तलब भत्ता लिन सदरमुकाम जाँदा आउँदा प्रधानाध्यापकलाई दुई सय भत्ता दिन्छ । तर एकचोटी सदरमुकाम जादा करिब ८ हजार खर्च लाग्छ । दुई दिन हिड्नुपर्छ । एकछाक खानाको २ सय देखि ३ सय पर्छ । यति धेरै समस्या छ, की भनेर साध्य छैन ।

तर सरकारले हामी शिक्षकलाई कत्ति पनि हेरेको छैन । जस्तो गत बर्ष मात्र अर्थ मन्त्रालयले पोशाक भत्ताका लागी भन्दै कर्णाली अञ्चलका निजामति कर्मचारीलाई १५ हजार भत्ता दिदै आएको छ मासिक रुपमा । तर शिक्षकलाई सात हजार मात्र दिएको छ । शिक्षकलाई सरकारले नै उचित, सम्मान, सुविधा र प्रोत्साहन दिएको छैन ।

प्रकाशित मिति २०७२ फागुन ९ गते