- श्रीधर पौडेल / काठमाडौं ३ चैत / शिक्षा मन्त्रालयले उच्च स्तरीय शिक्षा आयोग गठनको प्रकृया शुरु गरेको छ । मन्त्रीपरिषद् बैठकमा पेश गर्ने गरी सोमबार मन्त्री स्तरीय निर्णयबाट आयोग गठनको प्रकृया शुरु भएको हो । समय सुहाउँदो किसिमले शिक्षा क्षेत्रलाई सञ्चालन गर्न उच्च स्तरीय आयोग गठनको माग हुँदै आएको थियो ।

राजनीतिक रुपमा गणतन्त्र आईसक्दा पनि शिक्षा क्षेत्र २०२८ सालको ऐनकै आधारमा सञ्चालनमा छ । हरेक राजनितिक परिवर्तन पछि शिक्षा क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्न आवश्यक हुँदा हुँदै पनि मन्त्रालयले आलटाल गरेको भन्दै आलोचना हुँदै आएको छ । नेपालमा विक्रम सम्बत २०१० साल देखि २०५८ साल सम्म ७ वटा आयोग बने पनि २०६२/०६३ को परिवर्तन पछि कुनै आयोग बन्न सकेको छैन । कर्मचारी भन्दा बाहिरका व्यक्तिलाई संयोजक तोकि १५ जना भन्दा धेरै नहुने गरी आयोग निर्माणको प्रकृया शुरु भएको मन्त्रालय श्रोतले जनाएको छ ।

आयोग गठनका बारेमा प्रारम्भिक छलफल भए पनि ढाँचा र सहभागि ब्यक्तिका बारेमा कुनै निष्कर्षमा नपुगेको मन्त्रालयको योजना महाशाखा प्रमुख सहसचिव डा. लवदेव अवस्थीले बताए । ‘विद्यालय, विश्वविद्यालय, प्राविधिक शिक्षा लगायतलाई एउटै नजरबाट हेरिएकोले शिक्षाको समग्र मार्ग चित्र बनाउन आवश्यक ठानी आयोग बनाउने प्रकृया शुरु भएको हो’ उनले भने, ‘शिक्षाका जटिल प्रश्न, विगतका आयोगले दिएका सुझाव, राष्ट्रिय आवश्यकता, अन्र्तराष्ट्रिय प्राक्टिस, आदीलाई विश्लेषण गरेर शिक्षा मन्त्रालयलाई पृष्ठपोषण हुने गरी आयोग बनाईने छ ।’

चित्रलेखा यादव शिक्षा मन्त्री भएपछि शिक्षा क्षेत्र झन् तहस नहस भएको भन्दै बढ्दो गुनासोलाई ब्यवस्थापन गर्न मन्त्रीले आयोग गठनको प्रकृया शुरु गरेको श्रोतले बताएको छ ।

शिक्षा क्षेत्रमा छुट्याएको बजेटको ६५ प्रतिशत भन्दा धेरै विद्यालय क्षेत्रमा खर्च हुँदा पनि सही सदुपयोगको अभावले गुणस्तर बृद्धि हुन सकेका छैन ।  सामुदायिक विद्यालयहरुमा विद्यार्थीको अनुपातमा शिक्षक छैनन् भने कतै शिक्षक धेरै विद्यार्थी थोरै छन् । विद्यार्थी नभएकै कारण विद्यालयहरु मर्ज गर्नु पर्ने अवस्थामा छन् । पाँच बर्ष देखि प्रयास गरेको शिक्षा ऐन ल्याउने प्रकृया अझै टुङ्गिएको छैन । बेलामा शिक्षक सेवा आयोग नखुल्दन लामो समय देखि योग्य शिक्षक कक्षा कोठामा पुग्न सकेका छैनन् ।  विश्वविद्यालयमा पनि विद्यार्थी संख्या घट्दै गएको छ । निजी विद्यालयको प्रभावकारी ब्यवस्थापन हुन नसक्दा अभिभावकले मार खेप्दै आएका छन् । यी यावत् समस्याको सम्बोधन गर्ने गरी आयोगले मन्त्रालयलाई सुझाव दिने छ ।

वि.सं. २०१० सालमा सरदार रुद्रराज पाण्डे नेतृत्वमा बनेको राष्ट्रिय शिक्षा योजना आयोग नेपालको शैक्षिक ईतिहासको पहिलो आयोग मानिन्छ । उक्त आयोगमा विदेशी परामर्शदातका रुपमा डा. ह्युग वी उड तथा सचिवका रुपमा डा. त्रैलोक्यनाथ उप्रेती रहेका थिए । उक्त आयोगले तत्कालिन शिक्षा मन्त्री डा. डिल्लीरमण रेग्मीलाई बुझाएको प्रतिबेदनमा नयाँ विद्यालय खोल्ने, शिक्षालाई अनिवार्य गर्ने, १६–२२ उमेरका सबैलाई उच्च शिक्षाको अवसर प्रदान गर्ने लगायतका सुझाव उल्लेख थियो । उक्त आयोगले भइरहेका पाठ्यक्रमलाई क्रमैसँग परिवर्तन गर्दै लाने, माध्यमिक शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउने, भइरहेका कलेजलाई विश्वविद्यालयको मातहतमा ल्याउने, प्रौढ शिक्षाको बिस्तार गर्दै हरेक बर्ष ६ सय कक्षा सञ्चालन गर्ने, प्रतिवर्ष चार हजार प्राथमिक र चार सय माध्यमिक शिक्षक तयार गर्ने, प्रतिवर्ष ८ करोड रुपियाँ शिक्षाको निम्ति विनियोजन गर्ने गरी १५ वर्षे रणनीति योजना प्रस्तुत गरेको थियो । उक्त प्रतिवेदन बुझाएको ६ वर्षपछि  अर्थात् २०१८ सालमा विश्वबन्धु थापाको अध्यक्षतामा सर्वाङ्गीण राष्ट्रिय शिक्षा समिति निर्माण गरियो ।

यो समिति स्थापना हुनुभन्दा दुई वर्षअघि मात्र त्रिभुवन विश्वविद्यालय स्थापना भएको थियो। सर्वाङ्गीण राष्ट्रिय शिक्षा समितिले पूर्व प्राथमिक, उमेर अनुसारको शिक्षा, निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षा, शिक्षण विधि, अभिभावक शिक्षक सम्मेलन, शिक्षाको माध्यम, शिक्षक तालिम, पाठ्यपुस्तक मूल्य निर्धारण, आवास युक्त विद्यालय, संस्कृत शिक्षा, शिक्षक प्रशिक्षण केन्द्र, सामाजिक शिक्षा, प्रौढ शिक्षा, उच्च शिक्षा, शिक्षा प्रशासन र प्रस्तावित शिक्षा ऐनको मस्यौदामाथि सुझाव प्रस्तुत गरेको थियो । सर्वाङ्गीण राष्ट्रिय शिक्षा समितिले प्रतिवेदन बुझाएको दश वर्षपछि वि।सं। २०२८–२०३२ मा राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतिको योजना लागु गरिएको थियो।

होमम्मद मोहसीनको अध्यक्षतामा बनाईएको आयोगले पञ्चायती शिक्षालाई शुरुवात गरेको थियो । २०३३८ सालमा लोकेन्द्र बहादुर चन्दको अध्यक्षतामा गठित शाही शिक्षा आयोगले सुझाव दिएको थियो । २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तन पछि २०४८ सालमा तत्कालिन शिक्षा मन्त्री केशरजँङ् रायमाझि अध्यक्ष भएको राष्ट्रिय शिक्षा आयोग गठन गरियो ।

एमालेको सरकारका पालामा २०५४ सालमा प्रा. बल्लभमणी दहालको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय आयोग बनाईयो भने ५८ सालमा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य निर्मल पाण्डेको संयोजकत्वमा आयोग बनाईयो । 

यी सबै प्रतिवेदनमा राष्ट्रिय शिक्षा नीतिको उल्लेख गरिएको थियो । २०६२ / ०६३ पछि राजनीतिक परिवर्तन भएपनि शिक्षा नीति कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुरामा कुनै ठोस अवधारणा तयार हुन सकेको छैन ।