काठमाडौँ, १८ माघ । नेपाली चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएको विकृति नियन्त्रणका लागि संघर्षरत प्राध्यापक डा. गोविन्द केसीको मागलाई समर्थन गर्ने क्रम बढेको छ ।  नागरिक समाज तथा विभिन्न पेसा र व्यवसायका अगुवाको आग्रहमा अनशन दुई साता पर सारेका केसीको मागका पक्षमा सामाजिक सञ्जालमार्फत समर्थन जुटाउने कार्यले तीव्रता पाएको हो ।  

सरकारले चिकित्सा शिक्षानीति तर्जुमाका लागि गठन गरेको चिकित्सा शिक्षा उच्चस्तरीय कार्यदलका संयोजक केदारभक्त माथेमाको नेतृत्वमा ४५ नागरिक अगुवाले संगठित रूपमा वेबसाइट खोलेर सरकारलाई ध्यानाकर्षणपत्र लेख्दै सुरु गरेको दबाब अभियानलाई शनिबार साँझसम्म एक हजार दुई सय ३९ जनाले समर्थन जनाइसकेका छन् । 

उनीहरूले ‘प्राध्यापक डा. केसीको मागप्रति समर्थन गर्दै नेपाली चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रको सुधारका लागि सहयोग गरौं’ नारा लेखिएको वेबसाइटको अनलाइनमार्फत हस्ताक्षर गरेका छन् । पूर्वमन्त्री, सचिव, विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति, पूर्वनिर्वाचन आयुक्त, शिक्षाविद्, चिकित्सक, समाजसेवी, अधिकारकर्मी, कलाकार, पत्रकार, विद्यार्थीलगायतले केसीलाई समर्थन गर्दै अनलाइनमार्फत हस्ताक्षर गरेका हुन् । 

अस्ट्रेलिया, नर्वेलगायत अन्तर्राष्ट्रिय मुलुकमा बस्ने नेपालीले समेत केसीको समर्थनमा हस्ताक्षर गर्दै नेपाली चिकित्सा शिक्षाको सुधारका लागि आफूहरूले पूर्ण रूपमा सहयोग गर्न चाहेको भन्दै प्रतिक्रियासमेत लेखेका छन् ।  

‘नेपालमा पहिलोपटक नागरिक अगुवाबाट राम्रो कामको सुरुआत भएको छ । त्यसैले मैले पनि भ्रष्टाचार र अराजकता नियन्त्रणका लागि हस्ताक्षर गरेको छु’, नर्वेमा बसोबास गर्दै आएका लीला शर्माले वेबसाइटमा प्रतिक्रिया लेखेका छन्, ‘जसका लागि एक मिनेटभन्दा पनि कम समय लाग्नेछ ।’ 

अस्ट्रेलियामा बस्ने अशोक बुढाथोकीले केसीको समर्थनमा आफूहरूले हस्ताक्षर गरेको प्रतिक्रिया वेबसाइटमार्फत दिएका छन् । नेपालमा पनि अमृत गुरुङ, भैरव रिसाल, मञ्जुल, समीरमणि दीक्षितलगायत १० अगुवाले केसीको मागलाई समर्थन गर्दै वेबसाइटमा हस्ताक्षर गरेका छन् । 

 नेपाली चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रको विकृति नियन्त्रणका लागि एक्लै संघर्ष गर्दै आएकोमा पछिल्लो समय आफ्नो मागको समर्थनमा सबैतिरबाट नागरिक उभिँदा हर्ष लागेको कसीले बताए । ‘शान्तपूर्ण ढंगले यो देशमा सुरु भएको कुनै समस्या समाधान हुन्छ भने हामी सकडमा उभिनु नै पर्दैन’, केसीले भने, ‘यतिबेला पर्ख र हेरको अवस्थामा छौं । कामना छ, मैले पुनः अनशनको बाटो रोज्नु नपरोस् ।’

 अभियानका संयोजक त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति माथेमाले आफ्नो अभियान सशक्त बनाउन सबै क्षेत्रबाट चासो प्रकट भएको बताए ।  ‘हामीले यो अभियानलाई शान्तिपूर्ण बौद्धिक आन्दोलनको संज्ञा दिएका छौं । कोहीकसैलाई दुःख नदिएरै हामी सत्यका लागि लड्नेछौं’, माथेमाले भने, ‘जबसम्म नेपाली चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा माफियाको हाबी भइरहन्छ, तबसम्म यसको गुणस्तरीयतामा प्रश्न उठ्नेछ । नेपालका गरिब विद्यार्थी उच्चस्तरीय शिक्षा पाउनबाट वञ्चित हुनेछन् ।’  

अनशन तोडाउन केसीसँग पटकपटक गरेको सम्झौता र उच्चस्तरीय कार्यदलको प्रतिवेदनले दिएको महर्‍वपूर्ण सुझावविपरीत सरकार पछिल्लोपटक निजी लगानीमा सञ्चालित मनमोहन मेडिकल कलेज तथा शिक्षण अस्पताललाई प्रतिष्ठानमा बदलेर चिकित्साशास्त्र अध्ययनरअध्यापनका लागि ऐन बनाउने तयारीमा जुटेपछि त्यसको विरोध गर्दै अभियान थालनी गरिएको हो । 

उनीहरूले प्रतिष्ठानको विधेयक सरकारले तत्काल फिर्ता गरी उच्चस्तरीय कार्यदलको प्रतिवेदनले दिएको सुझाव कार्यान्वयन माग गरेका छन् ।  अभियानका अर्का अभियन्ता पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका पूर्वउपकुलपति डा. अर्जुन कार्कीले नाफा कमाउने उद्देश्यका साथ सञ्चालनमा आउने संस्थाहरूले राज्यसंयन्त्रको दुरुपयोग गर्ने क्रम बढ्दै गएको पाइएको र त्यसको नियन्त्रणका लागि सशक्त आवाजको खाँचो भएको बताए ।  

यसैबीच चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा देखिएको विकृति नियन्त्रणका लागि केसीको मागको सम्बोधन गर्दै सरकारले गठन गरेको न्यायिक छानबिन आयोगले काम सुरु गरेको छ ।  आयोगका अध्यक्ष पुनरावेदन अदालत पाटनका पूर्वन्यायाधीश नारायण दाहालले प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठसँग शपथ लिएका छन् भने सदस्य नायबमहान्यायाधिक्ता गीताभक्त तिमिल्सिना र डा.जीवन क्षेत्रीले अध्यक्ष दाहालबाट शपथ लिएका थिए ।

 आयोगले चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम) र काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयूं) ले दिएको सम्बन्धन र निरीक्षणका विषयमा कसरी छानबिन अघि बढाउने भन्ने विषयमा छलफल सुरु गरेको छ ।

(अन्नपूर्णपोष्ट दैनिकमा दीपा दाहालले समाचार लेखेकी छन्।)