- सम्पादकीय / शिक्षा मन्त्रालयले विना अनुमति चलिरहेका विदेशी विद्यालयको नियमन सुरु गर्ने र नियमनमा नआए त्यस्ता निकाय बन्द गने निर्णय गरेर एउटा प्रसंसनीय काम थालेको छ । यसले मनोमानी साथ राष्ट्रिय स्वाधिनता माथिनै प्रश्न खडा हुने गरी चलिरहेका (विशेष गरी भारतीय) विद्यालयहरुलाई गैरकानुनी रुपमा चल्दा कुनै पनि बेला राज्यको कारबाहीमा परिन्छ भन्ने सन्देश दिएको छ ।

नियमन पछि एउटा त देशमा कति विद्यालयले विदेशी पाठ्यक्रम पढाइरहेका छन् र कति विद्यार्थीले पढिरहेका छन् भन्ने तथ्य पत्ता लाग्ने छ भने अर्को यदि चाहने हो भने अनियमितता माथिको कारबाही सम्भव छ भन्ने पनि देखाउने छ । वर्षौ देखिको विवाद, चर्चा र चासोलाई सम्बोधन गर्दै गैरकानुनी विदेशी विद्यालयलाई यस पालीबाट नियमनमा ल्याउने शिक्षा मन्त्रालयको यो कदम स्वागत योग्य छ ।

नेपाल सरकारको अनुमति विना नेपाली भूमिमा वर्षौदेखि विभिन्न तहका शैक्षिक कार्यक्रम चलिरहेका थिए । कुनै अमुक दूतावासका नाममा, कुनै दूतावासको अदृय सहयोगमा र कुनै निजी पहलमा राज्यलाई मिचेर चलेका यस्ता विद्यलायले खुलेआम सरकारलाई चुनौति दिएका थिए । केही वर्ष अघि शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव लवदेव अवस्थीको संयोजकत्वमा गठित समितिले अनुगमन गरी गैर कानुनी रुपमा चलेका यस्ता विद्यालयलाई कारबाही गर्नु पर्ने, ऐन अनुसार नियम बनाएर तिनलाई कानुनी दायराम ल्याउनु पर्ने र नियमित अनुगमन गर्नु पर्ने सुझाव सहितको प्रतिवेदन मन्त्रालयमा बुझाएको थियो । यद्यपि प्रतिवेदन कार्यान्वयन भने भएको थिएन ।

करिब डेढ दर्जन विद्यालय अनुमति विना चलेको प्रतिवेदनले औँल्याएको थियो । पछिल्लो पल्ट दुई महिना अघि मंसिर २८ गते  शिक्षा सचिव विश्वप्रकाश पण्डितको संयोजकत्वमा गठित समितिले यस्ता अवैध विदेशी विद्यालयलाई निश्चित धरौटी तोकी विभिन्न शर्त पूरा गरेर मात्रै सञ्चालन अनुमति दिनु पर्ने दायरा सहितको सुझाव मन्त्रालयलाई दिएको थियो । विगतका सुझावका आधारमा शिक्षा मन्त्रालयले तयार गरेको नियमन अवधारणा पुस २२ गते मन्त्री परिषद्बाट पारित भएको थियो ।

त्यही अवधारणा पत्रका आधारमा शिक्षा मन्त्री गिरीराजमणि पोखरेलले राजनीतिक संरक्षण तथा विभिन्न दववामा चलेका यस्ता बेलगाम विद्यालयलाई नियमनको प्रयास थालेका हुन् । भलै यो मन्त्रालयको नियमित काम अन्तर्गतनै किन नहोस् कम्तीमा शिक्षा मन्त्री पोखरेलले प्रतिवेदन कार्यान्वयनको साहस देखाएका छन् । उनको साहसले सुधारको झिनो भए पनि प्रयास थालेको छ ।

यस्ता गैरकानुनी विदेशी विद्यालयले विदेशको पाठ्यक्रम पढाउँथे । विशेष गरी भारतीय पाठ्यक्रम पढाइ हुने विद्यालयले विनासंकोच विदेशी राष्ट्रिय गान घोकाउँथे । नेपाली सार्वभौम सत्ता, तथ्यांक र तथ्य, इतिहासबारे भ्रम छर्ने गरी भएको पढाइको विरोध हुदै आएको थियो । केहीले जिल्ला प्रशासनमा संस्था दर्ता गरेर विद्यलाय चलाउने र कर छल्ने आर्थिक अपराध पनि गरिरहेका थिए । नियमनमा नभएकाले सरकारले तोकेको छात्रवृत्ति समेत यस्ता विद्यालयले उपलब्ध गराउने गरेका थिएनन् ।

यस्तो दादागिरी भारतको सिबीएसइ बोर्डको सम्बन्धनमा चलेका विद्यालयबाट सबैभन्दा बढी हुँदै आएको थियो । कति सम्म भने चोभारमा चलेको मोडर्न इण्डियन स्कुलले कक्षा ५ सम्मको अनुमति लिएर कक्षा १२ सम्मको पढाइ चलाइ रहेको छ । नेपाली भूमिमा चलेपनि उसले विद्यार्थीलाई भारतीय राष्ट्रिय गान गवाउने गरेको थियो । यस्ता विद्यालयका गैर कानुनी गतिविधिबारे समाचार लेख्ने सञ्चार माध्यम र सञ्चारकर्मीलाई सञ्चालकले धम्क्याउने गरेका थिए । शिक्षा मन्त्रालयका कर्मचारीलाई कि लोभ्याउँथे कि भारतीय दूतावास वा अन्य अमुक शक्ति देखाएर कारवाही टार्थे ।

यस पटक यी कुनै प्रपञ्चले काम नगर्नुको कारण मन्त्री तथा कर्मचारीको अडान र मनोवलनै हो । मन्त्री पोखरेलले त्यस्ता अवैध विद्यालयमाथिको कारबाही नरोक्ने अडान पछि भारतीय राजदूत रञ्जित रेले भेटै गरेर कारबाही रोक्न अनुरोध गरेका थिए । मन्त्री पोखरेलले त्यसको वास्ता गरेनन् । त्यही भएर होला मन्त्रालय सम्हालेको सय दिनका अवसरमा आफूले गरेका कामको फेहरिस्त सार्वजानिक गर्दा मन्त्री पोखरेलले प्राथमिकता साथ यो काम उल्लेख गरे र यो उल्लेख्य काम मध्येका एउटा पक्कै हो ।

नियमन प्रकृया सँगसँगै विगतमा उनीहरुले छलेको करलाई कसरी असुल्ने त्यस बारे पनि छलफल हुनु पर्छ । अपराधीहरुलाई उन्मुक्ति दिँदै जाने हो भने उनीहरुको मनोवल बढ्छ, आपराधिक मनोवृत्ति निरुत्साहित पार्न पनि हाम्रा विद्यमान कानुनमा टेकेर ती अवैध विद्यालयबाट असुल उपर गर्नु पर्ने रकम असुल्न मन्त्रालय पछि पर्न हुन्न ।

मन्त्रालयको दायित्वय यतिमै पूरा भएको छैन । नियमनमा ल्याउन सुरु प्रकृयालाई सही रुपमा टुंग्याउनु अबको चुनौति हो । यसवीचमा हुन सक्ने चलखेलबारे पनि मन्त्रालय सचेत र चनाखो रहनु जरुरी छ । विदेशी पाठ्यक्रम अनुसारको पढाइ हुनु पक्कै पनि नराम्रो होइन, त्यसले हाम्रा विद्यार्थीलाई नै फाइदा पुग्छ । तर, त्यो हाम्रो माटो सुहाउँदो र हाम्रो सार्वभौमसत्ताको सम्मानमा हुनु पर्छ । भोलिका दिनमा नेपालको कुनै भूभागमा गैरकानुनी रुपमा विदेशी पाठ्यक्रम पढाउन पाइँदैन भन्ने स्पष्ट सन्देश अहिलेको नियमनले दिनु पर्छ ।

सम्बन्धित खबर पनि पढ्नुहोस् :

भारतीय बोर्डका विद्यालयलाई कानूनी दायरा, दवाव झेल्दै प्रतिवेदन तयार

भारतीय विद्यालयलाई एक महिने म्याद, झ्याल ढोकाको समेत बिवरण बुझाउनु पर्ने

प्रकाशित मिति २०७२ माघ १५ गते