काठमाडौं - पुननिर्माण प्राधिकरण र शिक्षा विभाग अन्र्तगतको परियोजना कार्यान्वयन इकाई बिच संयोजनको अभावले भूकम्पले भत्काएका विद्यालय भवन निर्माणको काम यो वर्ष नहुने पक्का भएको छ । पुनर्मिाणका लागि छुट्याईएको बजेटका कारण दुबै निकाय यो काम गर्न ईच्छुक हुँदा अलमल भएको मन्त्रालय श्रोतको दावी छ ।

विद्यालय भवन निर्माणका लागि एसियाली विकास बैंक एडीबी र जापानीज सहयोग नियोग जाइकाले तीन वर्षमा एक हजार पाँच सय विद्यालय निर्माण गर्ने योजना छ । यसवर्ष एडीबीले दुई सय १० र जाइकाले ९२ विद्यालय बनाउने भएका छन् ।

भुकम्पले ५ हजार विद्यालय पूर्ण रुपमा क्षति भएका छन् । यी विद्यालय बनाउन दुई अर्ब ४० करोड २९ लाख रुपैया बजेटको व्यवस्था गरिएको छ ।

प्राधिकरण गठन हुनु अघिनै राष्ट्रिय योजना आयोग मार्फत बनेको पुननिर्माणको खाका अनुसार शिक्षा मन्त्रालय, शहरी विकास मन्त्रालय, स्थानीय विकास मन्त्रालय र सडक विभागमा छुट्टै इकाई गठन गरेर पुर्ननिर्माणको काम शुरु गर्ने अवधारणा ल्याईएको थियो । पुर्ननिर्माणको काम सम्बन्धित मन्त्रालयले गर्ने र यसका लागि ती मन्त्रालयका जिल्ला तहका निकायलाई परिचालन र जिम्मेवारी दिइने भनिएको थियो । तर पछि प्राधिकरणको निर्माण सँगै काम कसले गर्ने र जस कसले लिने भन्ने कुराले समस्या निम्त्याएको हो । 

भत्केका विद्यालय भवन कसले बनाउने भन्ने विवादकै कारण यसलाई स्पष्ट पार्न शिक्षा मन्त्रीले पहल गरिरहेको मन्त्रालय श्रोतले जनाएको छ । प्राधिकरणको संरचना प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने हुनाले यसका थप प्रकृया र अहिले देखिएको अस्पष्टताका लागि मन्त्रीस्तरबाटै लविङ् शुरु भएको छ, उक्त श्रोतले भन्यो, पुर्ननिर्माणको जस कसले लिने भन्ने कुराले पनि काममा प्रभाव पारेको छ ।

प्राधिकरणका सचिव मधुसुदन अधिकारी स्रोतको व्यवस्थापन गर्ने र अनुगमन गर्ने प्राधिकरणको काम भएको बताउँछन् । तर कसले बनाउने भन्ने दुविधा र विवाद नभएको उनको दावि छ ।  तर विद्यालयको भवन कस्तो बनाउने भन्ने बारेमा एडीबीको नक्सा पास भएपनि निर्माणको काम हुन सकेको छैन ।

पहिलेको आधारणा अनुसार शिक्षा मन्त्रालयले विभागमा कार्यालय स्थापना गरेर मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशक कृष्णप्रसाद काप्रिलाई आयोजनाको प्रमुख बनाएको छ ।  तर, उक्त ईकाईले कार्यालय स्थापनाको प्राविधिक काम बाहेक अन्य काम गर्न सकेको छैन ।

'हाम्रो काम भर्खरै शुरु भएको छ हामी आन्तरिक प्राविधिक काम गरिरहेका छौं' उनले भने 'एक हप्ता भित्रमा हामी के के काम के कसरी गर्छौ भनेर स्पष्टसँग भन्न सक्छौं ।'

प्राधिकरण मार्फत तयार नीति नियम अनुसार विभागले काम गर्ने सोच बनाएको थियो ।  यसका लागि आवश्यक प्राविधिक जनशक्ति नियुक्त गर्ने क्रम शुरु गरेको थियो । हरेक समूहमा ५–७ जना ईञ्जिनीयर रहने गरी पुननिर्माणको काम गर्न विभागले खाका बनाएको थियो । तर, प्राधिकरणले नै कार्यान्वयन गर्ने मनसाय देखाएपछि इकाई अलमलमा परेको विभाग श्रोतले बतायो ।

अहिले यी दुई निकायको संयोजनको अभावले अलमल देखिएपनि विद्यालय पुननिर्माणको छनक बुझ्न अस्थायी सिकाई केन्द्र निर्माणको क्रम सम्झदाँ काफि हुन्छ । भूकम्पको ३ महिना भित्रमा करिब १५ हजार अस्थायी सिकाई केन्द्र आवश्यक भनिएपनि उतिखेर जम्मा ५ हजार केन्द्र बने जसले बर्खा समेत थेग्न सकेनन् र अन्ततः विद्यार्थी मर्कामा परे । दुई निकायको अहिलेको खिचातानी त्यसकै अर्को रुप हो जसले यो बर्ष भत्केका विद्यालय भवन निर्माण नहुने निश्चित बनाएको छ ।

प्रकाशित मिति २०७२ माघ १७ गते