मंगलबार, २८ पुस २०७२
काठमाडौँ, २८ पुस । शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले व्यवस्थापिका– संसद्मा प्रस्तुत शिक्षा ऐन संशोधन विधेयकलाई राजनीतिक सहमतिका आधारमा पारित गराइने बताएका छन् ।
शिक्षा पत्रकार सञ्जालको छैटौँ वार्षिक साधारणसभामा मन्त्री पोखरेलले विधेयकमा कतिपय विषय बहसमा लानुपर्ने भए पनि हाललाई सहमतिका आधारमा पारित गर्न दललाई आग्रह गरेका हुन् ।
पाँच वर्षदेखि संसद्मा पुग्न नसकेको सो विधेयक हाल सम्बन्धित समितिमा विचाराधीन अवस्थामा छ ।
मन्त्री पोखरेलले नयाँ संविधानले शिक्षालाई मौलिक हकका रुपमा व्यवस्था गरेकाले त्यसको कार्यान्वयनका लागि स्वाधीन र समृद्ध मुलुकको परिकल्पना र राष्ट्रिय एकताका आधार शिक्षालाई बनाउने गरी राष्ट्रिय शिक्षा आयोग गठन गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
उनले भूकम्पपछिको विद्यालय पुनःनिर्माणका लागि आफू प्रभावित जिल्लामा भ्रमण र अध्ययनमा रहेको र दुई वर्षभित्र प्रभावित बनेका आठ हजार विद्यालयको पुनः निर्माण गर्ने उद्घोष गरेका थिए ।
सो अवसरमा नेकपा (एमाले) का पोलिटब्युरो सदस्य तथा पूर्व शिक्षामन्त्री गङ्गालाल तुलाधरले शिक्षा ऐन संशोधन विधेयकलाई शिक्षामा साझा समस्या सम्बोधनको साधन बनाउन र यसमा अपुग विषय अन्य संशोधन र नीतिबाट समेट्न आग्रह गरे ।
व्यवस्थापिका–संसद्, महिला, बालबालिका, समाजकल्याण र ज्येष्ठ नागरिकसमितिका सभापति रञ्जुकुमारी झाले गुणस्तयुक्त मानव स्रोत नभएमा शिक्षाको विकास सम्भव नहुने बताए । शिक्षा सचिव विश्वप्रकाश पण्डितले शिक्षालाई आर्थिक विकासको आधार बनाउन मन्त्रालय तयार रहेको बताए ।
नेपाल पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष डा. महेन्द्र विष्टले शिक्षा पत्रकारले दैनिक घटनाका विषय मात्र नभई गहन विषयलाई पनि समाचार सम्प्रेषणको विषय बनाइनुपर्ने सुझाव दिए ।
रासस
प्रतिक्रिया