काठमाडौँ, २८ पुस । शिक्षामा महिलाको सहभागिता बढ्दो भए पनि गुणस्तर र टिकाउका हिसाबले शिक्षा क्षेत्र समावेशी हुन नसकेको विज्ञले बताएका छन् । 

सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति राष्ट्रिय महासङ्घ र प्रेरणा संस्थाले सोमबार राजधानीमा आयोजना गरेको ‘शिक्षामा महिला सहमभागिताः चुनौती र सम्भावना’ विषयको छलफलका कार्यक्रममा शिक्षाविद् डा सुशन आचार्यले विद्यालयमा भर्ना हुन आएका दिन गणना हुने विद्यार्थीको विवरणका आधारमा शिक्षा विभागले तथ्याङ्क तयार गर्ने गरेकाले त्यसले वास्तविक तथ्याङ्क दिन नसकेको भन्दै शिक्षामा समावेसशता कार्यान्वयनका लागि घर र विद्यालय तहदेखि नै अभिमुखीकरण हुनुपर्ने बताए ।

शिक्षाविद् डा विद्यानाथ कोइरालाले संस्कृति, नीति, अभ्यास र परम्परालाई आधुनिक प्रविधिसँगै जोड्दै समावेशी शिक्षाको नयाँ आधार तय गर्न सुझाव दिए । । शिक्षा मन्त्रालयका उपसचिव बौधराज निरौलाले संसद्मा विचाराधीन शिक्षा ऐन संशोधन विधेयक हालको कानुनभन्दा समावेशी संरचनाका दृष्टिले प्रगतिउन्मुख भएको जानकारी दिए ।

महासङ्घका अध्यक्ष कृष्ण थापाले सामुदायिक विद्यालयको सुधारका लागि महिला सहभागितालाई विद्यालय व्यवस्थापन समिति, त्यसको नीति र कार्यक्रम तर्जुमामा पनि समावेश गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

रासस