काठमाडौं २१ माघ / सरकारले १० कक्षासम्म नि:शुल्क शिक्षा लागू गरेको धेरै भइसकेको छ । विद्यार्थीले शुल्क तिर्नुपर्दैन र छात्रा, दलित, गरिब, अल्पसंख्यकले पाठ्यपुस्तकसमेत नि:शुल्क पाउँछन् । हिमाली जिल्लामा छात्रावाससहित पढ्ने सुविधा छ भने १२ जिल्लामा दिवा खाजाको समेत व्यवस्था छ । तर, अध्ययनले भने सबैभन्दा बढी लगानी अभिभावकको रहेको देखाएको छ ।

शिक्षा मन्त्रालय र राष्ट्रसंघीय शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संघ (युनेस्को) ले सन् २००९ देखि २०१५ सम्म गरेको संयुक्त अध्ययनले उक्त तथ्य देखाएको हो । अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार अभिभावकले वार्षिक कुल लगानीको ४८ दशमलव ४ प्रतिशत बेहोर्ने गरेका छन् ।
नेपालमा शिक्षामा गरिएको लगानीको विस्तृत अनुसन्धान पहिलोपटक गरिएको हो । शिक्षामा हुँदै आएको कुल लगानीको ३५ दशमलव ९ प्रतिशत शिक्षा मन्त्रालयले बेहोर्ने गरेको छ । उक्त रकम विद्यालयमा खर्च हुने गरेको छ । त्यसैगरी अरू मन्त्रालयले शून्य दशमलव ६ प्रतिशत, स्थानीय निकायले १ दशमलव २ प्रतिशत, अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूले १ दशमलव १ प्रतिशत र गैरसरकारी संस्थाहरूले १ दशमलव १ प्रतिशत लगानी गर्दै आएका छन् ।

शिक्षामा शून्य दशमलव २ प्रतिशत विदेशी ऋण सहायता छ । यसअनुसार निजी क्षेत्रले ५६ दशमलव २ प्रतिशत र सरकारी क्षेत्रबाट ४३ दशमलव ८ प्रतिशत लगानी शिक्षामा भइरहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
युनेस्को इन्स्टिच्युट अफ स्टयाटिस्टिकका सल्लाहकार शैलेन्द्र सिंखडाका अनुसार यो अध्ययनले भावी संघीय नेपालको शैक्षिक लगानीको दायरा फराकिलो तुल्याउनेछ । ‘एकातर्फ सरकारले माध्यमिक तहको शिक्षामा लगानी घटाउँदै लगेको छ,’ प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै उनले भने, ‘अर्कोतर्फ शिक्षामा विदेशी लगानी पनि घटदै गएको देखिन्छ । शिक्षामा विदेशी लगानी र माध्यमिक शिक्षामा सरकारी लगानी बढाउनुपर्ने तथ्यलाई अनुसन्धानले उजागर गरेको छ ।’

विभिन्न मन्त्रालय र अभिभावकले शिक्षामा गरेको लगानी बढदो र दाताको लगानी घटदो देखिएको छ । शिक्षामा छुटयाइएको बजेटमध्ये सबैभन्दा बढी रकम शिक्षकको तलबमा खर्च हुने गरेको छ । शिक्षा मन्त्रालयले गत वर्ष मात्र शिक्षकका लागि ५० अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । शिक्षण सामग्रीमा एक अर्ब १४ करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो ।

मन्त्रालयका सहसचिव लवदेव अवस्थीका अनुसार नेपालमा छात्रछात्रामाथि गरिने लगानी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डभन्दा झन्डै आधाभन्दा कम रहेको छ । ‘अन्य मुलुकले प्रतिविद्यार्थी वार्षिक ८ सय डलर खर्च गर्छन्,’ उनले भने, ‘तर, हाम्रो मुलुकमा मुस्किलले ४ सय डलर पनि लगानी हुन नसकेको अवस्था छ । वर्तमान शैक्षिक उपलब्धि सरकारी लगानीबाट मात्रै हासिल भएको होइन भन्ने प्रस्ट भएको छ । अभिभावकको भूमिका पनि उत्तिकै छ ।’ शिक्षाविद् शिवराज लोहनीले यो प्रतिवेदनले शिक्षाप्रति जनचासो बढेको र अभिभावकले दायित्वबोध गरेको बताए । नयाँ संविधानले शिक्षालाई मौलिक अधिकारका रूपमा किटान गरेको र माध्यमिक तहको शिक्षा नि:शुल्क भनेकाले अबको लगानी सूक्ष्म विश्लेषण तथा लेखोजोखा हुनुपर्नेमा उनले जोडदिए ।

कान्तिपुरमा खबर छ ।