Edukhabar
मंगलबार, ०८ असोज २०८१
खबर/फिचर

शिक्षक आयोगका अध्यक्ष भन्छन् मुद्धा मामिला गर्दैनौं

विहीबार, २१ माघ २०७२

भक्तपुर - दोहोरो सुविधा लिईरहेका शिक्षक सेवा आयोगका अध्यक्ष सहित तीन जना पदाधिकारीले अहिले सम्म उक्त सुविधा फिर्ता गरेका छैनन् । अध्यक्ष ताना गौतम,  सदस्यहरु ज्ञानी यादव र सिताराम पोखरेल तिनै जनाले अहिले दोहोरो सुविधा लिईरहेका छन् । गौतम पूर्व सचिव हुन् भने, यादव शिक्षा मन्त्रालयका पूर्व सह सचिव र पोखरेल पूर्व शिक्षक हुन् ।

शर्माले उक्त विषयमा अहिल्यै प्रतिकृया नदिने भन्दै आफूहरु तीनै जनाको एउटै निर्णय हुने तर, मुद्धा मामिलामा नजाने बताए । 'एक महिने म्याद सकिन अझै समय छ, हामी के गर्छौ त्यति बेलै थाह पाउनु हुन्छ, तर यत्ति बुझ्नु होस् हामी मुद्धा मामिलामा जाँदैनौं, तीनै जनाको एउटै निर्णय हुन्छ' उनले भने । 

गत माघ ७ गतेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले अवकाश पछि नियुक्त भएका उच्च सरकारी अधिकारीले एक महिना भित्र कुनै एउटा सुविधा छाड्नु पर्ने निर्णय गरेको थियो । यसरी छाड्दा जुन कम हुन्छ त्यो त्याग्न पाउने अवसर दिईएको छ । 

उक्त निर्णय विरुद्ध केही उच्च पदस्थ कर्मचारीले मुद्धा हाल्ने बताए पछि गत मंगलबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सामान्य प्रशासन मन्त्री रेखा शर्माले मुद्धा हाले लड्ने तर उक्त निर्णय लागू गराएरै छाड्ने बताएकी थिईन् ।

सार्वजनिक पदमा बसेर दोहोरो सुविधा लिनु नैतिकताको समेत प्रश्न भएको भन्दै सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले यसलाई ब्यवस्थित गर्न थालेको हो । 

सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम कार्यविधि ०६९ ले दोहोरो सुविधा लिन नपाईने  व्यवस्था गरे पनि सार्वजनिक पदमा बस्नेहरुले कानूनी अभावको छिद्र समातेर दोहोरो सुविधा लिदैं आएका छन् । जसले गर्दा राज्य कोषबाट बर्षेनी करोडौ रकम खर्च हुँदै आएको छ ।

६० जनाले दोहोरो सुविधा लिईरहेको मन्त्रालयसँग तथ्याङ्क छ । उनीहरूले पेन्सन वापत प्रति ब्यक्ति मासिक ३३ हजार रुपैयाँसम्म बुझ्दै आएका छन् ।
 
अहिले सम्म २ जनाको मात्रै फिर्ता

सरकारले निर्णय गरेको दुई हप्ता वितिसक्दा अहिले सम्म राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख आयुक्त कृष्णहरि बास्कोटा र लोकसेवा आयोगका सदस्य गोविन्द प्रसाद कुसुमले मात्रै दोहोरो सुविधा फिर्ता गरेको सार्वजनिक गरेका छन् । उनीहरुले पेन्सन वापतको सुविधा नलिने घोषणा गरे पछि खाता रोक्का गर्न पत्राचार गरेको सामान्य प्रशासन मन्त्रालय श्रोतले जनाएको छ । बास्कोटा र कुसुम दुवै पूर्व सचिव हुन् ।

दोहोरो सुविधा कटौती गर्ने सरकारी निर्णय विरुद्ध लोक सेवा आयोगकी पूर्व अध्यक्ष कयोदेवी यमी र आयोगका पूर्व सदस्य टीकादत्त निरौलाले मुद्दा दर्ता गर्ने तयारी गरेका छन् ।

यसरी दोहोरो सुविधा लिनेमा शिक्षा मन्त्रालयका पूर्व सचिव समेत रहेका डा. किशोर थापा समेत छन् । उनी अहिले भूकम्प पुनर्निर्माण प्राधिकरणका विषय विज्ञका रुपमा कार्यरत छन् ।

यसैगरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पाँच जना आयुक्तहरु केशव बराल, नविन घिमिरे, दीप बस्न्यात, शावित्री थापा गुरुङ र राज नारायण पाठकले राज्यबाट दोहोरो सुविधा लिइरहेका छन् । बराल पूर्व प्रहरी अतिरीक्त महानिरीक्षक हुन् भने गुरुङ त्रिभुवन विश्वविद्यालयकी प्राध्यापकका हैसियतले  सुविधा लिदैं आएकी छन् । पाठक उप महान्यायधिवक्ताको पेन्सन खाँदै छन् भने  आयुक्तद्वय बस्न्यात र घिमिरे नेपाल सरकारका पूर्वसको पेन्सन बुझ्छन् ।

यस्तै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष रहेका पूर्व प्रधान न्यायाधीश अनुपराज शर्मा, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष तथा पूर्व गभर्नर युवराज खतिवडा, लोकसेवा आयोगका सदस्य ब्रह्मदेव राय, पूर्व सचिवसमेत रहेकी लोकसेवा आयोग सदस्य विन्द्रा हाडा भट्टराईले पनि दोहोरो सुविधा लिइरहेकी छिन् । निर्वाचन आयोगका डा. अयोधी प्रसाद यादव, सार्वजनिक संस्थान बोर्डका कार्यकारी प्रमुख डा. विमलप्रसाद वाग्लेले पनि दोहोरो सुविधा लिएका छन् ।

सार्क सचिवालयका महासचिव रहेका पूर्वसचिव अर्जुनबहादुर थापा, पूर्वराजदूत तथा संयुक्त राष्ट्र संघका उपमहासचिव समेत भइसकेका ज्ञानचन्द्र आचार्य पनि दोहोरो सुविधा लिने अधिकारी हुन् । हाल स्टाफ कलेजबाट मासिक तलब खाईरहेका पूर्वसचिवहरु युवराज भुसाल, पुण्यप्रसाद न्यौपाने र खुमराज पुञ्जाली पूर्वसचिवका रूपमा पेन्सन समेत बुझ्छन् ।

यसैगरी एमाले सांसद उदय नेपाली श्रेष्ठ र एमाओवादी सांसद  जनकराज जोशीले पनि पूर्व सचिवको पेन्सन र सांसदको तलव भत्ता दुवै बुझिरहेका छन् ।  एमाओवादीका अर्का सांसद तथा नेपाल प्रहरीका पूर्व महानिरीक्षक रवीन्द्रप्रताप शाहले पनि दोहोरो सुविधा लिइरहेका मन्त्रालय श्रोतले जनाएको छ ।

प्रकाशित मिति २०७२ माघ २१ गते

प्रतिक्रिया