- विष्णु विवेक / प्रत्येक शैक्षिक सत्रको शुरुमै विद्यार्थीका हात हातमा किताव पुर्याउने कुरा जोड तोडले भट्याईन्छ ! तर, सधैँ एउटै घटना दोहोरिन्छ अर्थात् शैक्षिक सत्र सकिने बेला सम्म पनि यो रोईलो जारी रहन्छ । गिरिराजमणि पोखरेल शिक्षा मन्त्री भएपछि जारी उनको प्रतिबद्धता पत्रमा पनि पाठ्यपुस्तकको चर्चा समेटियो । उनको प्रतिबद्धता छ, विद्यार्थीका हातमा समयमै पाठ्यपुस्तक पुर्याईने छ । तर, शिक्षा मन्त्रालय र मातहतका निकायहरु तथा पाठ्यपुस्तक छाप्ने र पुर्याउने जिम्मा पाएको जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रको दोहोरी शुरु भएको छ ।

हिमाली जिल्लाहरुमा नयाँ शैक्षिक सत्र शुरु हुनु एक महिना मात्र बाँकी रहेका बेला यी दुई निकाय एक आपसमा आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिएका छन् । केन्द्रले ति जिल्लाहरुमा पाठ्यपुस्तक पठाईसकेको दावि गरेको छ । ‘हिमाली जिल्लाहरु हुम्ला, डोल्पा, जुम्ला र कालिकोटका लागी पाठ्यपुस्तक गईसक्यो’ केन्द्रका एक कर्मचारीले भने ‘तर नेपालगञ्जबाट ढुवानी गर्ने व्यापारी र सम्बन्धित जिल्ला शिक्षा कार्यालयले कामै शुरु गरेका छैनन् अनी कसरी पुग्छ समयमै किताव ?’

जिल्ला शिक्षा कार्यालय र सम्बन्धित विद्यालयकै लापरबाहीले गर्दा समयमै पाठ्यपुस्तक नपाउने समस्या भएको केन्द्रको दावी छ । मनाङ र मुस्ताङका लागि पनि पाठ्यपुस्तक पठाईसकिएको केन्द्रले जनाएको छ । तर क्षेत्रीय डिपो पोखराबाट किताब उठेको छैन ।

फागुनबाट नयाँ शैक्षिक सत्र शुरु हुने हिमाली जिल्लाहरुमा करिब ६ देखि ७ लाख थान किताबहरु आवश्यक पर्छ । हिउँदमा अत्याधिक चिसो भएर पढ्न समस्या हुने भएकाले यी जिल्लाहरुमा चिसो महिना अगावै बार्षिक परीक्षा सकेर विद्यालय बन्द गरिन्छ ।

‘बर्षेनी पाठ्यपुस्तक पुर्याइएकै हुन्छ । तर क्षेत्रीय डिपोबाट जिल्लासम्म र जिल्लाबाट विद्यालयसम्म किताब लैजानेहरुको कमजोरीका कारण हामीले दोष पाईरहेका छौं’ जनकका कर्मचारीले भने ।

शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. हरि लम्साल किताव नपुग्नुमा जिशिका र विद्यालयको लापरबाही हो भन्नु नियोजित भएको बताउँछन् । आपसी सहकार्य र नियमित सम्पर्क नहुने भएरै समस्या भएपनि विद्यालय र जिल्ला शिक्षा कार्यालयकै लापरबाहीले मात्रै समस्या भएको हो भन्नु उचित नहुने उनको तर्क छ । ‘धेरथोर समस्या होला । समस्यै होइन र छैन भन्न मिल्दैन’ उनले भने ‘तर त्यस्ता गैर जिम्मेवार र लापरबाही गर्ने विद्यालय भेटिएमा मन्त्रालयले कारबाही गर्छ ।’

पाठ्यपुस्तक पुर्याउने मात्रै हैन छाप्ने काम देखिनै समस्या छ । समयमै छाप्न नसक्नुका पछिल्तिर समयमै कागज किन्न नसक्नुलाई दोष दिन्छ केन्द्र । तर, जिल्ला शिक्षा कार्यालयका कर्मचारी र जिल्ला शिक्षा अधिकारीहरुले नियमित रुपमा अनुगमन, निगरानी र त्यसको पुर्वतयारी नगर्दा  यो समस्या बर्षेनी बल्झिने गरेको चाँही सत्य हो ।

हुम्लाका जिल्ला शिक्षा अधिकारी धर्मजित आचार्य किताब पुर्याउने जिम्मा लिएको जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रकै कारण समस्या यथावत रहेको दाबी गर्छन् । ‘किताब पुर्याउने काम केन्द्रको हो । किताब पुगेन भने उसले जिम्मेवारी लिनुपर्छ’  उनले भने ‘आवश्यक पुस्तकको विवरण पठाउने जिम्मेवारी हाम्रै हो । त्यो हामीले भनेकै हुन्छौँ । तर समयमा किताब पुग्दैन ।’

क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय सुर्खेतका प्रुमख रामप्रसाद उपाध्याय भने आफुले जिल्ला शिक्षा अधिकारीहरुलाई कडा निर्देशन दिएको दावि गर्छन् । ‘मैले यस बर्ष कुनै हालतमा किताब अपुग हुनु हुन्न भनेको छु’  उनले भने ‘ अहिले सम्मको तयारी राम्रो भएकाले यस बर्ष शैक्षिक सत्र शुरु हुने दिनमै विद्यार्थीले हातमा किताब पुग्नेमा ढुक्क छु ।’

समस्या अर्को पनि छ, विद्यालयमा पढाई हुने ऐच्छिक किताबहरुको यकिन विवरण नखुलाउँदा पनि समस्या हुने गरेको केन्द्रको तर्क छ । ‘ऐच्छिक गणित पढाई हुन्छ भने त्यसको संख्या कहिले बढी र कहिले कम खुलाइन्छ । अनि ऐच्छिक गणितको माग आएको हुन्छ । विद्यालयमा इतिहास पढाई भइरहेको हुन्छ । त्यसको जानकारी हामीलाई समयमै दिइदैन । किताब ठाउँमा पुर्याइसकेपछि गणित होइन इतिहास चाहियो भनेर भन्छन् ।’

यस्तै कारणले आवश्यक परिमाणको किताबहरु की जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा थन्किन्छ की त व्यापारीका गोदामहरुमा । जिल्ला शिक्षा कार्यालयको नियमित अनुगमन नहुँदा पाठ्यपुस्तकको समस्या विद्यार्थीले झेल्नु परेको स्पष्ट छ ।

काठमाडौंबाट गाडीमा क्षेत्रीय डिपोसम्म पुर्याउने जिम्मा केन्द्रको हो । त्यहाँबाट कहिले माथि तिर जाने हो थाहा छैन । सडक सञ्जाल नभएका हिमाली जिल्लाहरु हुम्ला र डोल्पामा हेलिकप्टर वा हवाई जहाजबाट किताब पुर्याईन्छ भने कालिकोट, मुगु र जुम्ला लगायतका जिल्लामा बसमा हालेर पुर्याइन्छ । हवाईजहाजबाट किताबहरु ढुवानी गर्दा एक किलोको १ सय २० देखि ३० रुपैया भाडा लाग्छ भने गाडीमा प्रति किलो १० देखि १५ रुपैया  पर्छ ।

‘यस बर्ष झन् नाकाबन्दीलाई समस्या देखाउने बहाना मिलेको छ । सजिलै इन्धन नपाइने भएकाले थप महंगो पर्न सक्छ’ केन्द्रका कर्मचारी भन्छन्, ‘जिशिका र सम्बन्धित विद्यालयले कडा सर्कुलर नगर्ने हो भने समयमै पुग्छ सक्ने देखिन्न ।’

प्रकाशित मिति २०७२ माघ ४ गते