काठमाडौँ, ४ माघ । शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोख्रेलले मुलुकमा मानव र प्रकृति निर्मित विध्वंसले हजारौँ बालबालिका तथा युवाले पढ्न पाउने नैसर्गिक अधिकारबाट बञ्चित हुनुपरेकोतर्फ राज्यको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताएका छन् ।

मन्त्री पोख्रेलले शिक्षा मन्त्रालयद्वारा इटहरीमा आयोजित शिक्षा सरोकार सार्वजनिक सुनवाइ कार्यक्रममा बोल्दै यसप्रति सम्पूर्ण नेपालीको पनि ध्यान केन्द्रित हुनुपर्छ भन्ने मान्यतामा नेपाल सरकार लागिपरेको दाबी गरे ।

उनले नेपालको शिक्षा निर्वाहमुखी र हातमा प्रमाणपत्र बोक्ने किसिमको भएको र यसले कुनै विषयको अनुसन्धान गर्न सक्ने उच्च दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न नसक्ने अवस्थाको भएकोतर्फ सरकार जानकार रहेको उल्लेख गर्दैे अब शिक्षा प्रणालीलाई अनुसन्धानमुखी बनाउन ध्यान दिइने कुरामा पनि जोड दिएका थिए ।

मन्त्री पोख्रेलले नयाँ संविधान जारी भएपछि तराईका २२ जिल्लामा ५४ दिनसम्म र भूकम्पप्रभावित ३१ जिल्ला ३१ दिन विद्यालय बन्द भएर ती जिल्लाका बालबालिकाले शिक्षा आर्जनबाट बञ्चित हुनुपरेकाले अहिले ती जिल्लाका बालबालिकालाई एफएम र टेलिभिजनमार्फत पनि पठनपाठन गराउनुपरेको बताए ।

उनले नेपालको अहिलेसम्म २३ जिल्लामात्र पूर्ण साक्षर जिल्ला घोषणा हुनुले शिक्षा क्षेत्रमा भएको लगानी लाजमर्दो अवस्थामा रहेको पनि उल्लेख गरेका थिए ।  सोही अवसरमा मन्त्री पोख्रेले पाठ्यपुस्तक चैतभित्रमा नै हातहातमा पु¥याउने तयारीमा सरकारले योजना बनाएर कार्यान्वयनमा जोड दिइरहेको पनि स्पष्ट पारेका थिए ।

सार्वजनिक सुनवाइ समारोहमा बालविकास केन्द्रमा शिक्षकका रुपमा कार्यरत शिक्षक शिक्षिकाले आफूलाई राज्यले नै विभेद गरेको र तीन हजारमा काम लगाएर श्रमशोषण गरिरहेकोतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गरेका थिए । 

कार्यक्रममा सकिला लिम्बू केशवप्रसाद सापकोटा, मणिराम गिरी, बोधराज नेपाल, नैनकला विश्वास, दामोदर दाहाल, खेमराज पोख्रेल, मेनुका कार्की, भोजराज नेपाल, रेणुका पोख्रेल, पवित्रा गौतम र टोलनाथ काफ्लेलगायतले शिक्षा क्षेत्रमा भइरहेको बेथितिलगायतका विषयमा सुधार ल्याउन जरुरी रहेको विषयमा आ–आफ्नो सुझाव प्रस्तुत गरेका थिए ।

कार्यक्रममा शिक्षा विभागका महानिर्देशक खगराज अधिकारी, पूर्वाञ्चल शिक्षा निर्देशक विद्या राई, सांसद र पूर्वी नेपालका विभिन्न जिल्लाका जिल्ला शिक्षा अधिकारीसमेत उपस्थित थिए ।

रासस