भक्तपुर - मनलाग्दी शुल्क लिने नीजि विद्यालय खारेज गर्ने सम्मको प्रावधान तय गर्दै संस्थागत विद्यालयको शुल्क मापदण्ड निर्धारण सम्बन्धि कार्यविधि पारित भएको छ । शिक्षा विभागका निर्देशकको संयोजकत्वमा नीजि विद्यालय, विद्यार्थी संगठन, अभिभावक लगायत सरोकारवालाहरुका प्रतिनिधि सम्मिलित प्राविधिक समितिको बुधबार बसेको बैठकले कार्यविधि पारित गरेको हो ।

नीजि विद्यालयले लिने शुल्क मध्ये ६० प्रतिशत शिक्षक कर्मचारीको तलब भत्ता तथा ४० प्रतिशत शैक्षिक विकासका लागि खर्च गर्ने मौजुदा ब्यवस्थाकै आधारमा शुल्क निर्धारण गर्ने कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ । जस अनुसार विद्यालयहरुले ग्रामिण शिक्षा विकास कोषमा लगानी गर्नु पर्ने, शैक्षिक विकास कार्यक्रम, भवन, भाडा, बैंक ब्याज तथा संस्थागत विकासमा ३० प्रतिशत खर्च गर्न पाउने छन् । यसैगरी १० प्रतिशत छात्रबृत्ति दिनु पर्ने छ ।

नीजि विद्यालय सञ्चालन सम्बन्धि निर्देशिकाले गरेको ब्यवस्थाका आधारमा विद्यालय हुनका लागि आवश्यक मापदण्ड पुरा गरेका विद्यालयहरुले २ तिहाई अभिभावकबाट अनुमोदन गरेपछि मात्रै कति शुल्क लिन पाउने भन्ने कुरा निर्धारण हुने छ । मापदण्ड नपुगेका विद्यालयहरुलाई निर्देशिकाले ब्यवस्था गरेको मापदण्ड पुरा गर्न ३ बर्षको समय दिईने कार्यविधमा उल्लेख छ ।

'ठ्याक्कै कति शुल्क लिने भन्ने कुरा कार्यविधिले उल्लेख गर्ने विषय हैन' प्राविधिक समितिका संयोजक समेत रहेका विभागका निर्देशक वैकुण्ठ अर्यालले भने, 'यसले शुल्कको मापदण्डको आधार तय गरेको छ, यो कार्यविधि केन्द्रिय शुल्क अनुगमन समितिलाई बुझाएपछि त्यहाँबाट बल्ल शुल्क तय हुन्छ ।'

२०६८ सालमै तय भएको शुल्कलाई आधार मानेर आउँदो बर्षको शुल्क निर्धारण गर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । कार्यविधिले मासिक शुल्कलाई आधार मानेर अन्य शुल्कहरुलाई समायोजन गर्ने तय गरेको छ ।
शुल्क कार्यान्वयन नगर्ने विद्यालयलाई शुरुमा नसियत दिने, नमाने २५ हजार देखि १ लाख रुपैंया सम्म जरिवाना गर्ने र त्यति गर्दा पनि नमाने विद्यालय नै खारेज गर्ने गरी कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ ।

विगतमा समेत भएका यस्ता प्रावधान कार्यान्वयन नभएकोले यस पटक पनि शुल्क कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने कुरा यकिन गर्न गाह्रो परेको अभिभावक संघकी उपाध्यक्ष सरिता अर्यालले बताईन् । 'कार्यविधि निर्माण हुनु आफैंमा सकारात्मक पक्ष हो तर कार्यान्वयनका चुनौती उस्तै छन्, विभागले कसरी काम गर्छ यसै भन्न सक्ने अवस्था छैन' उनले भनिन्, 'नियम नमान्ने विद्यालयलाई कडाईका साथ कारवाहि नगरे सम्म यस्ता कार्यविधिको औचित्य हुँदैन ।'

पुस मसान्त भित्रै शुल्क निर्धारण गरिसक्नु पर्ने प्रावधान भए पनि विभागले १५ दिन ढिलो गरेर बल्ल कार्यविधि पारित गरेको हो । चालु शैक्षिक सत्रमा शुल्क निर्धारण गर्न नसकेको विभागले यस पटक पनि शुल्क निर्धारणमा ढिलो गर्ने भएको छ । बुधबार पारित उक्त कार्यविधि शिक्षा विभागका महानिर्देशकको संयोजकत्वमा रहेको केन्द्रिय शुल्क अनुगमन समितिलाई बुझाएपछि बल्ल समितिले शुल्कको आधार तय गर्ने भएकाले यस बर्ष पनि समयमै शुल्क निर्धारण हुन नसक्ने पक्का भएको हो ।

केन्द्रिय समितिले तय गर्ने शुल्कका आधारलाई टेकेर जिल्ला शिक्षा अधिकारीको संयोजकत्वमा रहने जिल्ला शुल्क निर्धारण समितिले विद्यालयहरुले लिन पाउने शुल्क निर्धारण गर्नेछ ।

शुल्क निर्धारण कसरी गर्ने भन्ने सँधैको अलमललाई सरलीकृत गर्दै सबै सरोकारवालाहरु  विच छलफल गरेर कार्यविधि तय गरिएको अर्यालले बताए । 'अहिले भईरहेको ब्यवस्थालाई सरोकारवालाहरुको अपनत्व कायम गर्दै ब्यवस्थित गर्न सफल भएका छौं' उनले भने, 'यस अघिनै विद्यार्थी संगठनहरु समेतसँग भएको सहमतीलाई आधार मानेर कार्यविधि तय गरेका छौं, यसले शुल्कका बारेमा हुने सँधैको विवादलाई अन्त्य गर्ने छ ।'

प्रकाशित मिति २०७२ माघ १३ गते