- विष्णु विवेक / राजधानीमा भएको एक कार्यक्रममा शिक्षा विभागका उप निर्देशक नारायण श्रेष्ठलाई पत्रकारले सोधे ‘बजेट खर्च गर्नेबारे शिक्षा मन्त्रालय र मातहतका कर्मचारीसँग कत्तिको ढंग छ ?’
उनले यो प्रश्नमा सफा जवाफ दिन सकेनन् ।

मात्र यति भने ‘बजेट खर्च गर्न अहिले सम्म भएका प्रकृया र यसका राम्रा र नराम्रा पाटालाई एकपटक केलाउने हो कि त !’

‘बजेट खर्चबारे शिक्षा मन्त्रालय र यस मातहतका निकायका बारेमा पर्याप्त छलफल हुन्छ की नाई ? अनुगमन र निगरानी गर्ने तौर तरिकाबारे तालिमको आवश्यकता पर्ला की नपर्ला ?’

यो प्रश्नको उत्तर पनि उनीसंग थिएन ।

कार्यक्रममै रहेका शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता समेत रहेका सहसचिव डा. हरि लम्साललाई अर्को प्रश्न सोधियो ‘शिक्षा क्षेत्रमा बजेट बढाउनु पर्यो भन्ने बहसमा तपाई सहभागी त हुनुहुन्छ मन्त्रालय भित्रै यो कुरा कत्तिको उठ्छ ? बजेट बारे उठ्ने तर्क र धारणालाई  मन्त्रालयको बैठकमा राख्नु हुन्छ की नाई ?

लम्सालले पनि प्रश्नको प्रष्ट जवाफ दिएनन् ।

बरु उल्टै भने ‘यो म एक्लैलाई प्रश्न गरेर हुँदैन, मेरो मात्रै कुरा होइन । यस विषयमा जुन छलफल हुनुपर्ने हो, केही भए पनि गम्भिर बहस भने अहिले पनि हुनसकेको छैन । यो छलफल जरुरी छ । अझै यसलाई निरन्तरता दिनुपर्छ ।’ 

शिक्षा क्षेत्रका लागि छुट्याईएको बजेटको ७० प्रतिशत तलब भत्तामा खर्च हुन्छ भने ३० प्रतिशत बजेट मात्रै विकासका काममा खर्च हुन्छ । तर ३० प्रतिशत पनि के कसरी खर्च गर्ने भन्ने विषयमा शिक्षाका कर्मचारी त प्रष्ट छन् न त कुनै एजेण्डामै गम्भिर । यसमा पनि करिब १०  प्रतिशत बजेट आर्थिक बर्ष सकिनै लाग्दा जुन पायो त्यही कार्यक्रम गरेर सिध्याइन्छ । शिक्षा मन्त्रालयका अधिकाँश कर्मचारी भएको बजेटलाई कसरी विकासमा खर्च गर्ने भन्ने बारेमा न जानकार छन्, न त अभ्यस्तकर्ता नै ।

अझ कति बजेट त फ्रिज भएरै जान्छ । यो हविगत शिक्षामा बजेट कम भएर हो की मन्त्रालयका अधिकारीसंग बुद्धि ! शिक्षाविद डा. मनप्रसाद वाग्ले भन्छन् ‘शिक्षामा आएको बजेट खर्च गर्ने बारे शिक्षा मन्त्रालयका कर्मचारीसंग क्षमतै छैन ।’

यसका लागि ‘हावा खाएको’ ‘विद्यालय क्षेत्र सुधार परियोजना’ (एसएसआरपी) लाई उदाहरणका रुपमा हेर्न वाग्लेको सुझाव छ । ‘सम्बन्धित निकाय नै बजेट कसरी खर्च गर्ने ? कहाँ कहाँ सुधार गर्ने भन्नेमा प्रष्ट हुन्न भने शिक्षामा कसरी हुन्छ विकास ?’

यसो हुनुमा अरु नभई शिक्षा मन्त्रालयका कर्मचारी नै दोषी भएको उनको ठहर छ । ‘सामुदायिक विद्यालय सुधार्ने जिम्मा मन्त्रालयले नै लिएको भएपनि वहना बनाउदँै कर्मचारी पन्छिने गरेको बर्षौ भइसक्यो । आगामी छलफल र बहस पनि यस्तै हुन्’ उनले भने ‘खाली छलफल मात्र गरेर भएन । एउटा निश्चित कार्ययोजना बनाएर अगाडी जानुपर्छ ।’

असफल परियोजनाकै निरन्तरताका रुपमा शिक्षा मन्त्रालयले ‘विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम’ (एसएसडिपी) लागु गर्दैछ ।

असफल परियोजनाकै निरन्तरता ‘विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम’

करिब १० खर्बको बजेटमा शुरु गर्न लागिएको यो कार्यक्रम प्रभावकारी कसरी बनाउने भन्ने विषयमा पनि अन्योल उस्तै छ ।

शिक्षा क्षेत्रा बजेट कम भयो भन्ने बहस बषौदेखि चल्दै आएको भएपनि बजेट कसरी कहाँ कहाँ खर्च भयो ? भन्ने कुराको यतार्थ विवरण दिने हिम्मत शिक्षा मन्त्रालयसंगै छैन । सरकारले छुट्याएको बजेट शिक्षामा सही रुपमा खर्च नहुदाँ दातृ निकायबाट आएको बर्षेनी खर्बौको बजेट कता स्वाहा हुन्छ पत्तो पाउन थप मुश्किल हुन्छ ।

शिक्षा मन्त्रालय आफैसंग करिब १ खर्ब हाराहारीकै बजेट बर्षेनी उपलब्ध छ । पछिल्लो तीन बर्ष यताको मात्रै बजेट विश्लेषण गर्ने हो भने २०७०/७१ सालमा सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा ८१ अर्ब बजेट छट्याएको थियो । ०७१/७२ मा ८६ अर्ब बजेट छुट्याएको थियो । यस्तै २०७२/७३ मा सरकारले त्यसलाई बढाएर ९८ अर्ब बजेट छुट्याएको छ ।

यो करिब एक खर्बको बजेट शिक्षामा विकास गर्न पयाप्त भए नभएको छुट्टै बहसको पाटो हो । तर, यो बजेटको यथोचित सदुपयोग भयो भएन भन्ने चाँही गम्भिर मुद्धा हो । जहिले सम्म शिक्षाको बजेटको परिचालन सहि ठाउँमा गर्ने गरी मन्त्रालयको काम कारवाहि अघि बढ्दैन तहिले सम्म बजेटका बारे गर्ने बहस निरर्थक हुने शैक्षिक सरोकारवालाहरुको निष्कर्ष छ । 

शिक्षामा कुल बजेटको कम्तिमा पनि २० प्रतिशत बजेट छुट्याइनु पर्ने माग जोड तोडले उठ्दै आएकै छ । नेपालको हालको बजेट कुल बजेटको करिब १२ प्रतिशत हो । कुनै बेला शिक्षामा १८ प्रतिशत बजेट छुट्याइएको भए पनि पछिल्लो समय त्यो घट्दै गएको छ । बजेट घट्दै जानुमा मन्त्रालय दोषी नभए पनि भएको बजेटको सदुपयोग र वास्तविक परिणाम दिन नसक्नुमा भने मन्त्रालय नै दोषी मान्छन् सरोकारवालाहरु । 

प्रकाशित मिति २०७२ माघ १० गते