काठमाडौं - संसदमा छलफल भएर संशोधन प्रकृयामा रहेको शिक्षा ऐनका बारेमा संसदीय समितिले सरोकारवालाहरुविच छलफल चलाएको छ । ब्यवस्थापिका संसदको महिला, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक र समाज कल्याण समितिले सोमबार गरेको पहिलो छलफलमा विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधि सहित सरोकारवालाहरुको सहभागिता थियो । छलफलमा सहभागि विभिन्न निकाय र संघ संगठनका प्रतिनिधिले आ आफ्ना क्षेत्रसँग सम्बन्धित विषय वस्तुमा संशोधन आवश्यक रहेको भन्दै सोही अनुसार ऐन संशोधन हुनु पर्ने लविङ् गरे ।

यस अघि संशोधन दर्ता गर्न दिईएको अवधिमा विभिन्न संघ संगठनहरुले सांसदहरुलाई संशोधन हाल्न सघाएका थिए । सोही अनुसार संशोधन दर्ता गर्न दिईएको समय गत पुस १६ गते सम्ममा विभिन्न दलका ५३ सांसदले ३९ संशोधन दर्ता गराएका छन् । तीनै संशोधन प्रस्तावलाई केन्द्रमा राखेर समितिले सोमबार सरोकारवालाहरुलाई छलफलका लागि बोलाएको थियो ।

छलफलमा शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले ऐन आवश्यक ठानेर आँखा चिम्लेर अघि बढाएको बताए । 'ऐन आवश्यक छ त्यसैले कसले ल्याएको हो भन्ने तिर ध्यान दिईन आवश्यक संशोधनका लागि सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरेर अघि बढाउने अवधारणा सहित काम गरेको छु' उनले भने, 'संविधान नै सहमतीमा बनाएका हौं भने ऐन नीयम पनि सरोकारवालाहरुको सहमती र छलफलकै आधारमा सहमती गर्दै बनाउने हो ।' मन्त्री भएका नाताले आफू संस्थागत विद्यालयको पनि अभिभावक भएकोले कसैको पक्षमा लाग्यो की भनेर शंका नगर्न उनले आग्रह गरे ।

छलफलमा शिक्षक संघ संगठन, अभिभावक संघ, नीजि विद्यालयका प्रतिनिधिहरुको सहभागिता थियो । शिक्षक महासंघका महासचिव तिलक कुवँर र नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनका अध्यक्ष बाबुराम थापाले यस अघि आफूहरुसँग भएका सम्झौताको पालना गर्ने हो भने मात्रै ऐन पूर्ण हुने बताए । उच्च माध्यामिक शिक्षक एसोसिएसनका अध्यक्ष दीपक सुवेदीले देशभर रहेका ३६ सय धेरै उच्च माध्यामिक विद्यालयमा कार्यरत ३४ हजार शिक्षकका बारेमा ऐनले केही नबोलेको भन्दै यसमा स्पष्ट हुन आवश्यक रहेको बताए ।

नीजि तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाईजेसन प्याब्सन र एन प्याब्सनका अध्यक्ष क्रमशः लक्ष्य बहादुर केसी र कर्ण शाहीले ऐनले नीजि लगानीलाई विभेद गरेको भन्दै सहकारीमा लैजाने प्रावधान घातक हुने बताए । यसैगरी छलफलमा अभिभावक संघ नेपालका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारी र राष्ट्रिय अभिभावक संघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष यादव शर्माले पनि ऐनमा आवश्यक कुराका बारेमा आआफ्ना धारणा ब्यक्त गरेका थिए ।

बैठकको शुरुमा समिति सभापति रञ्जु झाले विधेयक माथि सैद्धान्तिक धारणा व्यक्त गर्न विभिन्न दलका नेताहरुलाई समय दिएकी थिईन् । पूर्व शिक्षा मन्त्री समेत रहेका एमाले शिक्षा विभाग प्रमुख गंगालाल तुलाधरले ऐन पारित नहोस् भनेर केही पक्ष लागि परेको बताउँदै संसदमा परेको संशोधन तथा समितिले गरेको छलफलमा आएका विषयलाई सन्दर्भ सामाग्री बनाएर संशोधन सहित जतिसक्दो छिटो पारित गर्नु पर्ने धारणा राखे ।

नेपाल मजदूर किसान पार्टिका सांसद डिल्लि काफ्लेले शिक्षा मन्त्रालयको गैह्र जिम्मेवारीले गर्दा सामुदायिक शिक्षा खस्केको र नीजि शिक्षालाई पक्ष पोषण भएको आरोप लगाए । 'सरकारीमा पढाउने शिक्षक नीजिमा समय विताएको छ यसलाई कुन ऐनले कारवाहि हुन्छ ? विश्वविद्यालयका प्राध्यापक नीजिमा पढाउँछन् तिनलाई कुन ऐनले कारवाहि हुन्छ ?' उनले प्रश्न गर्दै भने,' दरबन्दि अनुसार शिक्षक दिन नसक्ने मन्त्रालय भईञ्जेल सरकारी विद्यालय खाली हुँदै जान्छन् र नीजि भरिदैं जान्छन् र यो कामलाई शिक्षा मन्त्रालयले नै सघाएको छ ।'

प्राथमिक तहका शिक्षकलाई उच्च माविमा पढाउन दिएको छ, अधिकारै नभएको काम शिक्षकले गरीरहेका छन् तर शिक्षा मन्त्रालय कहाँ छ ? थाह नभएको उनले बताए । त्यसैले ऐन नीयम बनाउँदा सामुदायिक शिक्षालाई मजबुत बनाउने गरी कार्यान्वयन हुनु पर्ने बताए ।

एमाओवादी सांसद धनिराम पौडेलले शिक्षालाई सम्पत्ति कति छ भन्ने आधारमा नभई उसको अधिकार हो भन्ने मान्यतामा ऐन पारित गर्नु पर्ने बताए । उहिले उहिले पैसा भएकाहरु शिक्षा पाउन बनारस जान्थे अहिले यूरोप अमेरिका जान्छन्, उनले भने, त्यसैले शिक्षालाई मौलिक अधिकार हो भन्ने आधारमा ऐन निर्माण गर्नु पर्छ ।

छलफलमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा.तीर्थ खनियाले नयाँ विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्दा पुरानो सँग छलफल नगरेकाले अहिले समस्या भएको उदाहरण दिदैं नयाँ कानून ल्याउँदा विद्यमान ब्यवस्थाहरुका बारेमा ध्यान दिन सांसदहरुलाई आग्रह गरे । 'प्रचलित अवस्थालाई ध्यान नदिई नयाँ बाटो तय गर्न खोज्दा अलमल हुने रहेछ, कृषि तथा बन विश्वविद्यालयका बारेमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयसँग छलफल नगर्दा अहिले समस्या भोगिरहेका छौं' उनले भने, 'त्यसैले कानून बनाउन अघि माननीय ज्यूहरुले अलिकता ध्यान दिनु होला जसले गर्दा पछि अलमल नहोस् ।'

उनले ऐनमा संघीतामा मूलूक गै सकेपछिको अवस्थामा कस्तो संरचना हुने भन्ने स्पष्ट नभएकाले उक्त विषयमा स्पष्ट भएर काम गर्न पनि सांसदहरुलाई आग्रह गरे ।

उच्च माध्यामिक शिक्षा परिषद्का सदस्य सचिव नारायण कोइरालाले ऐनले गरेको परीक्षा बोर्डको परिकल्पनालाई ध्यान दिदैं उच्च मावि ऐनकै आधारमा परीक्षा बोर्डको निर्माण गर्नु पर्ने बताए । ऐनका कारण परिषद्मा कार्यरत करिव साढे ३ सय कर्मचारीको जागिर जाने अवस्था आएकोले उनीहरुको बर्हिगमनका लागि खास योजना बनाउनु पर्ने बताए ।

प्राविधिक शिक्षा तथा ब्यवसायिक तालिम परिषद् सिटिईभिटिका निमित्त सदस्य सचिव डा. डिवट श्रेष्ठले ऐन संशोधन गर्दा प्राविधिक शिक्षालाई जोड दिनु पर्ने बताए । 'प्राविधिक शिक्षा भनेको ब्ल्याक बोर्डमा आलु फलाउने शिक्षा हैन यसका लागि प्रयोग नै गर्नु पर्छ' उनले भने 'प्राविधिक शिक्षाको अध्ययन अध्यापन गर्न सिटिईभिटि सक्षम छ, ऐनले यो कुराको ग्यारेण्टि गर्न आवश्यक छ ।'

गत असोज २२ गतेको मन्त्री परिषद् बैठकले स्विकृती दिएपछि शिक्षा मन्त्रालयले असोज २४ गते उक्त ऐन संसदमा दर्ता गराएको थियो ।

शिक्षा ऐन संसदमा दर्ता, अस्थायी शिक्षकलाई अवकास वा प्रतिष्पर्धा

दर्ता भएको साढे दुई महिना पछि गत पुस १३ गते ब्यवस्थापिका संसदले ऐन संशोधनको प्रकृया शुरु गरेको थियो ।

शिक्षा ऐन संशोधन प्रकृया शुरु, संसदमा छलफल

संसद बैठकमा छलफल शुरु भएपछि सांसदहरुले उक्त ऐनमा संशोधन प्रस्ताव राख्ने तथा संसदको विषयगत समितिमा छलफलको प्रकृया पुरा भए पछि मात्रै ऐन पारित हुने प्रावधान छ ।
सोही अनुसार सोमबार संसदीय समितिले छलफल शुरु गरेको हो ।

प्रकाशित मिति २०७२ माघ १८ गते