काठमाडौं १७ चैत / शिक्षा मन्त्रालयले अनुगमन गर्न छुट्याएको बजेट कर्मचारीको रमाईलोमा खर्च हुने तथ्य फेला परेको छ । माथिल्लो तहका अधिकारीहरु रमाइलोका लागि मात्रै अनुगमनमा जाने र प्रतिवेदन नबुझाउने गरेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गरेको लेखा परीक्षणमा फेला पारेको हो ।

मन्त्रालयको अनुगमन योजना अनुसार बर्षभरीमा विभिन्न कार्यक्रमको ८२ पटक अनुगमन भ्रमणमा २३ लाख ५० हजार रुपैंया व्यवस्था गरिएको थियो । ८२ पटक मध्ये कति पटक अनुगमन गरियो भन्ने व्यवस्थित अभिलेख समेत नभएको महालेखाले फेला पारेको स्रोतले जनायो ।
मातहतको निकायले गरेको कामको अनुगमन गर्नु, गलत गरे कार्बाही गर्नु, नीति बनाउनु शिक्षा मन्त्रालयको काम हो, तर, अनुगमन गर्न छुट्याएको बजेट समेत सदुपयोग नहुने फेला परेको छ ।

अनुगमनको बजेट सक्न शिक्षा मन्त्रालयले कार्यालय सहयोगी, चालक, कम्प्यूटर अपरेटर लगायतलाई समेत घुम्न पठाएको फेला परेको छ । अनुगमनका लागि छुट्याएको बजेट सक्न मन्त्रालयले ०७१ असार २० मा पियन, कार्यालय सहायक, कम्प्यूटर अपरेटर, सवारी चालक लगायत ५५ जनालाई घुम्न पठाएको लेखा परीक्षणको क्रममा पाइएको महालेखा स्रोतले जनाएको छ । ‘उनीहरुले घुम्न गए बापत ६ लाख ४५ हजार रुपैया खर्च लेखेको छ,’ मन्त्रालय लेखा शाखाका एक कर्मचारीले भने ।

गोश्वारा भौचर ६५ बाट मन्त्रालका कार्यालय सहायक, सवारी चालक, कम्प्यूटर अपरेटर लगायत विभिन्न ५५ जनाको विभिन्न मितिमा स्वीकृत भम्रण आदेश अनुसार अनुगमन बाहेको प्रयोजनको रकम भुक्तानी गरिएको हो । अनुगमन गएका अधिकांश कर्मचारीहरुले अनुगमन सुचकहरु पूर्ण रुपमा नभरिएको, प्राप्त अनुमनगन प्रतिवेदनमा देखिएका कमी कमजोरीहरु अभिलेख राखी सुधारात्मक कमद नचालिएको महालेखा कार्यालयले औल्याएको छ ।

मातहतका निकायको कामको अनुगमन गर्न छाडेर शिक्षा मन्त्रालयले मातहतको कार्यालयले गर्ने काम आफै गर्दै आएको भन्दै आलोचना हुँदै आएको छ । मातहतको निकायले गरेको कामको पनि चुस्त अनुगमन हुन सकेको छैन । महालेखा परीक्षक कार्यालय र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान अयोगले पनि अनुगमन चुस्त बनाउन मन्त्रालयलाई सुझाव दिएको थियो । अनुगमन कमजोर भएकै कारण तराईका जिल्लामा झोले विद्यालय सञ्चालन गरेर राज्यको रकम दुरुपयोग गरेको पाइको छ । त्यस्तै विद्यालयमा रहेको विद्यार्थी संख्या भन्दा बढी देखाएर करोडौ रुपमा लिइरहेका छन् । विद्यालय भवन निर्माण गर्न लगेको बजेट अन्यत्र खर्च हुदा पनि कारबाही गर्न सकेको छैन ।

गत बर्ष एसएलसी अनुगमन गरेका सहचिवहरुले समेत प्रतिवेदन बुझाएनन्

गत बर्षको एसएलसी परीक्षा अनुगमनमा  खटिएका सहसचिवहरुले समेत मन्त्रालयलमा प्रतिवेदन नबुझाएको फेला परेको छ । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार सेती र महाकाली अञ्चलमा खटिएका टोलीको प्रतिवदेन अहिले सम्म प्राप्त नभएको हो ।

मन्त्रालयले तयार गरेको नतिजा मुलक अनुगमन तथा बार्षिक प्रगति प्रतिवेदनहरुको संगालोमा अनुगमनबाट प्राप्त प्रतिवेदन अध्ययन गर्दा जुन उद्धेश्य उल्लेख गरी अनुगमन गरिएको हो सो बमोजिम प्रतिवदेन प्राप्त नभएको, कतिपय फर्मेट प्रयोग नगरिएको, अनुगमन गर्दा मन्त्रालयले निर्माण गरेको अनुगमन साधनको प्रयोग नगरेको फेला परेको छ ।

अनुगमन खास समस्यामा रहेर समाधानको लागि गरिनु पर्नेमा सामान्य कुरामा मात्र भएको महालेखा कार्यालय स्रोतले जनाएको छ ।