काठमाडौँ, २९ माघ । एमाओवादी सम्बद्ध नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनले शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले मुलुको शिक्षा प्रणालीमा असर पर्ने निर्णय गरेको भन्दै बिरोध गरेको छ ।

शिक्षा ऐनको मर्म विपरीत मन्त्रालयले विदेशी शिक्षण संस्था तथा बोर्डको कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अनुमति दिएको निर्णयको चर्को आलोचना गरेको छ । 'स्वीकृत बिना सञ्चालित यस्ता संस्थालाई बन्द गर्नुको सट्टा नियमन, मियमित र करको दायरामा ल्याउने बाहनामा अनुमति दिएको छ,' मन्त्रीलाई दिएको ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ, 'देशको शैक्षिक र सामाजिक प्रणाली तहसनहस हुने निर्णय तत्काल बदर गरियोस् ।'

पोखरेल मन्त्रीले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको निर्णयलाई उलङघन गरेर पहुचको आधारमा केही कर्मचारीलाई काजमा राखेको संगठनले आरोप लगाएको छ ।  नियम विपरीत काजमा राखिएका कर्मचारीहरुलाई तत्काल आफ्नो दरबन्दी रहेको कार्यालयमा हाजर गराउन संगठनले माग गरेको छ । 

संगठनले कर्मचारी व्यवस्थापन गर्नु पर्ने, दरबन्दी मिलानको नाममा रोकिएको प्राथमिक तहको स्थायी शिक्षकको विज्ञापन खुल्ला गर्नु पर्ने, विद्यालय तहमा तालिम र अध्यापन अनुमति पत्र प्राप्त शिक्षकले मात्रै पढाउने व्यवस्था गर्नु पर्ने माग राखेको छ ।  

त्यस्तै शैक्षिक सत्र सुरु हुनु १५ दिनअघि नै विद्यार्थीको हातमा पाठ्यपुस्तक पुर्‍याउनु पर्ने र शैक्षिक गतिविधिलाई पारदर्शी बनाउनु पर्ने उनीहरुको माग छ । मन्त्रालय र माहतका निकायहरुको आर्थिक तथा भौतिक प्रगति न्यून हुने भएपछि बिनियोजित अर्बौ रकम समेत खर्च नहुने समस्या रहेको संगठनले औल्याएको छ । 

(कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित)