काठमाडौँ, २८ पुस । नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयकै तलब खाने शिक्षक तथा कर्मचारीले नाजायज माग राखेर नौ महिनादेखि विश्वविद्यालय बन्द गरिरहेका छन्। त्यसैमा विद्यार्थीले समेत साथ दिएपछि विश्वविद्यालयको भविष्य अन्योलपूर्ण बन्दैछ।

शैक्षिक क्यालेन्डरलगायत सबै संरचना र प्रक्रिया बिथोल्ने गरी शिक्षक, कर्मचारी र विद्यार्थीले आन्दोलन गरेपछि विश्वविद्यालय नै तहसनहस भएको छ। तीनवटै पक्षका नाजायज माग र हठका कारण विश्वविद्यालयका शैक्षिक क्यालेन्डरलगायत सबै काम महिनौंदेखि ठप्प छन्।

प्राज्ञिक तथा शैक्षिक सुधारभन्दा पनि तीनवटै पक्ष विश्वविद्यालयमा आ–आफ्ना दलका व्यक्ति नियुक्त गर्न अघि सरेपछि विश्वविद्यालयमा समस्या बल्झँदै गएको त्यहाँका पदाधिकारी बताउँछन्।

विभिन्न पदमा दलनिकटका व्यक्ति भर्ना गराउन माग गर्दै विश्वविद्यालयमा शिक्षक, कर्मचारी र विद्यार्थी गरी तीनै पक्षले नौ महिनादेखि तालाबन्दी गरी विश्वविद्यालयलाई नै बन्दी बनाएको उपकुलपति कुलप्रसाद कोइराला बताउँछन्।

विश्वविद्यालयबाट तलब खाने शिक्षक कर्मचारीले नै तालाबन्दी गरी विश्वविद्यालयलाई बन्दी बनाएको उनले आक्रोश पोखे। ुतलब खानेहरुले नै विश्वविद्यालयलाई प्रवृत्तिले विश्वविद्यालय तहसनहस बनाइँदैछ,ु कोइरालाले भने।

दाङस्थित विश्वविद्यालय केन्द्रीय क्याम्पसमा हाल पाँचवटा ताला लगाइएको छ। उक्त कार्यालयमा कांग्रेसनिकट प्रजातन्त्रवादी प्रध्यापक संघ, एमालेनिकट प्रगतिशील प्राध्यापक संगठन र माओवादीनिकट नेपाल राष्ट्रिय प्रध्यापक संगठन तथा विभिन्न दलका विद्यार्थी संगठनले बेग्लाबेग्लै ताला लगाइदिएका हुन्।

विश्वविद्यालयको उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष, रजिस्ट्रार र प्रशासनमै तालाबन्दी भएपछि नौ महिनादेखि दैनिक कार्यसञ्चालनदेखि शैक्षिक, प्रशासिनक तथा आर्थिक कामकारबाही प्रभावित बनेको राजधानीस्थित वाल्मीकि विद्यापीठका प्रमुख लालमणि पाण्डेले बताए। वाल्मीकि विद्यापीठ नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयकै आंगिक क्याम्पस हो।

विगतका पदाधिकारीले सेवा आयोगको बाटो नरोजी प्रशासनिक अधिकार दुरुपयोग गर्दै गैरकानुनी तरिकाले करारमा आफ्ना मान्छे नियुक्त गर्ने परिपाटी बसालेकै कारण विश्वविद्यालय शैक्षिक सुधारभन्दा राजनीतिक दलको कमाइ खाने भाँडो बन्दै गएको उनको भनाइ छ।

उनका अनुसार विश्वविद्यालय पदाधिकारीले दुई दशकदेखि शैक्षिक सुधारको कामै गरेनन्। विश्वविद्यालयको उत्तरमध्यमादेखि प्राचार्य तथा विद्यावारिधिसम्मका पाठ्यक्रम दुई दशकदेखि परिमार्जन भएका छैनन्। त्यसले विद्यार्थी समयअनुसारका विषयवस्तु अध्ययन गर्न वञ्चित छन्। आफ्ना मान्छे नियुक्त गर्नैमा पदाधिकारीबीच हानथाप चल्छ।

'संस्कृत शिक्षाअन्तर्गतका विज्ञान, राजनीति, अंग्रेजी, अर्थशास्त्र, नेपालीलगायत कुनै पनि विषयका पाठ्यक्रम परिमार्जन नभएको दुई दशक भइसक्यो,' प्राचार्य पाण्डे भन्छन्,

'विज्ञानको मूलाधारै संस्कृत शिक्षा भए पनि नेपालमा यो शिक्षा ओझेलमा पर्दै गएको छ,' उनले थपे, 'विश्वविद्यालयमा नियुक्त हुने पदाधिकारीले शैक्षिक, प्रशासनिक सुधारका कुनै काम नगरेकै कारण विश्वमा उच्च माग रहेको यो विषय नेपालमा प्रभावहीन बन्दै गएको छ।'

तालाबन्दी पनि कर्मचारी र पदाधिकारी नियुक्ति विवादकै कारण भएको शिक्षाध्यक्ष प्रा। रमेश ढकाल बताउँछन्। उनका अनुसार विज्ञानको मूलआधार संस्कृत शिक्षा भए पनि नेपालमा त्यसको संरक्षण हुन सकेको छैन।

वैशाख २२ गते आयुर्वेद शिक्षाको डिन नियुक्ति विवादलाई लिएर प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापक र कर्मचारीले तालाबन्दी गरेका थिए। यहीबीच आयुर्वेद कलेजका विद्यार्थीले विभिन्न माग राखी तालाबन्दी थपे। पूर्व भिसी शिवहरि मरहट्ठालगायत पदाधिकारीले तालाबन्दीमै सञ्जय पोखरेललाई डिनमा नियुक्त गरेपछि विवाद झन् चर्केको उनले जनाए।

हाल विश्वविद्यालयमा प्राचार्य पदमा २, सहपरीक्षानियन्त्रक २, सहप्राचार्य २, अनुगमन शाखाका सदस्यसचिव र अन्तर्राष्ट्रिय विभाग प्रमुख पद खाली छन्।

'विश्वविद्यालयभित्र खाली रहेका यी सबै पदका लागि राजनीतिक दलनिकट शिक्षक, कर्मचारी, विद्यार्थी र स्थानीयको समेत हानथाप भइरहेकाले सबैले तालाबन्दी गरेका हुन्,' २० वर्षदेखि विश्वविद्यालयमा अध्यापन गराइरहेका शिक्षाध्यक्ष ढकाल भन्छन्, ुराजनीतिक दलका ठेकेदारले विश्वविद्यालयलाई रोगी बनाए।'

विश्वस्तरमै स्नातक तह चारवर्षे कोर्समा परिमार्जन हुँदा आफूहरुले पहल गरे पनि गर्न नसकेको लाचारी व्यक्त गर्छन् उनी। 'पदाधिकारी, शिक्षक, कर्मचारी विश्वविद्यालयभित्र नियुक्तिमै अल्भ्किरहेका छन्,' उनले भने, 'शैक्षिक सुधारका मुद्दाका लागि कुनै पदाधिकारी प्रवेश गरेकै छैनन्।'

तीन वर्षअघि प्राज्ञिक परिषदले चारवर्षे शास्त्री बनाउन निर्णय गरिसकेको थियो। तालाबन्दीका कारण त्यो निर्णयसमेत कार्यान्वयन नभएको उनले सुनाए।  स्वदेश र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समेत स्नातक चारवर्षे भइसकेकाले संस्कृतका तीनवर्षे स्नातकले स्वदेशमै समेत मान्यता पाउनेर नपाउने अन्योल रहेको उनले बताए।

विश्वविद्यालयअन्तर्गत केन्द्रीयसहित १४ आंगिक क्याम्पस र केही सम्बन्धनप्राप्त कलेजमा गरी ४ हजार विद्यार्थी र ८ सय शिक्षक, कर्मचारी कार्यरत छन्। विद्यार्थी संख्या पनि क्रमशः घट्दो छ।

विश्वविद्यालयमा दरो राजनीतिक पकड भएकै कारण शैक्षिक सुधार हुन नसकेको उनले जनाए।  उपकुलपति कोइराला नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयमा भदौ ७ गते नियुक्त भएका हुन्। उनले तत्कालै विश्वविद्यालयमा अवैधानिक रुपमा शिक्षक, कर्मचारी नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढेको सूचना पाए रद्द गरिदिए। त्यसपछि विश्वविद्यालयमा तनाब थपियो। 

सरकारले ०६२र६३ तिर एकपटकलाई भनेर विशेष आन्तरिक लोकतान्त्रिक बढुवा गर्योि तर संस्कृत विश्वविद्यालयका पदाधिकारी, शिक्षक र कर्मचारीले त्यसलाई परम्परा नै बनाएकाले समस्या बढेको उपकुलपति कोइरालाले जनाए। 

शिक्षक, कर्मचारी नियुक्ति प्रक्रियामा सेवा आयोगसमेत पारदर्शी नभएकाले विश्वविद्यालय व्यवस्थापन गर्नै चुनौती थपिएको उनले जनाए। आफू उपकुपति भएपछि पूर्व पदाधिकारीले प्रक्रिया सुरु गरेको शिक्षक, पदाधिकारी, कर्मचारी नियुक्ति, बढुवा, सरुवा प्रक्रिया रद्द गरिदिएपछि उनलाई काम गर्ने वातावरणै बनेन।

'कांग्रेस, एमाले र माओवादी तीनै दलका शिक्षक र कर्मचारी मिलेर आ–आफ्ना मान्छे भर्ना गराउन दबाब दिन मकहाँ आए। कांग्रेसले त आफ्नै मान्छे उपकुलपति हो, जे पनि हुन्छ भन्ने सोचेको रहेछ। मैले उनीहरुको कुरा मानिनँ। उनीहरु पछि हटे,' उपकुलपति कोइरालाले नागरिकसँग दुःखेसो गरे, 'तर एमाले र माओवादी शिक्षक नेताहरुलाई बन्चरो हानेजस्तो भयो तालाबन्दी गरिदिए।'

उनले थपे, 'पूर्वपदाधिकारीले विश्वविद्यालयमा गनाउने क्रियाकलाप गरेका रहेछन्।'उनको नियुक्तिको समयभन्दा पहिले नै विश्वविद्यालयमा तालाबन्दी भएकाले उनले आफ्नो पदभार वसन्तपुरमा रहेको पुस्तकालयमा बसेर सम्हाल्नुपरेको थियो। हाल उनी आफ्नो क्वार्टरबाटै रेक्टर र रजिस्ट्रारलाई काम अह्राइरहेका छन्।

'०७१ सालको अन्तिम तीन महिनाको शिक्षक, कर्मचारीले तलब नपाएको गुनासो आयो। मैले अनुदान आयोगमा गएर बुझ्दा शिक्षक, कर्मचारीको ०७१ सालको सबै तलब पूर्वपदाधिकारीले बुझिसकेको पाएँ,' कोइराला भन्छन्, 'शिक्षक, कर्मचारी, विद्यार्थी र स्थानीयको तालाबन्दीमा कसैले पनि प्राज्ञिक, शैक्षिक, पठनपाठन सुधारको माग राखेका छैनन्। दुःखद कुरा हो।'

नेपाल प्रगतिशील प्राध्यापक संगठनका अध्यक्ष यादव लामिछानेले उपकुलपति कोइरालाले विश्वविद्यालयमा आफ्नो पदको दुरुपयोग गरी निर्णय गरेकाले अनिश्चितकालीन तालाबन्दी गर्नुपरेको आरोप लगाए।

भदौ ७ गते भएको उपकुलपतिको एकलौटी नियुक्तिप्रति आपत्ति जनाउँदै नौ विश्वविद्यालयमै तालाबन्दी गरिएकोमा अन्यका उपकुलपतिले संवाद र वार्ताका माध्यमबाट निकास दिएको तर उपकुलपति कोइराला पदको फूर्ति लगाएर बसेको टिप्पणी उनले गरे।

'पदको दुरुपयोग गर्दै उहाँले पूर्वउपकुलपति र कार्यकारीले गरेको पदाधिकारी, शिक्षक, कर्मचारी नियुक्ति सबै बदर गरिदिनुभयो, जुन कतै मिल्दैन,'अध्यक्ष लामिछाने भन्छन्, 'आयुर्वेदका डिन नियुक्तिलाई पनि बदर गर्नुभयो जो हाम्रो दलबाट थिए।' उपकुलपति कोइरालाले वार्ताका लागि वातावरणसमेत तयार नगरेको उनले आरोप लगाए।

उपकुलपति कोइरालाले भने उक्त आरोप अस्वीकार गरे। आफूले नियमपूर्वक विश्वविद्यालय ऐनको धारा १६ को उपधारा १० ले उपकुलपतिलाई दिएको अधिकार प्रयोग गरी गैरकानुनी नियुक्ति बदर गरेको दाबी कोइरालाले गरे।

(नागरिक दैनिकमा रुबी रौनियारले समाचार लेखेकी छन्।)