काठमाडौँ, ८ माघ । बजेट पारित भएर पनि कार्यान्वयनमा गएका बेला नेपालको शिक्षामाथी बिनियोजित बजेटका बारेमा छलफल भएको छ।  करिब ६ महिना अघि नै हुनुपर्ने छलफल ६ महिनापछि हुदाँ सो छलफलमाथी नै प्रश्न उठ्नु  स्भाविक भएपनि सार्थक बहस भने अझै भएको छैन् । 

शुक्रबार शिक्षाका लागी राष्ट्रिय अभियान (एनसिई नेपाल) ले आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा मुख्य बक्ताहरु नै सहभागी नहुँदा निरर्थक बहस जस्तै भएको हो ।  शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारी र शिक्षाविदहरुसहित विभिन्न शैक्षिक क्षेत्रका सरोकारवालाहरु छलफलमा सहभागी भएपनि सो छलफलमा अनिवार्य हुनुपर्ने व्यक्तित्व उपस्थित नभएपछि छलफल सार्थक नभएको सहभागीको विचार थियो । 

सरकारले गत साउनमै शिक्षामा करिब एक खर्बसहित ८ खर्बको बजेट पारित गरेर सरकार नै परिवर्तन भएर पनि तल्लो तहसम्म बजेट विभिन्न शीर्षकमा छुट्टिएर कार्यान्वयनमा गएपछिको छलफल अनर्थ भन्ने आधार जस्तै देखिन्छ ।  नेपालको शिक्षामा बजेट एकदमै न्युन भएको भन्ने चर्को आलोचना र बजेट बढाउनुपर्ने स्वर प्रशस्तै उठ्ने गरेपनि सो सम्बन्धिको अध्ययन सार्वजनिक गर्न आयोजना गरिएको छलफलमा यस्तो आधार देखिएको हो ।  

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका गौरी प्रधानले ‘नेपालको शिक्षामा विनियोजित बजेट र आवश्यकता’ का बारेमा गरेको प्रस्तुती महत्वपूर्ण भएपनि यसको समाधान र वास्तविकतामाथी भने कुनै ठोस निचोड देखिएन ।  कार्यक्रममा शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता हरि लम्साल, शिक्षाविद मन प्रसाद वाग्ले लगायत विभिन्न शैक्षिक सम्बद्ध सरोकारवालाहरुको सहभागिता रहेको थियो ।