काठमाडौँ, १७ माघ । विद्यार्थीको बीचैमा कक्षा छाड्ने दर ‘ड्रपआउट’ कम गर्न सरकारले विगतकै असफल कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै २६ अर्ब २१ करोड ९१ लाख ४९ हजार रुपैयाँ छुट्टयाएको छ। ‘ड्रपआउट’ घटाउनकै लागि शिक्षा विभागले पाँच वर्षमा १ खर्ब १० अर्ब १६ करोड ४६ लाख रुपैयाँ खर्चिसकेको छ तर कुनै उपलब्धि हासिल भएको छैन।

विभागले यस वर्षका लागि अनौपचारिक प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, खुला विद्यालय (कक्षा ६–८) सञ्चालन, अनौपचारिक प्रौढ विद्यालय (कक्षा १–८) मा सहजकर्ताका लागि पारिश्रमिक, विद्यालय व्यवस्थापन खर्च, भर्ना अभियान, विद्यालय स्वागत कार्यक्रम, सिकाइ केन्द्र सञ्चालन र स्थापना कार्यक्रम तय गरेको छ। खुला विद्यालय (कक्षा १–१०) का लागि समेत अनुदान कार्यक्रम तर्जुमा गरेको विभागका कार्यक्रम शाखा अधिकृत अर्जुन ढकालले जानकारी दिए।

यिनै कार्यक्रम अघिल्ला वर्ष पनि सञ्चालन गरिएका थिए। सरकारले छुट्टयाएको रकम भौतिक सुविधा विस्तार कार्यक्रम, निःशुल्क पाठ्यपुस्तकका लागि विद्यालयलाई अनुदान (प्रति विद्यार्थी लागतका आधारमा कक्षा १–१० मा अध्ययनरत विद्यार्थीका लागि), कक्षा ११ र १२ मा अध्ययनरत सबै छात्रा र दलित विद्यार्थीलाई निःशुल्क पाठ्यपुस्तकका लागि विद्यालयलाई अनुदानमा खर्च हुन्छ।

त्यसैगरी ७५ जिल्लामा जिल्ला शिक्षा योजना तथा गाउँ शिक्षा योजना तर्जुमा गर्न, विद्यालय तहमा गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चिततका लागि विद्यालय सुधार योजना, लेखा परीक्षण, सामाजिक परीक्षणमार्फत उत्तरदायित्व र पारदर्शिताका लागि अनुदान, आधारभूत र माध्यमिक तहमा छात्रवृत्ति शीर्षकमा रकम खर्च हुने गरेको छ।

सरकारले उल्लेखित कार्यक्रम वर्षौंदेखि सञ्चालन गर्दै आए पनि प्राथमिकदेखि माध्यमिक शिक्षासम्मै विद्यार्थीले बीचैमा कक्षा छाड्ने दर उही छ। शिक्षा विभागको तथ्यांकअनुसार सन् २०१४ मा प्राथमिक तह (कक्षा १–५० मा ४३ लाख ३५ हजार ३ सय ५५ विद्यार्थी भर्ना भएका थिए। जसमध्ये बीचैमा ४.२ प्रतिशत (१ लाख ८२ हजार ८५ जना) ले कक्षा छाडे। त्यसैगरी निम्न माध्यमिक तह ९कक्षा ६–८० मा १८ लाख ३५ हजार ३ सय १३ बालबालिका भर्ना भएकोमा ५।३ प्रतिशत ९९७ हजार २ सय ७२ जना० र माध्यमिक तह (कक्षा ९ र १०) मा कुल ९ लाख ५ सय ८५ विद्यार्थी भर्ना भएकोमा ५.३ प्रतिशत (४७ हजार ७ सय ३१ जना) ले बीचैमा विद्यालय छाडेको तथ्यांक छ।

शिक्षा विभागले सन् २०१४ मा मात्र २७ अर्ब ५४ करोड ३३ लाख २९ हजार रुपियाँ बालबालिकाको विद्यालय छाड्ने दर कम गर्न उही कार्यक्रममा खर्च गरेको थियो। विभागका कार्यक्रम शाखा अधिकृत ढकालका अनुसार गुणस्तरीय शिक्षासँग जोडेर वार्षिक २ सय ६४ क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने गरिएको छ।

विद्यालय शिक्षामा सरकारले बर्सेनि विद्यार्थी भर्नाकेन्द्रित कार्यक्रम सञ्चालनका लागि अर्बौं रकम खर्च गर्ने भएकाले विद्यालय छाड्ने दर जस्ताको त्यस्तै रहेको शिक्षाविद टंकनाथ शर्मा बताउँछन्। 'अब यसरी हुँदैन, प्रतिफल देखिने खालका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ,ु उनले भने, 'पैसा खर्च गर्दै जाने तर कहिल्यै उद्देश्य प्राप्ति नहुने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनु गलत हो।'

विद्यालय छाड्नेमा कक्षा ८ माथिका विद्यार्थी बढी छन्। कक्षा ८ को मात्र ड्रपआउट दर ६ प्रतिशत छ।  छात्रको भन्दा छात्राको विद्यालय छाड्ने दर बढी देखिएको छ। कक्षा ८ मा ५.९ प्रतिशत छात्रले बीचैमा कक्षा छाडेका छन् भने छात्राको प्रतिशत ६.१ छ। कक्षा ९ र १० मा पनि छात्राले बढी कक्षा छाड्ने गरेका छन्। 

सन् २०१४ मा कक्षा ९ मा ४.७ प्रतिशत छात्राले कक्षा छाडेका छन् भने सोही समयमा ४।२ प्रतिशत मात्र छात्रले कक्षा छाडेका छन्। कक्षा १० मा ६.६ प्रतिशत छात्राले बीचैमा विद्यालय छाडेको र सोही समय ६.२ प्रतिशत छात्रले छाडेको विभागको तथ्यांक छ।

कक्षा ८ मा आइपुग्दा छात्राहरू १२ वर्ष पुगिसकेका हुन्छन्। शिक्षाविद विष्णु कार्कीका अनुसार यो उमेरमा उनीहरुले कामकाज र गृहस्थीमा सघाउनुपर्छ। कक्षा ८ देखि छात्रालाई अभिभावकले नै पनि विद्यालय छाड्न दबाब दिन्छन्। तराईतिर विवाहको तयारी गर्छन् भने पहाडतिर आर्थिक आय र परिवारलाई सघाउन छात्राले पढाइ छाड्छन्।  यही तरिकाले कार्यक्रम गर्दै जाने हो भने ुड्रपआउटु समस्या समाधान नहुने शिक्षाविद शर्मा बताउँछन्।

‘अब विद्यार्थी भर्ना वा निःशुल्क शिक्षाले मात्र विद्यालयमा बालबालिकालाई टिकाइराख्न सकिन्न,’ उनले भने। शर्माले अबको सरकारी कार्यक्रम विद्यालयबाहिर रहेका बालबालिकालाई विद्यालयभित्र ल्याएर सुरक्षित र बालमैत्री वातावरणमा टिकाइराख्नेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने बताए। ‘हालको शिक्षाको सबै कार्यक्रम परम्परागत र भर्ना केन्द्रित मात्र भयो’ शर्माको टिप्पणी छ, ‘अबको कार्यक्रम सपिङ सेन्टर एप्रोचमा जानुपर्छ।’

विद्यालय शिक्षामा बालबालिकालाई कक्षामा टिकाउनै चुनौती रहेको शिक्षाविद कार्कीको भनाइ छ।  ‘अब शिक्षा विभागले अभिभावकमा छोराछोरी दुवैलाई निरन्तर विद्यालय पठाउन चेतना अभिवृद्धि गर्ने र उनीहरुको आयसँग जोडेर कार्यक्रम तय गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘अबको कार्यक्रम पनि विगतकै निरन्तरता भएकाले लगानीअनुसार उपलब्धि नहुने प्रस्ट छ।’ पाँच वर्षसम्म ‘ड्रपआउट’ कम गर्न नसक्नुको कारण बारे अनुसन्धान हुनुपर्ने उनले बताए।

शिक्षा विभागका महानिर्देशक खगराज बरालले अबको विभागको तथ्यांकमा ड्रपआउटको अवस्था झनै भयावह आउने प्रतिक्रिया दिएका छन्।  तराई आन्दोलन र वैशाख १२ को भूकम्पका कारण धेरै छात्राले विद्यालय छाडेको तथ्यांक संकलनक्रममा आएको उनले जनाए। ‘ड्रपआउट कम गर्न पुराना कार्यक्रमले चुनौती मात्रै थप्छन्,’ उनले भने, ‘समय र परिस्थितिअनुसार विभागले नयाँ कार्यक्रम तय नगरे उपलब्धि हासिल हुँदैन।’

उनले स्कुलमा अझै छात्रालाई सुरक्षित वातावरणको कमी र शिक्षकले प्राप्त गरेको तालिम कक्षाकोठाभित्र प्रयोग नगर्दा ड्रपआउट कम गर्न चुनौती थपिएको जनाए।  ‘कक्षामा हुने बुलिङ र आमाबुवाको परम्परागत सोचले छोरीहरू बाध्य भएर बीचैमा कक्षा छाड्छन् भने छोराहरू घरको काममा सघाउन विद्यालय बीचैमा छाड्छन्,’ उनले भने, ‘अब विभागले समयको माग र आवश्यकताअनुसार कार्यक्रम तय गर्नुपर्ने देखिन्छ।’

(नागरिक दैनिकमा रुबी रौनियारले समाचार लेखेकी छन्।)