बुधबार, १३ माघ २०७२
- ईश्वरी प्रसाद पोखरेल / शिक्षा मन्त्रालय विद्यालय तहको मात्र भयो भन्ने चर्चा धेरै सुनिन्छ । शिक्षा व्यवस्थापन सम्बन्धमा गर्ने धेरै यक्ष प्रश्नहरुको उत्तर दिन जति प्रयास गरे पनि नसकिने खालका छन् । नीतिगत अस्पष्टताले गर्दा कतिपय मुद्दाहरुमा सरोकारवालाले चित्त बुझेन भनी सधैँ गुनासो गर्ने गर्दछन् । उच्च शिक्षा सम्मको नेतृत्वकारी भूमिका र संयोजन नगरेकाले पो यस्तो भनिएको हो की ? यी तर्क, धारणा र गुनासालाई शिक्षा मन्त्रालयले जवाफ दिनु पर्ने देखिएको छ ।
मेरो विचारमा निम्न तथ्य र यसको विश्लेषण सहितको निष्कर्षबाट जवाफ निकाल्नु पर्छ :
१) सामुदायिक शिक्षालयलाई सुदृढीकरण गर्न शिक्षक र विद्यार्थी अनुपात १ ः ३० वा देखि ४० सम्म तोक्नु पर्ने ।
२) हिमाल, पहाड, उपत्यका र तराई मधेश क्षेत्रमा प्राथमिक तह देखि माध्यमिक तहसम्मको शिक्षक दरवन्दी मिलान, कतिपय अवस्थामा तल्लो तहको दरबन्दी उपल्लो तहमा बढुवा गरी समायोजन गर्न र सबै विद्यालयका शिक्षकले काम गरेर सम्मान पूर्वक देशको सेवा गर्ने अवसरको सुनिश्चितता गर्न काम नपाएर बेरोजगार बसेका शिक्षा सेवाका उपसचिव कर्मचारीलाई तत्काल अध्ययनमा लगाउनु पर्दछ ।
३) हिमाली तथा उच्च पहाडी खण्ड जहाँ शिक्षक विद्यार्थी अनुपात अनुसार विद्यालय सञ्चालन असम्भव देखिन्छ, त्यस्ता ठाउँमा लागत र लाभको विश्लेषण गरी आवासीय विद्यालय चलाउने वा थोरै शिक्षकबाट बहु विषय र बहु कक्षा ट्युसन एवम् विद्यार्थी शिक्षकलाई खाजा सुविधा दिएर गुणस्तरीय शिक्षा प्रबन्ध गर्ने नीति अख्तियार गर्नु नै शिक्षा मन्त्रालयको लगानीलाई व्यवस्थित गर्ने उपयुक्त विकल्प हुन सक्छ ।
४) शिक्षा शास्त्रको उत्पादनले सबै विषयको आपूर्ति गर्न सकेन, कठीन र अनिवार्य हुने विषयमा शिक्षक उपलब्ध भएन भनी विना तालिमको शिक्षण अनुमति पत्रको अवसर दिनु भन्दा मानविकी वा अन्य संकायका प्रथम श्रेणीका विद्यार्थीलाई भित्राउने नीति बनाउनु उचित हुन्छ ।
५) शिक्षा शास्त्रमा ३ वर्षे विषय वस्तुको ज्ञान र १ वर्षे शिक्षण सिद्धान्तको प्रयोगको नीति लिने वा शिक्षा शास्त्रको पठनपाठन नै बन्द गरी मानविकी तथा अन्य संकायमा ३ वा ४ वर्षको विषय वस्तुको ज्ञान क्षमता अध्यापन पछि मात्र १ वा डेढ वर्ष शिक्षा सिद्धान्त, शिक्षण क्रियाकलाप र अभ्यास शिक्षणको प्रशिक्षण पछि केही आर्थिक सुविधा सहित अर्ध शिक्षकलाई पूर्ण तयार गर्ने प्रशिक्षण सिपका लागि विद्यालय शिक्षक सेवा दल गठन गरेर विद्यालयसँग सहजीकरण गर्दै असल व्यक्तिहरुलाई मात्र शिक्षा शास्त्रीको उपाधि दिने र त्यस्ता व्यक्तिहरु मात्र शिक्षकमा प्रतिस्पर्धी हुने कानुन ल्याउनु व्यवहारिक र वैज्ञानिक हुने देखिन्छ ।
६) सामुदायिक विद्यालयमा १७ प्रकारका शिक्षक छन् भनिन्छ, यस्ता विविधता हुनु हुँदैन । सबै शिक्षक करार वा स्थायी हुने, उनीहरुको पेसागत क्षमता, सिकाइ उपलब्धि र सरोकारवालाको मूल्यांङ्कन समेतमा बृत्ति विकास, बढुवा वा सेवा सुविधामा फरक पर्ने गरी मनोबल उच्च पार्दै शिक्षक व्यवस्थापन गर्ने नीति लिनु शिक्षा मन्त्रालयको लागि सामुदायिक शिक्षा प्रबल बनाउने उपाय हुन सक्छ ।
७) कम्तीमा विद्यालय तहको शिक्षालाई सामाजिक सेवामा नै स्थापित गराएर व्यापार व्यवसाय, उद्योग प्रतिष्ठानमा सञ्चालन हुने अभ्यासलाई रोक्नु पर्दछ । विश्व बजारको खुला प्रतिस्पर्धामा जाने नै हो भने विद्यालय नक्साङ्कन र सेवा क्षेत्र निर्धारण गरी सामुदायिक वा संस्थागत विद्यालयको संख्या, मापदण्ड र सेवा सुविधाको सुनिश्चितता गरी आर्थिक भौचर सहित आफ्नै सेवा क्षेत्रभित्र तोकिएको विद्यालयमा पढाउने बाध्यकारी नीति बनाउनु पर्दछ ।
८) स₋साना बालबालिकालाई लामो बाटो बसबाट बोक्ने र तनाव दिने कार्यलाई रोकी सबै विद्यालयमा गुणस्तरीय शिक्षा उपलब्ध गराउन शिक्षा मन्त्रालय सक्षम छ भन्ने सन्देशका साथ बसमा बच्चा नचढाउने र बस नहुने विद्यालय र त्यहाँ पढाउने शिक्षकहरु पनि गुणस्तरीय शिक्षा दिन सक्छन् भन्ने सन्देश पहिलो नीतिमा आउनु आवश्यक छ ।
९) सरकारको पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक पढाउने विद्यालयहरु नै विश्व बजार र समाजको माग पूरा गर्न सक्षम छन् भन्ने सन्देश साथ सार्वजनिक पदाधिकारीका छोराछोरी सामुदायिक विद्यालयमा भन्ने नारा र व्यवहारमा कार्यान्वयमा ल्याउन आवश्यक छ ।
१०) नेपाली कर्मचारी समाजमा शिक्षा क्षेत्रको प्रशासन मात्र सारभूत रुपमा क्षमतावाला र जवाफदेही नभएको देखियो । निजामती प्रशासनको सबै सेवा समूहमा बढुवा भएका कर्मचारीहरुको व्यवस्थापन आत्म सम्मानमा चोट नपुग्ने गरी गरियो । तर शैक्षिक प्रशासनलाई गुणात्मक, जवाफदेही र चुस्त अभिलेखीकरण गर्नुको सट्टा उपसचिवस्तरकै कर्मचारीलाई जिल्लाको हाकिम र अन्य ७ जना सम्मलाई सहायक बनाउने घृणित र सार्वजनिक प्रशासनको मूल्य र मान्यताको उपहास गर्ने काम शिक्षा मन्त्रालयमा मात्र भयो । यसरी भएको मान मर्दनलाई सच्याएर मनोबल उठाउने पहल गर्नु पर्दछ ।
११) अपवादमा ८ / १० ओटा साना जिल्ला वा २०० भन्दा कम विद्यालय संख्या भएका जिल्लामा १ जना उपसचिवलाई जिम्मेवारी दिने र त्यस बाहेकका सबै जिल्लाहरुमा उपसचिवहरुलाई निम्नानुसार ब्यवस्थापन गर्न सकिन्छ :
(क) आधारभूत तथा वैकल्पिक
(ख) माध्यमिक तहको साधारण तथा प्राविधिक
(ग) शिक्षा गुणस्तर तथा शिक्षक पेसागत विकास सम्बन्धी शिक्षा अधिकारी गरी प्रत्येक जिल्लामा ३ जनासम्म छुट्टाछुट्टै जिम्मेवारी दिनु उपयुक्त हुन्छ ।
त्यसरी नै मुलुकका ८ / १० ओटा ठूला जिल्लाहरुमा सह सचिवस्तरको शिक्षा अधिकारी राखी त्यस मातहतमा २ वा ३ ओटा निर्वाचन क्षेत्र बराबर माथि उल्लेख गरिएका ३ प्रकारका शिक्षा अधिकारीलाई तत् विषयमा पूर्ण अधिकार प्राप्त हुने गरी छुटटा छुट्टै शिक्षा अधिकारीको व्यवस्था गर्नु नै शिक्षा सेवामा देखिएको उपसचिवको पदस्थापन समस्या समाधानको उचित विकल्प हुन सक्छ भन्ने कुरा शिक्षा मन्त्रालयले मनन् गर्नु आवश्यक छ ।
१२) शिक्षा मन्त्रालयले विगत दुई वर्षदेखि कामकाज गर्ने गरी एउटा ठाउँमा कुनै प्रकारको पद नाममा पदस्थापना भएको कर्मचारीलाई अर्को ठाउँमा काज पठाएको पाइन्छ । यसरी खटिएका कर्मचारीको काम के हो ? उत्तर दिन सक्ने अवस्था छैन । अस्तव्यस्ताले गर्दा कुन तहको कुन कर्मचारी कहाँ छ ? के काम गर्दै छ ? कुनै सरोकार राखेको देखिँदैन । कामकाज लेख्ने र काज पठाउने निकायलाई पनि थाहा छैन उसले गर्ने काम के हो ? काज खटाएर पठाइने निकायलाई पनि थाहा छैन, के काम दिने हो ? काजमा खटिएको कर्मचारीलाई पनि थाहा छैन, मैले के काम गर्नु पर्ने हो ? यस्तो तरिकाले देशको शिक्षा प्रशासन चल्दा पनि शिक्षा मन्त्रालयको नेतृत्व र सेवामा ठूलो क्षति भएको छ । पद जनताको सेवाका लागि वा व्यक्तिका लागि भन्ने प्रश्नको उत्तर शिक्षा मन्त्रालयले विवेकसम्मत रुपले दिनु पर्दछ । सारमा शिक्षा मन्त्रालयको प्रशासकीय, व्यवस्थापकीय सक्षमताले मात्र सार्वजनिक प्रशासनको साख र मान मर्यादामाथि उठाउन सकिन्छ । समग्र जनशक्ति तथा नैतिकताको जग हाल्ने शिक्षा मन्त्रालय आफैँ कुइरोको कागझैँ दिशाहीन हुनु दुःखको कुरा हो । लामो समयसम्म शिक्षामा देखिएका कमीकमजोरी हटाई उचित निकास दिन उचित वैकल्पिक नीतिगत व्यवस्थापनमा विगत कालदेखि नेतृत्व जसरी लाग्नु पर्दथ्यो त्यो भएन र कुम्भकर्ण निन्द्रामा सुत्यो भन्ने आरोपलाई शिक्षा मन्त्रालयले चिर्न आवश्यक छ । २४ सैँ घण्टा काम गरेर पनि कार्य क्षमता र औचित्य माथि प्रश्न उठ्न नदिनु नै बुद्धिमानी हुने छ । शिक्षाको अराजकता र बेथिति अन्त गर्न तथा सार्वभौम नेपाली जनताले संविधानको व्यवस्था अनुसार निःशुल्क, अनिवार्य र गुणस्तरीय शिक्षाको जग बसाल्न अविलम्ब कदम चाल्नु पर्दछ ।
पोखरेल क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय, पोखराका उपनिर्देशक हुन् ।
प्रकाशित मिति २०७२ माघ १३ गते
प्रतिक्रिया