- कृष्ण थापा / गत वैशाखको भूकम्पका कारण भएको जनधनको क्षती अपूरणीय छ । पुर्ननिर्माणका काम र भूकम्प पीडितका लागि आवश्यक राहत समयमै वितरण हुन नसक्दा प्रभावितहरुको जनजीवन टिठलाग्दो छ । यो अवस्था शिक्षा क्षेत्रमा झन् विकराल देखिन्छ । क्षती र त्यसको पूर्ति आफ्ना ठाउँमा होला तर यस क्षेत्र प्रति राज्यको उदासिनताको असरले समाजलाई दिर्घकालमा प्रभाव पार्ने गरी जरा गाड्दै छ ।

भूकम्पमा परी विभिन्न जिल्लामा ६४ जना शिक्षक र ३ सय ७७ जना विद्यार्थीको मृत्यु कुनै पूर्ति हुने क्षती नै हैन । तर जुन क्षतीको पूर्ति हुन्थ्यो त्यसमा समेत शिक्षा मन्त्रालय र यसका निकायहरु बेखबर हुनु लाजमर्दो कुरा हो ।

शिक्षा मन्त्रालयले ३ वर्ष भित्रमा भत्केका सबै विद्यालयहरु बनाईसक्ने योजना बनाएको कुरा सञ्चार माध्याम मार्फत सुन्नमा आएको छ । भूकम्प पश्चात निर्माण गरिएका अस्थाई सिकाई केन्द्रका हालत देख्दा यो योजना माथि प्रसस्तै शंका गर्ने ठाउँ छ । भुकम्पको ३ महिना भित्रमा करिब १५ हजार अस्थायी सिकाई केन्द्रहरु बनाईनु पर्ने आवश्यकता औल्याईए पनि करिब ५ हजार मात्र यस्ता केन्द्र निर्माण हुन सकेको तथ्य हाम्रा सामु छर्लङ्गै छ । बन्नै बाँकी रहेका १० हजार अस्थायी सिकाई केन्द्रहरु कहाँ गए ? यसको उत्तर नआउँदै बनेका करिब ५ हजार अस्थायी सिकाई केन्द्रहरु जिर्ण भै सकेका हामीले देख्दै आएकै छौं । ७ महिना पनि नथेग्ने त्यस्ता केन्द्रमा हाम्रा हजारौं बालबालिका जोखिम मोल्दै भविष्यको उज्यालो खोजिरहेका छन्, तर शिक्षा मन्त्रालय कुन अध्याँरोमा छ ? खुट्याउन सकिएको छैन । 

भुकम्पका कारण करिब ४ हजार ५ सय विद्यालयहरु भत्केका छन् । यसका अलावा भूकम्पले कतिपय बालबालिकाको अभिभावक खोसेको छ त कतिपयलाई मानिसक शिकार बनाएको छ । पहिलो घर भत्काएका बालबालिकाको दोश्रो घर विद्यालय समेत छैन ।

शिक्षा विभागको तथ्यांक अनुसार ४९ जिल्लामा १७ हजार ६ सय ५७ कक्षाकोठामा पूर्ण क्षति भएको छ । जसमा अध्ययनरत १० लाखभन्दा बढी विद्यार्थी प्रभावित भएको विभागकै भनाइ छ । जसमध्ये ६ हजार ८ सय ५० मा आंशिक क्षति पुगेको छ भने १३ हजार १ सय ९५ मा सामान्य क्षति पुगेको छ । त्यस्तै, २ हजार १ सय ५५ वटा शौचालय क्षतिग्रस्त छन् । १ हजार ५ सय ७६ सय भन्दा बढी विद्यालयको कम्पाउण्ड भत्किएको छ । विद्यालयमा पानी सप्लाइ हुने १४ सय खानेपानीका लाइनमा क्षति पुगेको तथ्यांक छ ।

खुल्ला आकाश मुनि, असुरक्षित भवन र सिकाई केन्द्रका नाममा बनेका तीनै जिर्ण छाप्रामा बसेर के पढ्दै होलान् हाम्रा नानी बाबु ? शिक्षा विभाग र उसका निकाय अझै पनि भूकम्पबाट भएको थप क्षतिको विवरण संकलन गर्दै छौं भन्छ ! यो भन्दा लाजमर्दो केही हुन्छ ? 

शिक्षा विभागले विद्यालय भवनका ढाँचाहरु बनाउँदै गरेको छ भन्ने सुनिन्छ । तर कस्तो भवनहरु बन्ने छन् ? पत्तो छैन ।  राजनितिक पहुँच भएका र विदेशमा बस्ने आफन्तहरुका सहयोगले केहि विद्यालयका भवनहरु बन्दै गरेको पनि देखिन्छ । विद्यालय पुननिर्माण गर्ने योजना लिएर दातृनिकायहरु शिक्षा मन्त्रालयको ढोका धाउँदैंमा हत्तु भयौं भनेको पनि सुनिन्छ । तर, शिक्षाका निकाय विद्यालय पुननिर्माणको योजना सार्वजनिक गर्दैनन् ! किन हुँदैन विद्यालय भवनको ढाँचा सार्वजनिक ?

सरकारले आफ्नो लगानी कति हुने ? वा दातृ निकायहरुको सहयोग कति लिने समयमै प्रष्ट पारेर पुर्ननिर्माणमा लाग्नु पर्दैन ? सरकारको लगानी कति ? समुदायको योगदान वा साझेदारीता कति ? सुरक्षित विद्यालय ढाँचा कस्तो हुने ? सहयोग गर्छु भन्ने दातृ निकायहरुका लागि सेवा र सर्त सहित सहमती पत्र कस्तो र कति बेला बनाउने  ? त्यसको अनुगमन संयन्त्र कस्तो हुने ? भन्ने स्पष्ट हुनु पर्दैन ?

विद्यालय पूननिर्माणमा सरकारी निकाय जिम्मेवार रुपमा नजुटेको अवस्थाले हाम्रा बालबालिका प्रति राज्यको कुनै जवाफदेहिता छैन जस्तो लागीरहेको छ । यो आम अभिभावकको चासो र चिन्ताको विषय हो, राज्य खास गरी शिक्षा मन्त्रालय र यस मातहतका निकाय यसबारे गम्भिर हुनु आवश्यक छ ।

(थापा सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघ नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष हुन् ।)