- गेहनाथ गौतम / सक्षम, सुदृढ, सेवामूलक र उत्तरदायी निजामती सेवा सार्वजनिक प्रशासनको मेरुदण्ड हो । यो सामान्यज्ञ र विशेषज्ञ गरी दुई प्रकारमा रही आएको पाइन्छ । कुनै अमुक विषयमा विशेष ज्ञान, सिप र दक्षता आवश्यक नपर्ने सामान्यज्ञ र यस्तो सिप र दक्षता आवश्यक मानिने विशेषज्ञ सेवालाई क्रमशः अप्राविधिक र प्राविधिक सेवाका रुपमा हेर्न सकिन्छ । नेपालमा विभिन्न्न समूहमा विशेषज्ञ सेवा, प्राविधिक सेवा, अप्राविधिक सेवा र  श्रेणी विहिन सेवाको व्यवस्था छ ।

नेपालको संविधान (२०७२) को धारा २८५ मा सरकारी सेवाको गठन सम्बन्धी व्यस्था छ । जस अनुसार नेपाल सरकारले देशको प्रशासन सञ्चालन गर्न संघीय निजामती सेवा र आवश्यकता अनुसार अन्य संघीय सरकारी सेवाहरूको गठन गर्न सक्नेछ । त्यस्ता सेवाहरूको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त संघीय ऐन बमोजिम हुनेछ । यस्तै प्रदेश मन्त्रिपरिषद, गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाले आफ्नो प्रशासन सञ्चालन गर्न आवश्यकता अनुसार कानून बमोजिम विभिन्न सरकारी सेवाहरूको गठन र सञ्चालन गर्न सक्नेछ व्यवस्था गरिएको छ ।

हाल निजामती सेवामा निम्न सेवा समूह रहेका छन् :

(१) नेपाल आर्थिक योजना तथा तथ्यांक सेवा

(२) नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा

(३) नेपाल कृषि सेवा

(४) नेपाल न्याय सेवा

(५) नेपाल परराष्ट्र सेवा

(६) नेपाल प्रशासन सेवा

(७) नेपाल लेखापरीक्षण सेवा

(८) नेपाल वन सेवा

(९) नेपाल विविध सेवा

(१०) नेपाल शिक्षा सेवा ।

राजपत्रांकित बिशिष्ट श्रेणी सम्म नै सेवा बिशिष्टीकरण गर्ने प्रयोजनको लागि भने देहाय बमोजिमका सेवाको समूहीकरण (क्लष्टर) गरिएको छः

(क) नेपाल इन्जिनियरिङ्क सेवा,

(ख) नेपाल कृषि तथा वन सेवा,

(ग) नेपाल न्याय सेवा,

(घ) नेपाल परराष्ट्र सेवा,

(ङ) नेपाल प्रशासन सेवा,

(च) नेपाल लेखापरीक्षण सेवा ।

यस परीपे्रक्ष्यमा शिक्षा मन्त्रालय हाल ३ सन्दर्भबाट प्रत्यक्ष प्रभावित रहिआएको छ :

क. कर्मचारी खटन पटनमा संगठन संरचनाको अमिल्दो स्वरुप

ख. कमजोर र करिब एकलकाँटे शिक्षा उपक्षेत्र

ग. शैक्षिक गुणस्तर र सेवा प्रवाहमा अपेक्षाकृत कमजोर प्रस्तुती ।

उल्लिखित सन्दर्भबाट मुक्त शिक्षा प्रशासन र व्यवस्थापन आजको अपरिहार्य आवश्यकता हो । शिक्षा मन्त्रालय आफैमा सानो उप प्रणाली मात्र हो । त्यसैले आफूभित्रबाट मात्र यी सन्दर्भहरुमा सुधारको अपेक्षा कम प्रभावकारी हन्छ । कर्मचारी खटन पटनमा संगठन संरचनाको अमिल्दो स्वरुपमा सुधार गर्न विशेषतः शिक्षा सेवामा राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीमा विशेष बढुवाका लागि सिर्जना गरिएका पदहरु वा समायोजित पदहरुबाट उचित लाभ लिन तत्काल सन्तुलित जिम्मेवारी प्रदान गर्नु पर्दछ ।

यस्तै निरीक्षक र प्राविधिक सहायकको न्युनता पूरा गर्न पनि वृहत सोच र लगानी आवश्यक रहेको छ । यो समस्या शिक्षा मन्त्रालयका कारणले निम्तिएको पनि होइन । त्यसैले नेपाल सरकारको वृहत व्यवस्थापनबाट मात्र सम्भव छ । शिक्षा मन्त्रालयको मात्र संरचना भित्र जवर्जस्त खाँद्न खोजेर सम्भव नै छैन । यसको कार्य क्षेत्रले किमार्थ धान्न सक्दैन ।

शिक्षा मन्त्रालय पद्धतिको व्यवस्थापनको अचूक विकल्पहरु :

विकल्प नं क. : शिक्षा मन्त्रालयको तत्काल पुनसंरचना गर्ने । बढी हुने पदहरु सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा अन्यत्र व्यवस्थापन गर्न अनुरोध गरी पठाउने । घटी हुने अत्यावश्यक पदहरु तत्काल बढाउन पहल गर्ने । जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा द्धितीय श्रेणीको कार्यालय प्रमुख कायम रहेसम्म सोही तहको सहायक कुनै हालतमा नराख्ने गरी व्यवस्थापन गर्ने ।

विकल्प नं ख. : शिक्षा सेवालाई नेपाल प्रशासन सेवामा विलय गरी व्यवस्थापन गर्ने । यसो गर्दा राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीसम्म रहने गरी शिक्षा समूह कायम गर्ने । हिजो हुलाक समूह खारेज, राजप्रासाद सेवा समायोजन गरिएको र विविध सेवाका पदहरु समायेजन हुन सकेको सन्दर्भमा यो विकल्पले प्रशासन सेवाको क्षेत्र विस्तार हुने र शिक्षाको व्यवस्थापन अझ सबल बन्ने पक्षलाइृ सबैले आत्मसात गर्ने ।

शिक्षा सेवाको व्यवस्थापनका बारेमा मनन् गर्नु पर्ने विषयहरु :

१.    केही दिन यता हाम्रो सरोकारका विषयमा सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त भावना हेर्दा खुइल्याउने पक्षले नै प्रश्रय पायो । तथ्य र आपसी मर्का उपर विचार गर्ने भन्दा शब्द जुहारी गर्न हामीलाई अझै मजा लागिरहनु हुन्न ।

२.    अन्य सेवा (विशेषतः प्रशासन) मा समय मै संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भे गरियो । नयाँ पदहरु सिर्जना गरियो ।
    यो निजामती प्रशासनको बगैँचा रहेछ । हाँगा फैलाउन सक्ने । शिक्षा सेवा (अन्य प्राविधिक सेवा) साँघुरोे गमला मात्र रहेछ । ‘माली’ ले पानी नदिए तत्काल ओइलाउने ।

३.    बढी रहेका सबै फूलहरुलाई एउटै गमलामा अटाउन खोजियो । मान्छे बोन्साइ बन्न सक्दैन । समस्या आउनु स्वाभाविकै हो । यो परिस्थितिका प्रपञ्चकर्ता कतै मुस्कुराइ रहेका हुन सक्छन् ।

४.    संघीय संरचना अनुसार निजामती सेवामा पुनसंरचना गर्दा हालका १० सेवा समूहलाई ५ वा ६ सेवा समूहमा अटाएर व्यवस्थापन गरिन्छ। यस पक्षलाई उपयोग गर्नु पर्दछ । द्वितीय वा तृतीय श्रेणीसम्म शिक्षा समूह, उप समूह भए प्राविधिक पक्ष पनि रहन्छ ।

५. निजामती सेवा ऐनले सचिवका लागि गरेको ६ क्लस्टर सहसचिव र उपसचिवका लागि विस्तार गर्ने दिशामा किन नसोच्ने ? हालको क्लस्टर व्यवस्थाले सहसचिवलाई ढिलो चाँडो सचिव बन्ने मार्ग खालेको छ तर बाँकि शिक्षा सेवालाई बोन्साइ बनाउन कहाँ मिल्छ र ? कि पद सोपान मिलाउनु पर्यो । द्वितीय श्रेणीका व्यक्तिहरु कार्यालय प्रमुख पदका आकांक्षी हुन् भन्ने मात्र सोचबाट व्यवस्थापन गर्न हुदैन ।

६.यो सामुहिक समायोजन पछि मात्र विशेष बढुवा गरिएका पदलाई न्याय दिने मार्ग खोलियो । यसमा सबै खुशी हुनु पर्दछ । यस सन्दर्भमा एउटा मात्र पक्ष के भने पुरानो तत्कालीन दरवन्दीका साथीहरुले उपभोग गरिरहेको साविक (जि.शि.का वा शै.ता.के.‘क’ मा द्वितीय श्रेणीको प्रमुख रहँदा सो पदमा मात्र पदस्थापन हुन सक्ने) अवस्था प्रति सोचिनु पर्दछ भन्ने सम्म हो । यो निजामती सेवाको परम्परा विपरित सोच होइन । यसले कोही अब्बल वा कमसल भन्ने सोच देखाउदैन पनि । हाम्रो विविध अवस्था त आआफ्नै आत्मामा अभिलेख रहन्छ नै

७. हामीले कोही पनि आत्म केन्द्रित बन्न हुन्न र अग्रज र अन्य सेवा, समूहबाट पनि भर्याङ्बाट तल र दशकोणमा हेर्ने फराकिलो दृष्टियुक्त सोच र संस्कारको अभिवृद्वि गरिनु पर्दछ ।

निश्कर्ष :

शिक्षा सेवालाई चिकित्सा, इन्जीनियरिङ् र कानुन जस्तो विशुद्ध प्राविधिक सेवाका रुपमा रहेको अनुभूत हुदैन । यसर्थ यो अर्ध प्राविधिक सेवा जस्तो बनेको छ । यसलाई हाल कायम रहेको प्रशासन सेवा कै एक समूहका रुपमा एकीकृत गरेर व्यवस्थापन गर्दा सेवा प्रवाहमा अझ प्रभावकारिता बढ्न सक्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । नेपालको सम्बिधानले मुलुकलाई संघीय संरचनामा पुनसंरचित गरेको सन्दर्भमा केन्द्रीय निजामती सेवा र समूहहरू छरितो र व्यवस्थापन गर्न सजिलो बनाउनका लागि पनि हाल कायम रहेका सेवाहरूको पुनसंरचना आवश्यक देखिन्छ ।

निजामती सेवा ऐन, २०४९चौथो संशोधन, २०७२ बाट राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीसम्म नै सेवा विशिष्टीकरण गर्ने प्रयोजनको लागि सेवाको समूहीकरण (क्लष्टर) गर्दा यस अनुसार शिक्षा सेवालाई नेपाल प्रशासन सेवामा समूहीकृत गरिएको छ । शिक्षा मन्त्रालयको प्रशासकीय नेतृत्व सदैव अप्राविधिक सेवाबाट हुदै आएको छ । यस्तो सन्दर्भमा शिक्षा सेवालाई नेपाल प्रशासन सेवाको शिक्षा समूह कायम गरी राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीसम्म शिक्षा समूह र यसका केही उपसमूहहरुको व्यवस्था गर्न युक्ति सङ्गत छ ।

गौतम पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका उपनिर्देशक हुन् ।

प्रकाशित मिति २०७२ फागुन ८ गते