काठमाडौं - विभिन्न देशले नेपाली विद्यार्थीलाई उपलब्ध गराउने छात्रवृत्तिमा भएको बेथितीबारे संसदीय समितिले चासो देखाएको छ । विदेशबाट प्राप्त हुने छात्रबृत्ति सरकारी निकायलाई थाहै नदिई सिधै दूताबास मार्फत वितरण हुने प्रकृयाका बारेमा आलोचना हुँदै आएका थियो । छात्रबृत्ति ब्यवस्थित नभएको तथा अपारदर्शी रहेको भन्दै संसदीय समितिले छात्रवृत्ति र छनोट प्रक्रियाबारे जानकारी गराउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिको मंगलबार बसेको बैठकले विभिन्न देशले नेपाली विद्यार्थीलाई दिने छात्रवृत्ति र त्यसको छनोट प्रक्रियाबारे १५ दिन भित्र जानकारी गराउन निर्देशन दिएको हो ।
अहिले सम्म नेपाल स्थित दूतावासहरुले आफू खुसी छात्रबृत्ति दिदैं आएका छन् । खास गरी भारतीय दूताबास मार्फत धेरै छात्रबृत्ति वितरण गरिए पनि उक्त छात्रबृत्तिका बारेमा सरकारी निकायलाई कुनै जानकारी नै नभएपछि संसदीय समिति मार्फत नियमन गर्न खोजिएको श्रोतको दावी छ । शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले पहिलो चरणमा नेपालमा सञ्चालित भारतीय विद्यालयलाई नियमन गर्ने प्रकृया शुरु गरेका छन् ।

पढ्नुहोस् : भारतीय विद्यालयलाई एक महिने म्याद, झ्याल ढोकाको समेत बिवरण बुझाउनु पर्ने

उक्त प्रकृया जारी रहेका बेला छात्रबृत्ति वितरणलाई ब्यवस्थित गर्ने दोश्रो चरण शुरु गरेको श्रोतको दावि छ । एमाओवादीकै सांसद प्रभु साह उक्त समितिका अध्यक्ष भएकोले मन्त्रीको कामलाई सहयोग पुग्ने अपेक्षा साथ समितिको बैठक बोलाईएको श्रोतको दावि छ ।

छात्रबृत्तिलाई ब्यवस्थित गर्न शिक्षा तथा परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिवहरुलाई बोलाएरैे निर्देशन दिएको समितिका सभापति साहले बताए । 'शिक्षा मन्त्रालयसंग कुनै संयोजन नै नगरी दूतावासहरु आफैंले मनलाग्दी रुपमा छात्रबृत्ति दिएको फेला पारेपछि यसलाई ब्यवस्थित गर्न खोजिएको हो' साहले एडुखबरसँग भने, 'छात्रबृत्तिमा एकरुपता होस्, सरकार मार्फत नै होस् र पारदर्शी होस् भनेर समितिले निर्देश गरेको हो ।'

समितिको बैठकले कुन–कुन देशले नेपाली विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिन्छन्, कुन–कुन विषयमा के–कति छात्रवृत्ति दिने गरेका छन् त्यसबारे जानकारी गराउन परराष्ट्र मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । समितिले छात्रवृत्ति छनोट गर्न कसले, कस्तो प्रकृया अपनाईरहेका छन्, त्यसबारेमा पनि जानकारी गराउन भनेको छ । अबदेखि मित्र राष्ट्रहरुले दिने सम्पूर्ण छात्रवृत्ति शिक्षा मन्त्रालय मार्फत् छनोट एवं वितरण गर्ने व्यवस्थाको लागि अर्थ, शिक्षा, परराष्ट्र मन्त्रालयबीच समन्वय सहित कुटनीतिक पहल गर्न पनि आवश्यक रहेको समितिको ठहर छ ।

गत बर्ष बंगलादेशले सैनिकका लागि पठाएको छात्रबृत्तिका बारेमा शिक्षा मन्त्रालयमा रेकर्ड समेत छैन । गत बर्ष नै शिक्षा मन्त्रालय मार्फत चिन, पाकिस्तान, रुस, ईजिप्ट, मलेसिया र श्रीलंका गरी ६ देशको छात्रबृत्ति मात्रै वितरण भएको थियो । यी बाहेक कति विद्यार्थी छात्रबृत्तिमा पढ्न कुन कुन देश गए भन्ने पनि मन्त्रालयसँग विवरण छैन । छात्रबृत्तिमा गएका अरु विद्यार्थी सिधै दूताबास मार्फत जाने भएकाले यस्तो भएको हो ।
गत बर्ष चिनले विद्यावारिधिका लागि पठाएको ३६ वटा छात्रबृत्ति कोटामा १६ जना मात्रै गएका थिए । यस्तै एमविविएस लगायतका विषयमा पाकिस्तानले उपलब्ध गराएको २५ कोटामा १४ जना, ईञ्जिनीयरिङ् र एमविविएसका लागि रुसले पठाएको ७ कोटामा जम्मा ४ जना, ईञ्जिनीयरिङ् र ब्यवस्थापनमा श्रीलंकाले उपलब्ध गराएको ९ कोटामा ८ जना, ब्यवस्थापन विषयमा ईजिप्टले पठाएको ६ कोटा भने पुरा भएको छ ।

भूकम्प पछि एसएलसी उत्तीर्ण विद्यार्थीका लागि प्राविधिक विषय पढ्न मलेसियाले उपलब्ध गराएको २० कोटामा भने १७ जना मात्रै चयन भएका छन् । यसका लागि प्राविधिक शिक्षा तथा ब्यावसायिक तालिम परिषद् सिटिईभिटि मार्फत विद्यार्थी छनौट गरिएको मन्त्रालयको छात्रबृत्ति शाखाका प्रमुख गोविन्द शर्माले बताए । अन्य विद्यार्थीको छनौट त्रिभुवन विश्वविद्यालयले लिने परीक्षाबाट गर्ने ब्यवस्था छ । छात्रबृत्तिका लागि लिईने प्रबेश परीक्षामा सहभागि विद्यार्थीको नाम मेरिट लिष्टका आधारमा चयन गर्ने ब्यवस्था रहेको शर्माले बताए । 

२०७२ भदौ २१ मा जारी छात्रबृत्ति नियमावलीका छैठौं संशोधनले अव आईन्दा स्वदेशको हकमा सम्बन्धित विश्वविद्यालयबाट र विदेशको हकमा त्रिविबाट छात्रबृत्ति प्रबेश परीक्षा लिने ब्यवस्था गरेको छ । 

प्रकाशित मिति २०७२ माघ ५ गते