काठमाडौं - अनुमति विनै नेपालमा सञ्चालित भारतीय सेन्ट्रल बोर्ड अफ सेकेन्डरी (सीबीएसई) अन्र्तगतका विद्यालयहरुलाई अनुमति लिन शिक्षा मन्त्रालयले एक महिनाको अवधि निर्धारण गरेको छ । विना अनुमति सञ्चालनमा रहेका विदेशी मुलुकका शैक्षिक कार्यक्रमलाई एक महिना भित्र ब्यवस्थापन गर्ने गरी शिक्षा मन्त्रालयले प्रकृया शुरु गरेको हो । उक्त अवधि भित्र मन्त्रालयले तोकेको ढाँचामा निवेदन दिएपछि बल्ल त्यस्ता विद्यालयले स्विकृति पाउने छन् । उक्त अवधिमा समेत प्रकृया पुरा नगर्ने त्यस्ता विद्यालयहरुलाई आगामी शैक्षिक सत्र देखि बन्द गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । अनुमति लिए पछि मात्र विगतमा उत्तिर्ण भएका विद्यार्थीको शैक्षिक प्रमाण पत्र प्रमाणित गरीने छ मन्त्रालयद्धारा जारी सूचनामा भनिएको छ ।

यस अघिनै स्वीकृत प्राप्त विद्यालयले विदेशी मुलुकमा सञ्चालनमा रहेको कक्षा १ देखि कक्षा १२ सम्मको कुनै पनि शैक्षिक कार्यक्रम अनुमति विना सञ्चालन गरेको भएपनि त्यस्ता संस्थाले समेत यो प्रकृया पुरा गर्नु पर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

विदेशी विद्यालयहरुलाई नीयमन गर्ने बारे मन्त्रालयले तयार अवधारणालाई मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले गत पुस २२ गतेको मन्त्रीपरिषद् बैठकबाट पारित गराएर यो प्रकृया शुरु गरेका हुन् ।
यस्ता विद्यालयहरुलाई कानूनी दायरामा ल्याई सञ्चालन गर्ने वा बन्द नै गराउने ? भन्ने बारेमा शिक्षा सचिवको संयोजकत्वमा गठित समितिले तयार गरेको प्रतिवेदनमा के छ त ?

यहाँ क्लिक गरेर पढ्नुहोस्

सञ्चालन स्विकृतिका लागि त्यस्ता विद्यालयले सञ्चालन कार्यप्रणाली दुरुस्त राख्नु पर्ने छ । यस्तै कक्षा कोठाको लम्बाई चौडाई सहितको विवरण तथा झ्याल ढोकाको संख्या समेत उल्लेख गरी निवेदन दिनु पर्ने छ ।

भौतिक पूर्वाधार, विद्यार्थी शिक्षक र कर्मचारीको विवरण, शुल्क बिवरण, विदेशी शिक्षकका हकमा श्रम स्विकृतिको बिवरण समेत भर्ने गरी मन्त्रालयले निवेदनका ढाँचा बनाएको छ । शिक्षा नियमावली २०५९ को नियम ९ को उपनियम १ अनुसार नियमन गर्न लागिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

विदेशी मुलुकमा सञ्चालित शैक्षिक कार्यक्रम नेपालमा सञ्चालन गर्न चाहने संस्थाले नेपाल सरकारको राजश्व खातामा प्रति कार्यक्रम २५ हजार जम्मा गरेको भौचर सहित मन्त्रालयले तोकेको ढाँचामा निवेदन दिनु पर्ने छ । यस्तै कक्षा ८ सम्म ८ लाख र १२ सम्म सञ्चालनका लागि १५ लाख दाखिला गर्नु पर्ने छ । उक्त धरौटी रकम कार्यक्रम सञ्चालन नगर्ने वा संस्थानै बन्द गर्ने भए मात्रै मन्त्रालयको अनुमति लिएर झिक्न पाईने छ । संस्था र त्यहाँ कार्यरत शिक्षक कर्मचारीले कर तिर्नु पर्ने, सञ्चालक समिति बनाउनु पर्ने र त्यो समितिमा मन्त्रालयले तोकेको प्रतिनिधि समेत रहने छन् ।

यसरी दर्ता भएपछि नेपालको सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रियता रितिरिवाज प्रतिकूल हुने पाठ्क्रम पढाउन पाईने छैन । अहिले सम्म सीबीएसई बोर्ड आवद्ध विद्यालयले भारतको राष्ट्रिय गान सिकाउने तथा नेपाल प्रति भ्रम फैलाउने खालको पाठ्यक्रम मार्फत पठन पाठन गर्दै आएको भनेर आलोचना हुँदै आएको छ ।

शिक्षा मन्त्रालयका अनुसार मोडर्न इण्डियन चोभार, रुपिज इन्टरनेसनल स्कुल बाफल, चाँदबाग स्कुल बाँसबारी, राई स्कुल जोरपाटी, आलोक विद्याश्रम मावि गौशाला, डीएभी सुशील केडिया विश्वभारती स्कुल धोवीघाट, डीएभी रुक्मिनी बनारसी केडिया वीरगञ्ज, डेडराज सिवाली देवी तोदी डीएभी विराटनगर, दिल्ली पब्लिक स्कुल धरान र विराटनगर, नेपाल–भारत मैत्री विद्यायल पोखरा, दामोदर एकेडेमी महोत्तरी सीबीएसई बोर्डबाट सम्बन्धन लिएर नेपालमा सञ्चालित छन् ।

मोडर्न इन्डियनले पाँच कक्षा सम्मको मात्रै स्वीकृति लिए पनि १२ कक्षासम्म पढाईरहेको छ । राई स्कुलले मन्त्रालय र मातहतको कुनै पनि निकायबाट स्वीकृति नलिई कक्षा १२ सम्म सञ्चालन गरिरहेको छ । उसले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा संस्था दर्ता गरेर विद्यालय चलाइरहेको छ ।

विना अनुमति सञ्चालित यस्ता विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीको प्रमाणपत्र प्रमाणिकरण हुँदैन । यसका साथै पछि उच्च शिक्षाका लागि विदेश जाँदा आवश्यक नो अब्जेक्सन लेटर समेत नपाउने हुन्छ । यसकै कारण कतिपय विद्यार्थीको भविष्य नै अन्यौलमा परेको छ ।

सीबीएसईबोर्डबाटमा आवद्ध भई अनुमति विना वर्षौदेखि सञ्चालनमा रहेका कार्यक्रम र यस्ता विद्यालयलाई कानुनी दायरामा ल्याउन निकै लामो समय देखि प्रयास भएपनि भारतीय दवावका कारण हुन सकेको थिएन
यस्ता विद्यालयहरुलाई कानूनी दायरामा ल्याई सञ्चालन गर्ने वा बन्द नै गराउने ? भन्ने बारेमा शिक्षा सचिवको अध्यक्षतामा गठित समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनका आधारमा यो प्रकृया शुरु भएको हो ।

प्रकाशित मिति २०७२ माघ १ गते