काठमाडौँ, २६ माघ । वरिष्ठ चिकित्सक डा. गोविन्द केसीले सोमबारदेखि तय भएको आफ्नो अनशन स्थगित गरेका छन्। प्रस्तावित मनमोहन प्रतिष्ठान विधेयक रोकेर अन्य विकल्पमा जान सञ्चालकहरु तत्पर देखिएको भन्दै नागरिक अगुवा र चिकित्सा शिक्षा आयोगका पदाधिकारीको आग्रहमा उनले पूर्वघोषित कार्यक्रम स्थगन गरेका हुन्।

चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी माथेमा प्रतिवेदनले सुझाएका विकल्पका आधारमा समस्या सल्टाउन पहल भएको भन्दै आयोगका सदस्यसहित अगुवाहरुले उनलाई अनशन रोक्न आग्रह गरेका थिए।

त्रिवि उपकुलपति डा। केदारभक्त माथेमालगायत अगुवाले माग पूरा गर्ने विषयमा सरोकारवाला पक्षबाट ुसकारात्मक संकेतु देखिएको भन्दै अनशन रोक्न आग्रह गरेपछि तीन साताका लागि अनशन स्थगित गरेको डा. केसीले जानकारी दिए।

डा. केसीले अनशन थाल्ने घोषणा गरेको समय सोमबार ५ बजेअगावै केसीलाई मनाउन वरिष्ठ चिकित्सकहरु त्रिवि शिक्षण अस्पताल पुगेका थिए। अनशन घोषणा भइरहेको अस्पताल परिसरमा ठूलो संख्यामा सुरक्षाकर्मी उपस्थित थिए।

अनशन बस्ने तयारी भएको ठाउँमा करिब दुई साताअघि संसद र सरकारलाई विधेयक फिर्ता लिन ध्यानाकर्षण गराएका माथेमासहित, डा. मदन उपाध्याय, डा. रमेशकान्त अधिकारीसहित नवगठित चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष डा। भगवान कोइराला, अर्जुन कार्की, डा। जगदीशप्रसाद उपाध्यायसमेतले डा। केसीलाई मनाउन प्रयास गरेका थिए। 

उक्त बैठकमा डा. केसीले ुनागरिक अगुवाको दबाबमूलक कार्यक्रमलाई अलमल्याएर विधेयक अगाडि बढाउन ुषड्यन्त्रु भएको हुनसक्ने भन्दै कुनै प्रक्रिया अगाडि बढे अल्टिमेटम अवधिअगावै अनशन सुरु गर्ने चेतावनी दिए। 

बैठकमा सहभागी एक चिकित्सकका अनुसार त्यस क्रममा चिकित्सकहरुले मनमोहन सञ्चालकका तर्फबाट विकल्पबारे भएका निर्णयको प्रति नै देखाएका थिए। स्रोतका अनुसार सञ्चालकहरुले मनमोहन अधिकारीको नाममै संस्था रहने गरी सरकारलाई हस्तान्तरण गर्न वा ट्रस्टअन्तर्गत चलाउन जुनसुकै विकल्प पनि आफूहरुलाई मान्य हुने निर्णय गरेका छन्।  

उक्त प्रस्ताव सञ्चालकहरुले चिकित्सा शिक्षा आयोगका सदस्यसहित माथेमालगायत केही नागरिक अगुवालाई समेत भेटेर सुनाएका थिए। माथेमाले भने ुछलफलमा रहेका कुराले ठोस रुप नलिँदासम्म केही भन्न नसकिनेु बताए। 

'हामीलाई कुराहरु सकारात्मक लागेकाले डा। केसीलाई आग्रह गरेका हौं,ु उनले भने, ुवचनअनुसार भएमा केही निष्कर्ष आउला।'  यसअघि माथेमा संयोजकत्वको ुउच्चस्तरीय कार्यदलु ले गत असारमा सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा पूर्वाधार पूरा गरेका मेडिकल कलेजले सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्न चाहे सरकारले नियामानुसारको उचित मुआब्जा दिई स्वामित्व ग्रहण गर्न सक्ने सुझाएको थियो। 

यस्ता शिक्षण संस्थाले सरकारले प्राथमिकता तोकेको क्षेत्रमा स्थानान्तरण गर्न चाहे सरकारले प्रोत्साहन सुविधा (जग्गा लिज, कर छुट आदि) उपलब्ध गराउनसमेत सुझाव दिएको थियो।  यसैगरी प्रतिवेदनले काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर जिल्लामा मेडिकल, डेन्टल र नर्सिङ विषयमा स्नातक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अबको १० वर्षसम्म कुनै पनि संस्थालाई मनसायपत्र (एलओआई) प्रदान नगर्ने सुझाव दिएको थियो। 

यही आधारमा डा. केसीले प्रतिवेदन कार्यन्वयनका लागि पटकपटक अनशन बस्दा मन्त्रिपरिषदका दुवै विकल्पबारे सरकारी स्तरमा समेत छलफल चलिरहेको र त्यतिबेलासम्म विधेयकबारे छलफलसमेत अगाडि नबढाउने प्रतिबद्धता सुनाएका थिए। डा. केसीले भने आफ्नो प्रमुख माग गलत ढंगले लगिएको विधेयक फिर्ता लिनुपर्ने भन्ने भएको भन्दै कुनै सकारात्मक संकेत देखेर भन्दा माथेमा लगायतका अगुवाको आग्रहलाई विश्वास गरेर मात्रै स्थगत गरेको बताए। 

आफूले पटकपटक धोका खाएको भन्दै उनले विभिन्न समूहका कुरामा सकारात्मक नरहेको पनि बताए । मनमोहनका सञ्चालकका प्रस्तावबारे सोधिएको प्रश्नमा डा. केसीले 'तपसिलका विषय भन्दैु कसरी टुंग्याउने भन्ने सरकारको कुरा भएको बताए।' चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी नीति र कानुन नबन्दासम्म कुनै पनि पनि नाममा कुनै पनि संस्था खोल्न हुन्नु डा. केसीले भने ुनीति बनेपछि सोहीअनुसार हुन्छ।' 

डा। केसीले अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा अगुवाहरु सकारात्मक भए पनि आफू धेरै आशाबादी नभएको बताए। 'मैले एक महिनादेखि अल्टिमेटम दिएको छु,' उनले भने 'सरकार कतै पनि इमानदार छैन।'

स्रोतका अनुसार आफूले गरेका प्रस्तावमा सञ्चालकले शिक्षामन्त्री लीलामणि पोखरेल परामर्श गरेका थिए। पोखरेलले गत बिहीबारको मन्त्रिपरिषदमा अनौपचारिक रुपमा सो प्रस्तावसमेत राखेका थिए। प्रस्तावबारे विस्तृत छलफल गरेर मात्र निष्कर्षमा पुग्ने भन्दै प्रधानमन्त्री ठोस रुप नलिँदासम्म माइन्युट नगर्ने भनेपछि टुंगिएको थियो।

सम्बन्धनको पर्खाइमा रहेको प्रस्तवित मनमोहन मेडिकल कलेजले त्रिविबाट सम्बन्धन नपाएपछि पछिल्लोपटक तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री खगराज अधिकारीले मनमोहनलाई प्रतिष्ठानका रुपमा चलाउन संसदमा गत असोज १८ गते विधेयक पेस गरेका थिए।

विधेयकमा संस्था गैरनाफामूलक हुने र प्रतिष्ठान नचले सम्पत्ति सरकारमा जाने गरी प्रस्ताव लगेपछि बीचमा आफूअनुकूल परिवर्तन गरिएको अधिकारीले खुलासा गरेका थिए। सहकारी ऐनविपरीत हुने गरी हालसम्म आएका प्रतिष्ठानको भन्दा फरक स्वरुपमा विधेयक ल्याउन लागेको भन्दै माथेमा लगायत अगुवाले ध्यानाकर्षण गराएका थिए। उनीहरुले गत शनिबार राजधानीमा भेला नै आयोजना गरेर विधेयक फिर्ता नलिए डा. केसीको पक्षमा उभिने र कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिए। 

डा. केसीले विज्ञाप्तिमा नागरिक समाजले संगठित र उदाहरणीय रुपमा यो क्षेत्रमा सुधारको मागलाई अभियानकै रुपमा उठाएको र उनीहरुले थप केही समय राज्यलाई दिन आग्रह गरेकाको अनशन स्थगन गरेको उल्लेख गरेका छन्।

(नागरिक दैनिकमा प्रकाशित)