काठमाडौँ, ९  माघ । सरकारले चिकित्सा क्षेत्रको सुधार तथा गुणस्तर कायम गर्न अधिकारसम्पन्न चिकित्सा आयोग गठन गरेको छ ।  मन्त्रिपरिषद्को शुक्रबारको बैठकले चिकित्सा क्षेत्रको व्यावसायिक गुणस्तर, संस्थाको जवाफदेहिता र सामाजिक न्याय कायम गर्न आवश्यक कानुन तर्जुमा गर्न आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता शेरधन राईले जानकारी दिए ।

आयोगका अध्यक्षमा शिक्षामन्त्री तथा कार्यकारी उपाध्यक्ष्मा डा. भगवान कोइराला रहेका छन् भने त्यस्तै पदेन सदस्यमा स्वास्थ्य र शिक्षा मन्त्रालयका सचिव वा सहसचिवहरु, नेपाल मेडिकल काउन्सिल र नेपाल नर्सिङ काउन्सिलका अध्यक्षहरु, प्रा डा सिर्जना श्रेष्ठ तथा सदस्य विज्ञमा प्रा डा जगदीशप्रसाद अग्रवाल, डा अर्जुन कार्की, प्रा डा श्रीकृष्ण गिरी र डा सुरेश करौडिया रहनुभएको छ ।  बैठकले केही सहसचिवको बढुवा र हेरफेर समेत गरेको छ ।

सो अनुरुप सचिव श्रीधर सापकोटालाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट लोकसेवा आयोगमा पठाइएको छ भने उनको स्थानमा चन्द्रकुमार घिमिरेलाई सचिवमा बढुवा गरी पठाउने निर्णय गरिएको सूचना तथा सञ्चारमन्त्री राईले जानकारी दिए । 

त्यस्तै लक्ष्मीप्रसाद ढकाललाई सचिवमा बढुवा गरी मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय प्रशासक, शङ्कर कोइरालालाई सचिवमा बढुवा गरी पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय प्रशासक, शशिशेखर श्रेष्ठलाई सचिवमा बढुवा गरी मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय प्रशासक र मुकुन्दराज प्रकाश घिमिरेलाई सुदूरपश्चिमाञ्चलमा कामु क्षेत्रीय प्रशासकमा सरुवा गरिएको छ । 

त्यसैगरी सहसचिव एकनारायण अर्याललाई गृहबाट सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय, सोमप्रसाद सुवेदीलाई राष्ट्रपति कार्यालयबाट खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालय, नारायणप्रसाद तिमल्सिनालाई स्वास्थ्यबाट जनसङ्ख्या तथा वातावरण मन्त्रालय, कालीप्रसाद रिजाललाई गृहबाट सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र राजेन्द्रकुमार पौडेललाई सामान्य प्रशासनबाट अर्थमन्त्रालयमा सरुवा गरिएको छ । 

मन्त्रिपरिषद्ले लुम्बिनी विकास परिषद्का रिक्त चार सदस्यमा क्रमशः संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयका सचिवहरुलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ । 

त्यसैगरी सरकारले १२ मे २०१२ लाई मोनाकोसँगको कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको औपचारिक मिति कायम गरी फ्रान्सका लागि नेपाली राजदूत अम्बिका लुइँटेललाई मोनाको समेत हेर्ने गरी सहप्रमाणीकरण गरेर गैरआवासीय राजदूत नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ ।  बैठकले सैनिक विशेष अदालतको अध्यक्षमा पुनरावेदन अदालत पाटनका न्यायाधीश दिलप्रसाद श्रेष्ठलाई तोक्ने निर्णय गरेको सञ्चारमन्त्री राईले जानकारी दिए ।

यसैबीच सरकारी सेवा तथा सार्वजनिक लाभको पदमा बहाल रहुन्जेल कुनै पदाधिकारीले आइन्दा दोहोरो सुविधा लिन नपाउने भएका छन् ।  बैठकले कानुनबमोजिम निवृत्तिभरण पाइरहेकाहरु पुनः सरकारी सेवा तथा सार्वजनिक लाभका पदमा मासिक पारिश्रमिक पाउने गरी नियुक्त भएमा निजले एक महिनाभित्रको मासिक पारिश्रमिक र निवृत्तिभरणमध्ये जुन बढी हुन्छ सो रोज्ने र जानकारी गराउनुपर्ने निर्णय गरेको छ । 

सो बमोजिम सार्वजनिक लाभका पदमा बहाल रहुन्जेल कुनै पदाधिकारीले दोहोरो सुविधा लिन नपाउने र यदि लिइरहेको भए वा लिएमा सो सुविधा प्राप्तबापत प्राप्त रकम दाखिला गरेपछि मात्र निवृत्तिभरण अधिकारपत्र जारी गर्ने निर्णय भएको छ ।

रासस