काठमाडौँ, २२ माघ । नाफामूलक मनमोहन अस्पताललाई राष्ट्रिय प्रतिष्ठान बनाउने गरी आफूले संसदमा पेस गरेको विधेयक रातारात तोडमरोड गरिएको पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री खगराज अधिकारीले बताएका छन्। 

विधेयकमा आफूले राख्दै नराखेका प्रावधानसमेत थपी स्वार्थअनुकूल बनाइएको अधिकारीले खुलासा गरेका हुन्।  नागरिकसँग बिहीबार विशेष कुराकानी गर्दै उनले मनमोहन मेडिकल कलेजलाई चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान बनाउन ुस्वार्थी तत्वु ले संसदमा पेस भइसकेको मस्यौदा गुपचुप तोडमरोड गरेको आरोप लगाए। 

'राजनीति र प्रशासनमा सक्रिय केही स्वार्थी तत्वले विधेयक मस्यौदामा आफूअनुकूल व्यवस्था थपेछन्,' उनले भने, 'संसदमा दर्ता विधेयक पढेपछि म त चकित भएँ।'  आफूले पेस गर्दा मस्यौदामा नाफामूलक संस्थाका रूपमा प्रतिष्ठानलाई मान्यता दिने, चल्न नसके त्यसको सम्पत्ति सहकारीमै रहनेजस्ता विवादित प्रावधान नरहेको उनले जिकिर गरे। 

पूर्वमन्त्री अधिकारीका अनुसार उक्त मस्यौदामा प्रतिष्ठान मुनाफारहित हुने, नचले सम्पत्ति स्वतः सरकारमा जाने र कुलपतिको सिफारिस सहकारीको अध्यक्षले नभई विज्ञ समितिले गर्ने प्रावधान थियो। 'यस्ता प्रावधान मैले राख्नै सक्दिनँ, यो विश्वास र निष्ठाविपरीत छ,' उनले भने, 'प्रतिष्ठानको केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौंमा नभई धादिङमा रहने स्पष्ट लेखिएको थियो, विधेयकबाट त्यो पनि हटाइएछ।' 

तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्रीको हैसियतमा उनले असोज १८ गते 'मनमोहन अधिकारी स्वास्थ्यविज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी विधेयक– २०७२ु संसदमा दर्ता गराएका थिए। त्यसको सात दिनमै नयाँ सरकार गठन भएकोमा स्वास्थ्यमन्त्री रामजनम चौधरीले विधेयक संसदमा 'टेबुलु गरेका थिए। पुस १२ को संसद बैठकले 'विचार गरियोस्' भन्ने प्रस्ताव गरिएको उक्त विधेयक केही दिनमै संसदीय समितिमा पठाएको थियो। 

समितिमा पुगेकोे विधेयक पास गराउन मनमोहनका लगानीकर्तासमेत रहेका एमाले नेता लागिपरेका छन्। उनीहरूले विधेयकउपर संशोधन प्रस्ताव हालेका १६ सांसदलाई संशोधन फिर्ता लिन दबाब दिइरहेको बुझिएको छ।

लगानीकर्ता सांसदकै चलखेलमा संसद पुगिसकेको विधेयक तोडमरोड गरिएको हो।  विधेयकमा मन्त्रीले अगाडिका पृष्ठ मात्रै हस्ताक्षर गरे हुने भएकाले पछाडिका पृष्ठमा आफूअनुकूल प्रावधान हेरफेर गरिएको हुन सक्ने पूर्वमन्त्री अधिकारीको आरोप छ।

ुमन्त्रीले अगाडिको पानामा हस्ताक्षर गरे हुने रहेछ,ु उनले भने, ुपछाडि त के–के थपेछन्, थपेछन्१ु  शिक्षा मन्त्रालयबाट मेडिकल कलेजका रूपमा सम्बन्धनका लागि प्रक्रिया बढाइएको मनमोहनलाई प्रतिष्ठान बनाउन नमिल्ने भन्दै आफूले केही दिन विधेयक रोक्दा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले नै दबाब दिएको समेत अधिकारीले खुलासा गरे। स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतका प्रतिष्ठान गैरनाफामूलक ढंगले मात्रै सञ्चालन हुँदै आएकोमा अहिलेको विषयबारे बृहत् छलफल गर्नुपर्ने भए पनि आफूले अवसरै नपाएको उनले बताए।

'मैले प्रधानमन्त्री, सञ्चालक र मन्त्रालयका अधिकारीलाई पनि स्पष्ट भनेको थिएँ– मुनाफासहितको हुने र नाफा सहकारीमा फर्किने गरी कुनै हालतमा अनुमति दिन हुन्नँ,' उनले भने, 'प्रधानमन्त्री र लगानीकर्ता रहेका पार्टीका साथीहरूलाई समेत यस्ता प्रावधान राखेर विधेयक संसदमा टेबुलै गर्दिनँ भनेको थिएँ।' 

आवश्यक परे विधेयकको पुरानो कपी सार्वजनिक रुपमै देखाएर ुडिफेन्सु गर्न आफू तयार रहेको पूर्वमन्त्री अधिकारीले जोड दिए।  डा। गोविन्द केसीसँग पछिल्लो सम्झौता एवं माथेमा प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुनुअगावै तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको दबाबमा विधेयक निर्माणका लागि मन्त्रिपरिषदले सैद्धान्तिक सहमति दिएको समेत अधिकारीले खुलासा गरे। त्यसपछि पनि आफूले तत्कालीन मुख्य सचिवसँग कुरा गरेर बृहत छलफल चलाउन खोज्दा प्रधानमन्त्रीले नै धेरै लगानी भइसकेकाले ढिला नगर्न भन्दै पटकपटक दबाब दिएको अधिकारी सम्झन्छन्। 

मन्त्रालयमा छलफलपछि तयारी मस्यौदाको ुफर्म्याट र भाषाु हेर्दा कानुन र सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालय पठाउँदासमेत आफूले त्यसको मर्ममा अडान नछाडेको उनको भनाइ थियो।  कानुन मन्त्रालयबाट आएपछि विधेयक तत्काल अघि बढाउन एमालेकै नेताबाट दबाब आए पनि एक हप्ता रोकेर स्वास्थ्य–सचिव र कानुनी सल्लाहकारलाई पढ्न दिएको उनले बताए। 'मन्त्रालयको सहमतिपछि पनि स्वास्थ्यसचिव शान्तबहादुर श्रेष्ठ र कानुन उपसचिव बाबुकाजी बानियाँलाई विधेयक राम्ररी पढ्न भनेको थिएँ,' उनले भने, 'ठिक छ भनेका थिए।' 

पूर्वमन्त्री अधिकारीले हतारमा विधेयक लैजानुपर्दा कतिपय प्रावधानमा सबैतिर ध्यान पुग्न नसकेको हुन सक्ने भने स्विकारे। विधेयक निर्माणक्रममा कानुन मन्त्रालय वा मातहत मन्त्रालयका अधिकारीबाट चलखेल भएको हुन सक्ने उनको आशंका छ।  

व्यवस्थापिका संसदको महिला बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा समाजकल्याण समितिमा रहेको विधेयक तयार गर्दा पर्याप्त परामर्श र छलफल किन नगरेको भन्ने प्रश्नमा उनले मन्त्रालयभित्र, मन्त्रिपरिषद्मा पर्याप्त छलफल भएको जानकारी पनि दिए। 'ती सबै छलफलमा प्रतिष्ठान मुनाफारहित नै हुनुपर्ने कुरा उठेको हो,' उनले भने, 'अन्य विधेयक लामो समय अड्काएर राख्ने कानुन मन्त्रालयले उक्त विधेयक रातारात सहमति जनाएर फर्काइदिएको थियो।'  

स्वास्थ्य मन्त्रालय उच्चस्रोतका अनुसार स्वास्थ्यसचिव श्रेष्ठ, कानुन सल्लाहकार बानियाँले सञ्चालकसँग मिलेर बनाएको मस्यौदा मन्त्रीलाई एउटा देखाएर अर्कै प्रति बनाउन कानुनमन्त्री नरहरि आचार्यले समेत साथ दिएका थिए।  डा. गोविन्द केसीका माग र माथेमा प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा सधैं नकारात्मक देखिएका मन्त्री आचार्यले आर्थिक प्रलोभनमा सञ्चालकअनुकूल विधेयक बनाउन सघाएका थिए। 

त्यति बेला सञ्चालकसमेत रहेका पार्टी नेताहरूले आफूलाई समेत ुशीर्षनेताका नाममा संस्था बनाउने अवसर नगुमाउनुस्ु भन्ने गरेको स्मरण गर्दै पूर्वमन्त्री अधिकारीले भने, ुमैले उनीहरूलाई आवश्यक परे राज्यले गर्छ, मैले अवसर पाउने कुरा होइन भनी जवाफ दिएको थिएँ।'

विधेयक टेबुल भएपछि परिवर्तन गरिएको बारे आफूले प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग परामर्शपछि स्वास्थ्यमन्त्री चौधरीसँग समेत सोधेको र स्वास्थ्यमन्त्रीले बुझेर पेस गरेजस्तो नलागेको अधिकारीले सुनाए। एमाले सरकारमा सहभागी दल भएकाले मन्त्री चौधरीले हेर्दै नहेरी पेस गरेको हुन सक्ने उनको भनाइ थियो।

स्वास्थ्यमन्त्री चौधरीले भने प्रधानमन्त्रीको दबाबमा विधेयक टेबुल गरेको र त्यसलाई परिमार्जन र फिर्ता लैजाने विषय काबुबाहिर रहेको बताउँदै आएका छन्।  संसदमा छलफलक्रममा रहेको विधेयक पास गराउन सञ्चालकले ठूला राजनीतिक दलको समर्थन जुटाइसकेको बताएका छन्। 

विधेयकले अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमान्यताविपरीत प्रावधान राखेको भन्दै केदारभक्त माथेमालगायत अगुवाले फिर्ता लिन ध्यानाकर्षण गराए पनि सरकार जसरी पनि पास गराउने मनस्थितिमा देखिन्छ।

विधेयकमा कुलपतिसमेत राजनीतिक व्यक्ति नियुक्त हुने, उसको नियुक्ति सहकारी अध्यक्षले सिफारिस गर्ने, सभामा गैरप्राज्ञिक एवं सहकारी सञ्चालक हाबी हुने, आफैं डिग्री बाँड्न सक्नेजस्ता विवादास्पद प्रावधान छन्। 

त्यसै गरी प्रतिष्ठानले चाहेको ठाउँ शाखा खोल्नसक्ने, नाफा बाँडिने र सम्पत्ति सहकारीमा फर्किने, प्रतिष्ठानलाई अन्य संस्थामा समाहित गर्न सक्ने र लेखापरीक्षण समेत सभाले नियुक्त गरेको लेखापरीक्षकले गर्न सक्ने प्रावधान राखिएका छन्। 

नागरिक अगुवाले विधेयक पास भए डा।केसीसँगै आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएका छन्। डा। केसीले आगामी २५ गतेबाट आमरण अनशन थाल्ने बताइसकेका छन्।

(नागरिक दैनिकमा प्रकाशित)