- ईश्वरीप्रसाद पोखरेल / पोखरा पृथ्वीनारायण क्याम्पस पढ्ने विद्यार्थीको एक हुल हस्याङ् फस्याङ् गर्दै विहानै ६ बजे सृजना चोकमा जम्मा हुन्छ । एक घण्टा सम्म कुर्दा पनि बगर जाने बस नआएपछि त्यो समूह लाखापाखा लाग्छ । गफिएका ती नानीहरु निराश हुँदै त्यहाँबाट लम्किन्छन् । उनीहरु क्याम्पस गए वा फर्किए थाहा भएन !

बाग्लुङ् जाने बसको पर्खाईमा त्यहि छेउमा उभिएको पंक्तिकारले, ति विद्यार्थीको धेरै खाले आक्रोस र अनुभव चाँही थाह पायो :

- यति दुुख गरेर क्याम्पस पुग्यो तर सर नै कक्षामा आँउदैनन् !

- सर आएर के गर्नु पढाएको हो की पुराण भनेको हो थाह पाउनै मुस्किल हुन्छ !

- रोबोट झैँ अगाडि आउने, बोर्डमा लेख्ने र फलाक्दै जाने अनि कोर्ष सकियो भनेर घोषणा गर्ने !

- धेरै खर्च गरेर पढाउन सक्ने बाउ आमा भैदिया भए हामी पनि प्राईभेट कलेज पढ्थ्यौं नी !

- हो ! सरकारीमा पढेपछि रेगुलर पढाई र क्वालिटी नखोज क्या साथी हो !

थाहै नपाई उनीहरुसंगैको बस कुराई मेरा लागि सिकाइप्रद भयो । ती छात्राहरुको आन्तरिक संवादबाट के कुरा पक्का भयो भने हाम्रो उच्च शिक्षा पद्धति, सिकाइका तरिका वा शिक्षण शैली र प्राध्यापक वर्ग आफ्नो पेसाप्रति सम्वेदनशीलता पूवर्क कर्तव्य निर्वाहमा क्रियाशील छैनन् । उनीहरुको व्यवहारले भावी पुस्तालाई सरकारी सेवा भनेको काम नलाग्ने, गुणस्तर नभएको र सामथ्र्यहीन सिकाइ गराउन सफल छ । तसर्थ विकल्प भएसम्म सरकारी शिक्षाबाट बच्नु नै जीवनको एकमात्र लक्ष्य हुनुपर्छ भन्ने कुरा सरकारको तलबभत्ता खाने प्राध्यापकहरुले प्रत्यक्ष / परोेक्ष रुपमा सिकाइ प्रवाह गरेका छन् ।

ति विद्यार्थीले त्यो दिन पढ्न पाए पाएनन् होला ? मेरो यात्रा भने अरु २ घण्टा पछि शुरु भयो । संयोगले शिक्षकको पोशाक लगाएका केही महिला, पुरुष त्यहि बसमा चढे । कुराकानी भयो, हेम्जा, नौडाँडा र नयाँपुलका आसपासका विद्यालयमा कृयाशिल शिक्षक रहेछन् । पेशा एउटै भएकोले छलफल गर्न मन लाग्यो । बसमा भेटिएका सहित यात्रात्रा दौरान फेला परेका अन्य शिक्षक, अभिभावक, विद्यार्थी र अन्य सरोकारवालाहरुसँग गरिएको छलफलले विद्यार्थी, शिक्षकको उपस्थिति अवस्था र समुदायको सहभागिता तथा सिकाइका गुणस्तरका पक्षमा यस्तो निचोड निस्कियो :

अवस्था १ : कास्की, हेम्जाका पल्लो छेउमा उत्रिएर करीब ४५ मिनेटको हिडाँइमा पुगिने प्राथमिक विद्यालयमा कक्षा १ देखि ५ सम्म पुग नपुग २५ जना विद्यार्थी । ३ जना स्थायी शिक्षकले गुणस्तरीय पठनपाठन गर्दा स्रोत केन्द्रका १८ विद्यालयमा हरेक प्रतिस्पर्धामा आफ्नो विद्यालय अगाडि छ, दावी शिक्षकले गरे ।

अवस्था २ : कास्की, नयाँ पुलको केहीमाथि धोती खोला छेउ सल्यानको मा. वि. मा कक्षा १ देखि १० सम्म १४ जना शिक्षकले १५० विद्यार्थी पढाइ रहेको भेटिएका शिक्षकले जानकारी दिए ।

अवस्था ३ : कास्की, लुम्लेको वीरेठाँटीको कुनै प्रा. वि. मा ६ जना शिक्षकले ४० जना विद्यार्थी पढाइरहेको शिक्षकबाट जानकारी पाइयो ।

अवस्था ४ : बाग्लुङ्, आधारभूत नि. मा. वि. कोल्पाटा नारायणस्थान बलेवामा पुर्व प्राथमिक देखि कक्षा ८ सम्म १ सय ४८ विद्यार्थी छन् । तिनलाई पढाउन प्रा. वि. तहमा स्थायी, काज, राहत र सहजकर्ता गरी ७ जना एवम् नि. मा. वि. मा २ राहत सहित ९ जना शिक्षक कार्यरत छन् । मासिक २ लाख ५० हजार हाराहारी खर्च हुने र वार्षिक ३२ लाख जतिको खर्चमा पढ्ने हुँदा खाने विद्यार्थीको सिकाइको अवस्था उत्साह जनक बनाउन नसकिएको शिक्षकले संवाद गर्दा सहजै स्वीकारे र भने जागिर खाएका छौँ ।

अवस्था ५ : बाग्लुङ्, पैँयुपाटाको दुर्गा नि.मा.वि.मा कक्षा १ देखि ८ सम्म ७०— ८० विद्यार्थी पनि भर्ना हुने क्षेत्रको अभाव छ । प्रा. वि. तहका ७ दरबन्दी र स्थानीय तहका २ जनाले कक्षा ८ सम्मको शिक्षा दिँदा पनि मासिक २ लाख २५ हजारभन्दा बढी खर्च हुन्छ विद्यालय स्रोतले भन्यो ।

अवस्था ६ : दिउँसो १ .४५ बजे बाग्लुङ्,को नारायणस्थान ७ अर्महाको सरस्वती प्रा. वि. मा पुगी सरसर्ती अध्ययन गर्दा कक्षा १ देखि ५ सम्म कुल विद्यार्थी ३९ भर्ना र नियमित छन् भनिए पनि विद्यालयमा २५ जना उपस्थित थिए । जम्मा ३४ घरधुरी रहेको उक्त विद्यालयमा २ स्थायी, १ राहत र निजीस्रोतबाट २ जना शिक्षकको व्यवस्था भएको देखियो । मासिक झण्डै ८० हजार तलब भत्तामा मात्र खर्च हुने उक्त विद्यालयले वार्षिक १२ लाख सरकार र स्थानीय तहबाट खर्च गर्दा कक्षा ५ बाट उत्तीर्ण भई प्रति वर्ष ४ वा ५ जना विद्यार्थी कक्षा ६ मा भर्ना हुन पुग्छन् भन्ने दावी ३७ वर्ष शिक्षण अनुभवी प्रधानाध्यापकले गरे ।

अवस्था ७ : कास्की, २०७२ माघ १९ दिउँसो १२.३० मा क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय पोखरा पार्दीको आँखा र नाकै मुनि रहेको अन्नपूर्ण प्रा. वि. भातमाराको छड्के नजरले जानकारी लिँदा २५ विद्यार्थी छन् भनिए पनि टाउको गनाइमा १७ जना पाइए । २ स्थायी शिक्षक र २ निजी वा अन्य स्रोतका शिक्षक वा कर्मचारीले सेवा गर्ने उक्त विद्यालयमा समाजका पहिचान विहीन ज्यामी, कामदार हैसियतका विभिन्न रंगी विरंगी पोशाकका गरीब अभिभावकका बच्चाहरु मात्र देखिए । लाग्दछ, यो विद्यालयमा पनि मासिक ६० हजार भन्दा कम खर्च छैन र वार्षिक ८ लाखको हाराहारीको खर्च हुन्छ ।

सामुदायिक विद्यालयका कमजोरी र सुधार नहुनुका कारणहरु :

माथि वर्णन गरिएका आधारमा शिक्षा उपलब्ध गराउने विद्यालयहरुको अभिलेख व्यवस्थापन, नतिजा राख्ने, विश्लेषण गर्ने र सुधारका लागि योजना बनाउने काम अति कम हुने गरेको शिक्षकहरुनै स्वीकार्छन् । उनीहरुका अनुसार कतिपय विद्यालयले नयाँ भर्ना हुन आउने विद्यार्थीका बारेमा कुनै जानकारी नराखेको र अनुमान पनि नगरेको बताए भने कतिले घरधुरी नै कम रहेको, बच्चा पढाउने नाममा बजार बसाइ जाने र गाउँमा युवा युवती नबस्ने हुँदा कुनै साना बच्चाहरु नै नरहेको गुनासो गरे ।

एक विद्यालयका शिक्षकले भने हाम्रो सेवा क्षेत्रमा १७५ घरधुरी रहे पनि कक्षा १ मा नयाँ भर्ना हुन अन्यत्र बसाइ नसरी वा बस चढाएर निजी स्कुलमा बच्चा नपठाई यही विद्यालयमा भर्ना हुन आएमा ४ वर्ष उमेर पुगेका ५ जना मात्र छन् । यसले स्पष्ट हुन्छ— गाउँवस्ती रित्तिँदो छ र विद्यालयहरु विद्यार्थी विहीन हुने क्रम बढ्दो छ । अर्को मुख्य कुरा समाजका प्रतिष्ठित, राजनीतिक कार्यकर्ता, शिक्षक , कर्मचारी र दुईचार पैसा कमाउने र हुनेहरुका सन्तानलाई सामुदायिक विद्यालयमा प्रायः भेटाउन गाह्रो छ ।

यसर्थ सरकारले बस्ती विकास, बसाइ सराइ तथा आधारभूत सेवासुविधाका बारेमा स्पष्ट नीति र कार्यक्रम नदिने हो भने र सार्वजनिक पदाधिकारीका सन्तानलाई सामुदायिक विद्यालयमा अनिवार्य नगर्ने हो भने शिक्षामा सरकारको लगानी रेगिस्तानको बालुवामा पानी सरह हुने लक्षण देखिन्छ ।

सामुदायिक शिक्षाका अभिभावक र आत्मविश्वास नभएका विद्यार्थी :

पर्वतको कुस्मा जाने बसको सँगैको सिटमा पोखराको कुनै एसएलसी कोचिङ सेण्टरमा मासिक १० हजार शुल्क सहित पढ्ने विद्यार्थी परेछन् । १० वर्ष सरकारको निःशुल्क शिक्षा र २९ ओटा औपचारिक परीक्षामा सहभागी भई पृष्ठपोषण पाएका भाइलाई कोचिङ सेण्टरको पढाइको आवश्यकता किन ? भनी प्रश्न गर्दा उनले दिएको उत्तर सुनेर आश्चर्य र शिक्षा सेवाको पदाधिकारी हुँ भन्दा आत्मग्लानी भयो ।

उनका भनाइमा, तल्ला कक्षामा के भयो हेक्का नराखे पनि कक्षा ८ मा गुल्टिएको । प्रवेशिका परीक्षा कुनै पनि अर्थमा पास नहुने निचोडमा अभिभावकहरु पुगेको र उनीहरुकै जोडबलमा होस्टल बस्न मुन्टिएको रे ! मासिक १० हजारका दरले ५ महिना निजी शिक्षाको होस्टल पोखरामा पढाएर गुणस्तरहीन सामुदायिक शिक्षाको कमजोरी माथि बिर्को लगाउन तथा सके ए ग्रेडमा पर्ने र नभए बि गे्रड त हुनै पर्छ भनी ध्यान दिएर पढ्दै छु ।

विद्यालयले टेस्ट परीक्षा लिने भएकाले म जस्ता ४ / ५ जना जो होस्टलमा छौँ, ती सबै विद्यार्थी सहभागी हुन गाउँ फर्किदैं छौँ !

आत्म विश्वासको अभाव वा पठनपाठनकै समस्या :

यतिका वर्ष पढ्दा पनि म पास हुन्छु भन्ने आत्म विश्वास किन नभएको ? प्रश्न गर्न नपाउँदै उनले भने, घर तथा गाउँमा पढाइ लेखाइको वातावरणको अभाव छ । बच्चाको सिकाइलाई आवश्यक सहयोग पुग्नेभन्दा जाँड रक्सीमा डुब्ने पुरुष अभिभावक र घरमा हुने दिनहुँको झैझगडाले समय र पढाइ दुवै वर्वाद गर्दो रहेछ ।

गृहकार्य नदिने, नहेर्ने र पृष्ठ पोषणमा कुञ्जुस्याई गर्ने शिक्षक र आफ्नो भविष्य नबुझ्ने केटौलीपनले गर्दा धेरै धोका भयो, पढाइमा रुचि नजाग्दा खेलकुदमा मात्र ध्यान गयो । हुन त विद्यालयमा रहेका १६ जना शिक्षकले कक्षा १ देखि १० सम्मका १ सय ५० विद्यार्थीलाई चाहेमा सही सिकाउन नसक्ने पक्कै होइनन् जस्तो लाग्दैन तर के गर्नु ? सरकारी विद्यालय न प¥यो भनी गुनासो गरे ।

विद्यालय व्यवस्थापन र नियमन तथा पृष्ठपोषणको स्थिति :

संवादमा भेटिएका भाइको विद्यालय कुस्मा नगरपालिका कै पक्वा लामगाँदेमा पर्छ रे । तर उनको विद्यालय र कक्षा कोठामा पसी पठन पाठन र सिकाइका बारेमा आजसम्म कुनै स्रोतव्यक्ति वा विद्यालय निरीक्षक वा शिक्षा पदाधिकारीले सोधखोज गरेको र विद्यार्थीसँग अन्तरक्रिया गरेको भन्ने कुरा उनलाई थाह छैन । जसरी होस्टलमा पढाइमा ध्यान दिने र निरन्तर उपलब्धि सोधिने वा जाँचिने गर्छ त्यसले पक्का पनि आफू सफल हुने विश्वास जागेको उनले बताए । यस्तो व्यवस्था आफ्नै विद्यालयमा भए त किन घर र गाउँ छाडिन्थ्यो र ? ने

पालको भूगोल र शिक्षा सेवा सुविधा व्यवस्थापनका आधारहरु :

माथि देखाइएका अवस्था र कुनै विद्यार्थीसंगको संवादले शिक्षामा विद्यमान अवस्थामा भइरहेको खर्च, त्यसबाट प्राप्त लाभ र हानिको सही विश्लेषण अति आवश्यक छ । शिक्षामा नयाँ सोच र कार्यक्रमकासाथ अगाडि नबढेमा सामुदायिक शिक्षा त सफल हुँदैन नै संवैधानिक प्रतिवद्धता कार्यान्वयन गर्न पनि कठीन हुने छ । यसर्थ तपसिलका आधारमा शिक्षा सेवा सुविधा व्यवस्थापन हुनु आवश्यक देखिन्छ : 

१) हिमाली तथा उच्च पहाडी खण्डका बच्चाहरुलाई कक्षा १ देखि ८ सम्मको शिक्षा सोही ठाउँमा पूर्ण आवासीय सेवा सुविधा प्रदान गर्ने नीति निर्माण ।

२) आवासीय विद्यालयको सेवा क्षेत्र भित्रका अभिभावकहरुलाई आर्थिक टेवा पु¥याउन विद्यालयलाई आवश्यक पर्ने खाद्यान्न, पशुपालन, कपडा उत्पादन जस्ता पक्षमा संलग्न गराउन सहकार्य गर्ने र उनीहरुलाई पनि विद्यालयका गतिविधि र विकासमा सहभागी गराउने ।

३) हिमाली तथा उच्च पहाडी भूभागमा बसोबास गर्ने किशोरावस्था कक्षा ९ —१२ मा पढ्ने बालबालिकाहरुलाई स्थानीय पेशा, परम्परा र जीविकोपार्जन सम्बद्ध पक्षमा संलग्न गराउन सक्ने आधारभूत सेवा सुविधा, श्रम, सीपको अनिवार्य व्यवस्था भएका पूर्ण निःशुल्क आवासीय विद्यालय सञ्चालन गर्ने नीति बनाउने ।

४) पहाडी क्षेत्रमा छिरलिएका घरपरिवार, वस्तीलाई समूहीकृत गर्न नदी, टार, फाँट, उपत्यका क्षेत्रमा योजनावद्ध रुपले आधारभूत सेवा सुविधा विस्तार गरी नदीका दुवै किनारातर्फ बसोबास व्यवस्था मिलाउने, पुराना वस्तीका ठूलाठूला जग्गाजमीनमा व्यवस्थित रुपले नयाँ वस्ती बसाउने, कम्तिमा १० कि. मि उत्तर —दक्षिण, पूर्व—पश्चिम क्षेत्रफल ओगट्ने आधुनिक वस्ती बसाउने र आवश्यकतानुसार विभिन्न किसिमका शैक्षिक संस्थाहरु सञ्चालन गर्ने ।

५) तराई/मधेश क्षेत्रमा भू उपयोग नीति स्पष्ट गरी कृषि, पशुपालन, उद्योग, वनपैदावर, बजार तथा व्यापार, शैक्षिक तथा आर्थिक क्षेत्रहरुको स्पष्ट किटान गरी आधारभूत सेवा सुविधा विस्तारका साथ बसोबास गराउने नीति कार्यान्वयनमा ल्याउँदा कम्तिमा ५० कि. मि उत्तर —दक्षिण, पूर्व—पश्चिमको क्षेत्रफल ओगट्ने आधुनिक वस्ती बसाउने र आवश्यकतानुसार विभिन्न किसिमका शैक्षिक संस्थाहरु सञ्चालन गर्दै स्थानीय आत्मनिर्भरतामा जोड दिने ।

६) शहरी तथा घनावस्ती भएका पहाड, उपत्यका र तराई मधेश क्षेत्रमा समेत १५ देखि ३० कि. मि.को फैलावटको सेवाक्षेत्र हुने गरी विषयगत उच्च शैक्षिक संस्थाहरुको सञ्चालन व्यवस्था गर्ने ।

७) मध्य पहाड उपत्यका, घनावस्ती र शहरी क्षेत्रमा कक्षा १ देखि ८ सञ्चालन हुने एक वार्ड १ विद्यालय अनिवार्य गर्ने । उक्त विद्यालय मातहतमा १—३, १—५ कक्षा सञ्चालन हुने ३ ओटासम्म छुट्टै शाखा सञ्चालन गर्ने तर विद्यालय संख्या नथप्ने । यसका लागि ५ सय घरधुरीका लागि १ आधारभूत विद्यालय तोक्ने र सेवाक्षेत्रको विद्यालयको अनुमति, स्वीकृति नलिई कुनै पनि शैक्षिक संस्थामा भर्ना गर्न नसकिने एवम् कुनै विशेष कारणवश बच्चा अन्यत्र पढाउने अनुमति पाए पनि विद्यालयलाई तोकिएको शुल्क, दस्तुर वा सेवासुविधा अनिवार्य बुझाउनुपर्ने नीति कार्यान्वयनमा ल्याउने ।

८) २० हजार जनसंख्या भएका वस्तीमा साधारण, प्राविधिक तथा व्यावसायिक धारका ४ ओटा ९ देखि १२ कक्षाका विद्यालय सेवा क्षेत्र तोक्ने, १ घण्टा दूरीभित्र सबै सेवा सुविधा भएका सामुदायिक तथा निजी लगानीका स्वच्छ प्रतिस्पर्धाका विद्यालय चलाउने एवम् पाठ्यक्रम, शिक्षण सेवा सुविधा र आर्थिक लगानीका आधार तयार पार्ने (अर्थात् सरकारको भौचरमा रोजेको विद्यालयमा पढने सुविधा दिने) नीति बनाउने ।

९) आधारभूत तह कक्षा १—८ तथा माध्यमिक तह ९—१२ सम्म विद्यार्थीलाई गुणस्तरीय पोषणयुक्त खाजा, खाना र अत्यावश्यक शैक्षिक सामग्री राज्य, प्रदेश, स्थानीय सरकार तथा अभिभावकको लगानी अँश सुनिश्चित गरी विद्यालयमा नै उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्ने । तर बच्चाहरुलाई बसबाट बोक्न बन्देज लगाउने र बोक्नै पर्ने भए सेवा क्षेत्रभित्र मात्र अनुमति दिने र टाढा टाढाबाट विद्यार्थी बोक्न पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउने व्यवस्थाले शिक्षामा अस्वस्थ व्यापारलाई रोकी न्याय गर्छ ।

१०) हिमाली तथा उच्च पहाडी खण्डमा आत्म निर्भरतासाथ शैक्षिक संस्था चलाउने गरी स्थानीय जडीबुटी, फलफूल, पशुपालन, कृषि, औषधी उत्पादन र तीबाट तयार हुने विविध खाद्य पदार्थहरु उत्पादन गर्ने कम्पनी सित सहकार्य गर्ने किसिमका उच्च प्राविधिक तथा व्यावसायिक र साधारण तथा सांस्कृतिक कलेजहरु १ लाख जनताका लागि २ ओटा पुग्ने गरी देशव्यापी नक्साङ्कन गर्ने र ५० प्रतिशत राज्य सरकारले तथा ५० प्रतिशत स्थानीय सरकार तथा अभिभावकको लगानी हुने गरी नागरिकलाई आफ्नै सेवा क्षेत्रमा पढ्न बाध्य पार्ने नीति बनाउने ।

११) मध्य पहाडी खण्ड , उपत्यका तथा तराई/मधेश क्षेत्रमा पूर्व—पश्चिम, उत्तर— दक्षिण सीमा क्षेत्र तोकि २० देखि ५० कि. मि. को वर्गाकार क्षेत्रफल समेट्ने गरी प्राविधिक (मेडिकल, इञ्जिनियरिङ, कृषि, बहुप्राविधिक, पशु) तथा व्यावसायिक र साधारणतर्फका कलेजहरु स्थापना गर्ने र तोकिएकै सेवाक्षेत्रमा पठनपाठन गर्न शैक्षिक संस्थाहरुमा बस यातायात सुविधा अनिवार्य गर्ने गर्दा बसाए सराई र भौतिक सुविधाको खोजीमा अन्यत्र नगई आफ्नै ठाउँमा नागरिकले स्थायित्व पाउने थियो ।

१२) हामी धेरै जागीरे भयौँ तर देशको विकास र समृद्धिको चाहना पुरा गर्न सकिएन । यसर्थ संघ, प्रदेश, स्थानीयको राज्य संरचनाको योजनावद्ध विकास तयार गर्न र कार्यान्वयन गर्न संघीय निर्वाचन क्षेत्र, प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र, स्थानीय नगरपालिका , गाउँपालिका तहको समेत जिम्मा विषयगत विश्वविद्यालय, कलेजहरुको हुने र जवाफदेहितासाथ विद्यार्थीबाट कार्य सम्पादन गर्ने बाध्यकारी नीति निर्माण गर्ने ।

पोखरेल क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय पोखराका उपनिर्देशक हुन्