- श्रीप्रसाद भट्टराई / विगत लामो समय देखि समुदायको सहयोग र सक्रियता विद्यालय व्यवस्थापनमा देखिन्छ । जुन २०२८ सालको राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतिको योजना कार्यान्वयन पूर्व बढी थियो । योजना पश्चात व्यवस्थापनबाट समुदाय टाढियो । राजनीतिक परिवर्तनसँगै विद्यालयहरु खुल्दै गए । अझ २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तन पछि हरेक टोल टोल, गाउँ गाउँमा विद्यालय खुले जुन आवश्यकता मात्र नभै रहर समेत बने ।
यस क्रमसँगै विद्यालयहरूको व्यवस्थापनमा चुस्तता र समुदायको सहकार्य हुन सकेन ।

विद्यातलय सरकारको मात्र हो भन्ने भ्रामक अवस्था रह्यो । सरकारी विद्यालय भनियो, गलत बुझाइ फैलाइयो । व्यवहार फरक गरियो । जुन प्रवृत्तिले अहिले पनि जरा गाडि रहेको छ र व्यवस्थापनमा समुदायको अभाव रहिरहेको छ । समुदायको सहयोगको महसुस गरी फेरि शिक्षा ऐन २०२८ को सातौँ संशोधन मार्फत विद्यालय व्यवस्थापनमा सहभागिता र सहयोग खोजियो । तर ३० वर्षसम्म विद्यालय व्यवस्थापनबाट टाढिएको समुदायले बाध्यताको रुपमा विद्यालयको व्यवस्थापनको जिम्मा लिए पनि प्रवृत्तिमा परिवर्तन आएन । विद्यालयको व्यवस्थापनमा सहजता र सक्रियता दिन सकेन । सकेको छैन ।

रहर तथा करले खुलेका विद्यालयहरूमा विना भौतिक पूर्वाधार, शिक्षकको उपलब्धता विना तह र कक्षा थप हुँदै गए । अझ जारी छ । सुनिन्छ फेरि त्यस्तै । स्रोतको अभाव रहिरह्यो । विद्याार्थीले गुणस्तरीय शिक्षाको अभाव भोगे । अभिभावकले अभाव देखे । शहर मुखी बने । गाउँ छाडे । गाउँको जमिन बाँझो रह्यो । गाउँका विद्यालयहरु विद्यार्थी बिहिन वन्न पुगे । बन्दै छन् । अभिभावकलाई बोझ बोकाइयो । सरकारलाई गाली खुवाइयो । शिक्षकलाई बेकम्मा देखियो । संस्थागत विद्यालयको फैलावट गराइयो । यो क्रम जारी छ । चल्दै छ । अव यस्तो अवस्थाको अन्त्य नै एक मात्र विकल्प हो । समाधान विद्यालय व्यवस्थापनमा सक्षमता नै हो ।

लगानीको हिसावले प्रतिफल खोज्दा आधारभूत तहमा गरिएको लगानी अन्य तहमा गरिएको लगानी भन्दा बढी प्रतिफलदायी हुन्छ । गरिव,ग्रामीण क्षेत्र, महिला तथा छात्रा, आदिवासी जनजाति, दलितमा भएको शिक्षा लगानीको शैक्षिक प्रतिफल गुणात्मक रहन्छ । सामुदायिक प्राथमिक विद्यालयहरुको संख्या आवश्यकता भन्दा वढी छ । व्यवस्थापन खर्च उच्च छ । शैक्षिक क्षति धेरै छ । विद्यार्थी संख्या न्यून छ । शिक्षकको संख्या कक्षा संख्या बराबर छैन । समुदायले विद्यालय हाम्रो भन्न छाड्दैछन् ।

यस्ता विविध समस्याको मुख्य जरो व्यवस्थापनमा अक्षमता नै हो । सक्षम व्यवस्थापन बिरलै पाइने चरा जस्तै बनेको छ । अन्य तहका प्राथमिक तहको कक्षाको हालत पनि यस्तै देखिन्छ । नसिकाउने विद्यालय । जाँगर नभएका शिक्षक । ऊर्जा सकिएका थकित शिक्षक । तालिमलाई वेवास्ता गर्ने । अभिभावकलाई मन नपराउने । विद्यार्थीसँग राम्रो व्यवहार नगर्ने । विद्यालय गए पनि नगए पनि पैसा आउने । विभिन्न निउँमा अन्यत्र धाउने । अन्य पेशामा रमाउने जस्ता वास्तविकता र आरोपबाट प्राथमिक विद्यालयहरु ग्रसित देखिन्छन् ।

शिक्षा लगानीको काइदा र अभिभावक विद्यार्थीको फाइदा तथा सुधारको पहिलो पाइलो नै यस्ता विद्यालयहरूको सुधार हो । प्राथमिक तहको सुधार नभए सम्म अन्य तहको सुधारले गति लिन सक्दैन । यसको सुधारले अन्य सुधारलाई संस्कारगत रुपमा लैजान्छ । सुधारको लागि शिक्षकको पक्षबाट, नेतृत्वकर्ता प्रधानाध्यापकको तर्फबाट, व्यवस्थापनकर्ताको तर्फबाट र अनुगमनकर्ताको तर्फबाट भूमिका सहयोगी र आत्म अनुभूति सहित अगाडि आउनु पर्छ । सुधारका विविध पक्षहरु हुनसक्छन् ।

- पहिलो, सक्षम, अनुभवी र एक तह माथिको प्रधानाध्यापकको व्यवस्था करारमा गर्ने । जसको लागि योग्यता तोक्ने । भएको प्रावधानको कार्यान्वयन गर्ने । तालिमको अवसर दिने । कार्यसम्पादन सन्तोष जनक नभए करार सम्झौता रद्द गर्ने र विकल्प दिने ।

- दोस्रो, प्राथमिक तहको लागि आवश्यक पर्ने न्यूनतम योग्यता प्लस टु वा सो सरह नभएका हाल कार्यरत स्थायी तथा अस्थायी शिक्षकलाई अवकास दिने जसले यस अगाडि नै योग्यता बढाउन दिइएको अवसर प्रयोग गरेनन् । यस्ता अवसरलाई प्रयोग नगर्ने योग्यता वढाउन नचाहने शिक्षकबाट शिक्षा सुधार हुन सक्दैन ।

- तेस्रो, समुदायद्वारा व्यवस्थापन हुने गरी यस अघि समुदायमा हस्तान्तरण  भएका विद्यालयहरूको अवस्था फरक नभएकाले सो कार्य वन्द गर्ने र त्यस्ता विद्यालयहरूमा समेत लगानी सरकारको र व्यवस्थापन मात्र समुदायको भन्ने वुझाइ सरोकारवालासम्म सहि रुपमा पुर्याउने ।

- चौँथो, अभिभावक सहभागिता बढाउने । विद्यालयमा अभिभावक, शिक्षक र विद्यार्थीको भेट हुने अवस्था सृजना  गर्ने । शिक्षकले कक्षा कोठामा विताउने समय नीतिगत रुपमा नै स्पष्ट गर्ने । अभिभावकको कुरा सुन्ने । कार्यान्वयनमा सहयोग लिने । उनीहरुलाई अगाडि सार्ने ।

- पाँचौ, स्रोतको प्रयोगमा पारदर्शिता अपनाउने । हालको अवस्थामा धेरै विद्यालयहरूको व्यवस्थापनमा असहजता आउनुको प्रमुख कारण आर्थिक अपारदर्शिता देखिन्छ । स्रोतको खोजी । प्राप्ती । प्रयोग । सदुपयोग । शैक्षिक उपलब्धिको अवस्था । जस्ता पक्षहरुलाई पारदर्शी वनाउने । जसका लागि विद्यालयले सामाजिक परीक्षण मर्म बमोजिम गर्ने । सामाजिक परीक्षणको हालको कर्मकाण्डी प्रकृतिमा सुधार गर्ने । चौमासिक रुपमा विद्यायलयले अभिभावक, विद्यार्थी र सरोकारवालाहरूको सहभागितामा सार्वजनिक सुनुवाइको कार्यक्रम गर्ने । परीक्षाको नतिजालाई अभिभावकको उपस्थितिमा वितरण गर्ने । पृष्ठपोषण लिने र दिने ।

- छैटौँ, व्यवस्थापकीय सक्षमता ल्याउने । प्रधानाध्यापकले विद्यालयको समग्र व्यवस्थापनपको जिम्मा लिने । व्यवस्थापनको प्रमुख प्रधानाध्यापकलाई बनाउने । अभिभावकको सहयोगी भूमिका स्थापित गर्ने । स्रोतको कम प्रयोग,गलत प्रयोग, बढी प्रयोग, प्रयोग विहिनताको अन्त्य गर्न अभिभावकले निगरानिकर्ताको भूमिकामा रहने । साथै विद्यालयहरूमा नागरिक वडापत्रको प्रयोग गर्ने । जसमा सिकाइका लागि समय, मूल्याङ्कनका लागि समय, अभिभावक शिक्षक अन्तरक्रियाको समय, विद्यानलय सुधार योजना निर्माण र कार्यान्वयन जस्ता पक्षहरु समावेश गर्न सकिन्छ ।

- सातौँ, सिकाइ प्रक्रियामा सुधार गर्ने । शिक्षकको कार्यसम्पादनलाई विद्यार्थीले प्राप्त गरेको उपलब्धिसँग अनिवार्य रुपमा जोड्ने । शिक्षकलाई विद्यार्थी, अभिभावक र प्रधानाध्यापक प्रति जवाफदेही र जिम्मेवार वनाउने । शिक्षकले प्राप्त गर्ने प्रोत्साहन रकम र उपलब्धि बीच सहसम्बन्ध कायम गर्ने । आधारभूत तलव  स्केल एउटै तोकी थप प्रोत्साहन उपलब्धि र कार्य सम्पादनस्तरका आधारमा निर्धारण हुने व्यवस्थापन गर्ने । सिकाउनेलाई दिने । टिकाउने र विकाउनेलाई थप रकम दिने । पाठ्यक्रमको प्रयोगलाई अनिवार्य वनाउने । पाठ्यक्रममा आधारित भएर मूल्याङ्न गर्ने नकी पाठ्यपुस्तकका आधारमा मात्र । शैक्षिक सामग्रीको प्रयोगलाई बढाउने । शिक्षकलाई विद्यार्थीको सहयोगी र सहजकर्ताको रुपमा व्यवहारिक तथा मनोवैज्ञानिक तवरबाट स्थापित गर्ने ।

- आठौँ, विद्यालयको वातावरणमा सुधार गर्ने । विद्यालय वरिपरि लागु पदार्थ । मादक पदार्थ, चुरोट, खैनी जस्ता पदार्थहरुको बेचबिखन तथा प्रयोगमा पूर्ण प्रतिवन्ध लगाउने । स्थानीय अनुगमन टोली गठन गर्ने । शिक्षा सुधार टोली गठन गर्ने । वहु क्षेत्रगत समन्वयका आधारमा स्थानीय निकायले व्यवस्थापनको स्वामित्व र अपनत्व लिने । विद्यालयमा फोहोर राख्ने उचित व्यवस्था गरी बालबालिकामा बानि निर्माण गराउने । सोको कार्यान्वयन घर, टोल, अन्य स्थानमा समेत गर्न विद्यार्थीहरु र शिक्षकहरु मार्फत नमूनाको रुपमा देखिने । विद्यालयको वरपर भएका खालि ठाउँको प्रयोग गरी हरियाली र वगैंचा वनाउने । विद्यालयलाई प्रकृतिमैत्री बनाइ दिगो विकासलाई बल पुर्याकउने ।

- नवौँ, शैक्षिक प्रदर्शनी र पुस्तकालयको प्रयोगमा जोड दिने । विद्यालयहरुका भएका पुस्तकालयको प्रयोग गरी विद्यार्थीहरुमा पठन सीपको विकास गराउने । आफ्नो वुझाइलाई व्यक्त गर्न लगाउने । बालबालिकाहरुलाई उनीहरुको इच्छा अनुसारका क्रियाकलापहरुमा सहभागी गराइ सिर्जनात्मकता उजागर गराउन सहयोग पुर्याउने ।
बालबालिकाहरुद्वारा निर्मित सामग्रीहरुको विद्याालयमा प्रदर्शनी गर्ने । अभिभावकलाई अवलोकनकर्ता बनाउने । बालबालिकालाई प्रेरित गर्ने । स्रोत केन्द्र स्तरीय प्रर्दशनी गर्ने ।

- दशौँ, असल अभ्यासको साटासाट गर्ने । निजी विद्यालयका व्यवस्थापन तथा सिकाइ प्रक्रियामा भएका राम्रा पक्षहरु अनुकरण गरी आफ्नो विद्यालयमा लागू गर्ने । हजारौँ राम्रा सामुदायिक विद्यालयहरु हाम्रा सामु रहेको छन् । तिनीहरुको राम्रा अनुकरणीय पक्षहरुको अनुशरण गर्ने र प्रयोगमा ल्याउने । आफ्नो विगत भन्दा ठूलो शिक्षक अरू कोही हुन्न र हुदैन भने झैं अनुभवलाई आफ्नो शिक्षक बनाउने । समस्याहरूलाई छलफलमा ल्याउने । एउटाको सोचाइ भन्दा एकभन्दा धेरैको सोचाइको जोड मूल्यवान हुन्छ भने झैं अभिभावक र सरोकारवालाहरुसँग साझेदारी, समन्वय र सहकार्य गर्ने ।

शिक्षा क्षेत्रमा कार्यरत गैरसरकारी क्षेत्रलाई विद्यालयको आवश्यकता अनुसारका कार्यक्रम सञ्चालनमा सहयोगी बनाउने । स्रोतको खोजीमा जुट्ने । विद्यालयको बारेमा सकारात्मक सोच राख्ने ।
यसरी शिक्षा क्षेत्रमा लाग्ने शिक्षक, शिक्षा प्रशासक तथा राजनीतिज्ञहरुले  मनोवैज्ञानिक रुपमा लगानीको क्षेत्र सामुदायिक विद्यालयलाई बनाउने । आफ्ना बालबालिकालाई सामुदायिक विद्यालयहरुमा जिम्मा लगाइ शैक्षिक सुधारको अनुगमनकर्ता, नियमनकर्ता र सच्चा अभिभावकको भूमिका खेल्न जरूरी देखिन्छ ।

प्राथमिक विद्यालयहरूको सुधार एकै रातमा हुने अवस्था छैन र हुन्न पनि । यसर्थ सबैको सकारात्मक सोच र सहयोगी हातहरू मार्फत विद्यालय व्यवस्थापनमा सक्षमता ल्याउन सकिन्छ र पहिलो नायक शिक्षकलाई बनाउनुको बिकल्प छैन र हुन्न पनि ।

(लेखक जिल्ला शिक्षा कार्लालय लमजुङका विद्यालय निरीक्षक हुन्)

[email protected]

प्रकाशित मिति २०७२ माघ २७ गते