काठमाडौँ, १० माघ । विवादित मनमोहन मेडिकल कलेजलाई सहकारी प्रतिष्ठानको रुप दिने गरी व्यवस्थापिका संसदमा प्रस्तुत विधेयकलाई संसदले लगानीकर्ता सांसदहरुकै बाहुल्य रहेको समितिमा पठाउने निर्णय गरेको छ । 

मनमोहन अधिकारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका नाममा सहकारी स्थापना गरेको प्रस्तावित मेडिकल कलेजलाई प्रतिष्ठानका रुपमा अनुमति दिने गरी ल्याउन लागिएको विधेयक बिहीबार बसेको संसद बैठकले समितिमा पठाउने निर्णय गरेको छ । 

अघिल्ला सम्झौताविपरीत नीति नै नबनाई नयाँ कलेजलाई सम्बन्धन दिने गरी अगाडि बढाइएको उक्त विधेयक फिर्ता लिनुपर्ने प्रमुख माग राख्दै वरिष्ठ चिकित्सक डा. गोविन्द केसीले सोमबारदेखि आठौँ अनशन थाल्न चेतावनी दिए पनि संसदले विधेयक अघि बढाएको हो । 

यससँगै मनमोहन मेडिकल कलेजका लगानीकर्ताकै बाहुल्य रहेको व्यवस्थापिका संसदको महिला, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक र समाजकल्याण समितिले विधेयकबारे संसदलाई सिफारिस गर्नेछ । 

समितिले दिएको रायसुझावअनुसार परिमार्जनसहित संसदले निर्णय गर्छ । संसदीय समितिले पारित गरिसकेको विषय ठूलो हेरफेरबिनै संसदले पास गर्ने संसदीय अभ्यास छ ।

 अधिकांस लगानीकर्ता नै सांसद रहेकोले प्रतिष्ठान विधेयकलाई जस्ताको तस्तै पास गराउन उनीहरुको ठूलो चलखेल देखिएको छ । 

(नागरिक दैनिकमा प्रकाशित)