काठमाडौँ, २६ माघ । शिक्षा मन्त्रालयले स्वदेशी खुल्ला विद्यालयको शैक्षिक कार्यक्रम बिस्तार गर्नुको सट्टा भारतको राष्ट्रिय मुक्त विद्यालीय शिक्षा संस्थान (एनआइओएस) सञ्चालन गर्न अनुमति दिएको छ । 

मन्त्रालयले स्वदेशी खुल्ला विद्यालय र मुलुकको शैक्षिक कार्यक्रमलाई प्रभाव पार्ने गरी विद्यालय तहमा भारतको कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अनुमति दिएको हो । मुलुकमा खुल्ला सिकाई कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने ८४ वटा सामुदायिक माध्यमिक र उच्च माध्यमिक विद्यालले अनुमति लिएको छ । यसको प्रभावकारिता, गुणस्तर सुधार गरी कक्षा थप नगरी स्वदेशी पाठ्यक्रमसंग बिलकुल मेल नखाने एनआइओएसको कार्यक्रम सञ्चालन गर्न मन्त्रालयले अनुमति दिएको हो ।

 मन्त्रालयले यही कार्यक्रमको अध्ययन गर्न सहसचिव लवदेव अवस्थीको संयोजकत्वमा ०६८ मा समिति गठन गरेको थियो ।  टोलीले यस्ता कार्यक्रमलाई समकक्षता निर्धारण गर्नर्ु अघि अंग्रेजी, विज्ञान र गणितको ५०र५० नम्बरको परीक्षा लिनु पर्ने सुझाव दिएको छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ,‘गुणस्तरको सुनिश्चितताका लागि समकक्षता प्रदान गर्नु पहिला एसएलसी सरह समकक्षताका लागि निवेदन दिने विद्यार्थीलाई अंग्रेजी, गणित र विज्ञान विषयमा ५०र५० पूर्णाङ्कको ३ घण्टाको परीक्षा लिने मिलाउनु पर्ने देखिन्छ ।’ 

समकक्षता निर्धारण गर्न समेत छुटटै परीक्षा लिनु पर्ने कार्यक्रमलाई मन्त्रालयले अनुमति दिएको हो । यो तथ्यले एनआइओएस कार्यक्रम कस्तो हो रु भन्ने पुष्टि गर्दछ । बर्षौदेखि अवैध रुपमा चलेको यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अनुमति दिएर करको दायरामा ल्याउन सफल भएको भन्दै मन्त्रालयका अधिकारीहरु गर्व गरिरहेका छन् । यो कार्यक्रम अनुमति दिनुअघि स्वेदशको शैक्षिक प्रणालीमा के असर गर्छ भन्ने अध्ययन समेत भएको छैन ।

‘पढाई बीचैमा छाडेकालाई समेट्न मुलुकमा खुल्ला विद्यालय नभएको भए विदेशका यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्न दिनु स्वभाविक हो,’बागेश्वरी उच्च माध्यमिक विद्यालय (खुल्ला विद्यालय)का संयोजक ज्ञानसागर प्रजापतिले भने,‘एनआइओसीलाई अनुमति दिदा शिक्षामा बिकृति भित्रिन्छ । अप्ठ्यारो बिषय पढन नपर्ने, पैसा खर्चेर शैक्षिक प्रमाणपत्र पाइने भएपछि विद्यार्थीको आकर्षण उतै बढनेछ ।’ विद्यालय तहमा जस्तोसुकै शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पनि मुलुक सक्षम हुदाहुदै विदेशी कार्यक्रम ल्याउनु गलत भएको उनले बताए । ‘विदेशी मोह त्यागेर आफनै मुलुकको कार्यक्रमलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउनु पर्छ,’उनले भने ।

 स्वदेशी कार्यक्रममा बारम्बार असफल भएका विद्यार्थी एनआईओएसमा जाने गरेको उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्का समकक्षता निर्धारण शाखाका उपसचिव अनिरुद्र धमलाले बताए ।  ‘यो कार्यक्रम अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरु हाम्रो कार्यक्रममा बारम्बार फेल भएका विद्यार्थीहरु मात्रै जाने गर्छन,’उनले भने,‘विद्यालयको नाममा कोड नम्बर ल्याएपनि लर्निङ सेन्टरबाट सर्टिफिकेट लिन्छन ।’ लर्निङ सेन्टरले विद्यार्थीसंग मनपरी शुल्क लिने, तोकिएको अवधि पुरा नहुने गरेको उनले बताए । विद्यार्थीले ५० हजारदेखि डेढ लाख रुपैयाँसम्म खर्चेर सर्टिफिकेट लिएर समकक्षता गर्न आउने गरेको उनले बताए ।

शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्रले ११ र १२ कक्षामा दूर तथा खुला शिक्षा पद्धतिबाट पढाई सुरु गर्न प्रक्रिया अघि बढाएको डेढ वर्षभन्दा बढी भयो । निर्देशिका समेत बनाइसकेको छ । मन्त्रालय र  परिषद्ले ११ र १२ मा यो पद्धति अनुसार सुरु गर्ने निर्णय नगर्दा निर्देशिकाले पुर्णता पाउन नसकेको हो । ‘११ र १२ कक्षामा पनि  दूर तथा खुला शिक्षा पद्धतिबाट पढाई गर्न निर्देशिका बनाएर परिषद्मा पठायौ,’शिक्षा विभागका महानिर्देशक खगराज बरालले भने,‘परिषद्बाट फाइल पठाएपनि फिर्ता भएन ।’ शिक्षा विभाग र शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्रले व्यवस्थापन गर्ने, परिषद्ले रजिष्ट्रेशन, परीक्षा लिएर खुल्ला विद्यालय सुरु गर्ने अवधारणा अघि बढाएको छ ।

‘मुलुकमै खुल्ला विद्यालय सञ्चालन गर्न हामी तयार छौ,’परिषद्का सदस्य सचिव नारायण कोइरालाले भने,‘यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्न विगतमा बजेट पनि छुट्याएका थियौ । कार्यान्वयन हुन सकेन । मन्त्रालयले निर्णय गरेमा हामी कार्यान्वयन गर्छौ ।’

दूर शिक्षारखुला सिकाई कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धी निर्देशिकाले उच्च माध्यमिक तहमा पनि खुल्ला विद्यालयको परिकल्पना गरेको छ । निर्देशिका अनुसार कक्षा ११ र १२ दुबै कक्षा अनिवार्य पढ्नु पर्ने हुन्छ । एसएलसीमा अंग्रजी, गणित र विज्ञान अनिवार्य परीक्षा दिनै पर्ने हुन्छ । 

वर्षमा एक सय ७५ घण्टाको सम्पर्क कक्षा अनिवार्य लिनै पर्ने हुन्छ । तर, मन्त्रालयले गत सोमबार अनुमति दिएको एनआईओसीको कार्यक्रममा यी तीन बिषय अनिवार्य छैन । त्यस्तै एसएलसी सहको कोर्ष गरेपछि ११ कक्षा नपढी १२ कक्षाको परीक्षा दिन पाउने व्यवस्था छ ।

‘बर्षौअघि बनेको अवधारणालाई पूर्णता दिनुको सट्टा मन्त्रीले विद्यालय तहमा थप विदेशी कार्यक्रम भित्रयाएर गलत कार्य गरेको छ,’मन्त्रालयका एक सहसचिवले भने । उच्च माध्यमिक तहमा दूर तथा खुला शिक्षा पद्धतिबाट पढाई सुरु गरे कामदार, गृहिणी, युवायुवती, पेसाकर्मी सबैलाई उच्च माध्यमिक तहको शिक्षाको पहुँच पुग्नेछ ।  

विद्यालय क्षेत्र सुधार योजना, अनौपचारिक शिक्षा नीति, खुला शिक्षा तथा दूर सिकाइ सम्बन्धी नीति,  दूर शिक्षारखुला सिकाइ कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धी निर्देशिकामा उच्च माध्यमिक तहसम्म खुल्ला विद्यालय सुरु गर्ने भनिएको छ ।

(कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित)