काठमाडौँ, २० माघ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार मातृभाषा शिक्षा आयोग गठन हुनुपर्ने सरोकार पक्षले माग गरेका छन् ।  बहुभाषिक शिक्षा समाजका प्रतिनिधि टोलीले शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेललाई भेट गरी उक्त माग राखेका हुन् । 

समाजका अध्यक्ष भाषाशास्त्री अमृत योन्जन तामाङ नेतृत्व टोलीले अल्पकालीन र दीर्घकालीन विषय समेटेर १९ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएको हो । 

‘बहुभाषिक शिक्षा आयोग (मातृभाषा शिक्षा आयोग) अविलम्ब गठन गरियोस्,’ विभिन्न भाषिक समूह संवद्ध टोलले बुझाएको ज्ञापनपत्रमा छ, ‘सरकारी र समुदाय तहबाट संचालित बालविकास कक्षा र निजी विद्यालयले संचालित पूर्वपथमिक कक्षामा बहुभाषिक शिक्षा कार्यक्रम अनिवार्य रुपमा संचालन गरियोस् ।’

नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय तहमा आदिवासी जनजाति, सीमान्तकृत समुदायको बालबालिकाको भाषिक तथा शैक्षिक हक स्थापना गर्न बहुभाषिक शिक्षा नीति कार्यान्वय गर्न प्रतिवद्धता जनाएको छ । 

जसअनुसार ‘बहुभाषिक शिक्षा कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिका, २०६६’ पारित भएको छ । तर, व्यवहारमा कार्यान्वयन हुनसकेको छैन ।  तथ्यांकअनुसार मुलुकमा १ सय २३ भाषा छन् । पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले करिब १८ वटा भाषामा कक्षा ५ सम्म एक विषयको पाठ्यपुस्तक निर्माण गरेको छ ।

तर, शिक्षकको व्यवस्था नहुँदा हालसम्म व्यवहारिक बन्न सकेको छैन । ‘सबै तहका विद्यालयमा मातृभाषा शिक्षकको दरबन्दी कायम गरी यथाशीघ्र नियुक्त गरियोस्,’ भनिएको छ ।  बहुभाषिक शिक्षा नीतिले भने एक विषयमात्र नभई सबै विषयलाई मातृभाषाका माध्यमबाट पठनपाठन हुनुपर्ने मान्यता राख्दछ । 

त्यसैगरी शिक्षा विभाग, पाठ्यक्रम विकास केन्द्र, शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्र, अनौपचारिक शिक्षा, जिल्ला शिक्षालगायत सबै शैक्षिक निकायमा बहुभाषिक शिक्षा शाखा स्थापना हुनुपर्ने ज्ञापनपत्रमा छ । 

ज्ञापनपत्र बुझ्दै मन्त्री पोखरेलले शिक्षा ऐन संशोधनका क्रममा रहेको र सम्भावना रहेसम्म बुहभाषिक शिक्षालाई जोड्ने बताए ।

(कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित)