काठमाडौ - संसदमा पेश भई छलफलको क्रममा रहेको शिक्षा ऐनको आठौ संशोधन विधेयकले शिक्षाका विद्यमान समस्या समाधान गर्न नसक्ने विज्ञहरुले बताएका छन् । अहिलेको विधेयकले उच्च शिक्षाका लागि कुनै प्रभावकारी व्यवस्था र कार्यक्रम ल्याउन नसक्ने भएकाले नयाँ शिक्षा ऐन पनि पुरानै ढर्राको भएको उनीहरुको तर्क छ । ‘उच्च शिक्षा नीति’ का बारेमा मार्टिन चौतारीले सोमबार राजधानीमा आयोजना गरेको अन्तरक्रियामा बोल्दै उनीहरुले यस्तो बताएका हुन् ।

कार्यक्रममा उच्च शिक्षाका बारेमा पहिला नीति त्यस पछि विधि सरंचना र अन्तिममा कार्यक्रम आउनु पर्ने भएपनि यसो नहुदाँ समस्या आएको अधिकांश सहभागीको जोड थियो । कानुनुलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा सबैको ध्यान र जोड भए पनि यसलाई कार्यान्वयन गर्न नसक्दा समस्या रहेको छ । 

कार्यक्रममा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्व शिक्षाध्यक्ष सुर्यलाल अमात्यले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै सरकारले उच्च शिक्षा बोर्ड नै गठन गरेर प्रभावकारी नीति मार्फत उच्च शिक्षा व्यवस्थित र वैज्ञानिक बनाउनु पर्नेमा जोड दिए । उनको कार्यपत्रमा विश्वविद्यालयलाई स्वतन्त्र छाड्नु पर्ने उल्लख छ । ‘अहिले उच्च शिक्षा पढाउने शिक्षकहरु नै दक्ष छैनन् । शिक्षक बीचमा जुन किसिमको प्रतिष्पर्धा हुनुपथ्र्यो, त्यस किसिमको प्रतिष्पर्धा नहुँदा पनि समस्या आएको छ ।’ उनले भने ।

शिक्षाविद डा. मनप्रसाद वाग्लेले अहिलेको शिक्षा ऐन राजनीतिक रुपमा परिवर्तन मुखी भनिए पनि केही बुदाँबाहेक अरु सामय सान्दर्भिक नभएको बताए । ‘शिक्षा ऐन कामै नलाग्ने भन्ने छैन तर अहिले शिक्षामा जुन बेथिती छ त्यसलाई सुधार र व्यवस्थित गर्न नयाँ ऐन चाहिन्छ। उनले भने, त्यसमा पनि विश्वविद्यालयको व्यवस्थापन र उच्च शिक्षा विस्तार विकासका लागि नयाँ ऐनका रुपमा छुट्टै उच्च शिक्षा ऐन चाहिन्छ ।’

अहिले उच्च शिक्षा नीति २०६७ बाहेक अर्को शिक्षा नीति छैन । सम्बन्धनका नाममा बेथिती कायम रहेको र पैसा आउने नाममा सम्बन्धन बाडिन्ने क्रम भएकाले त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने ऐन आवश्यक रहेको उनको भनाई थियो ।  

त्रिभुवन विश्वविद्यालय विज्ञान संकायका पूर्व डीन प्रा. कृष्ण मानन्धरले मुलुकको शैक्षिक अवस्था परिवर्तन गर्न र शिक्षामा सुधार ल्याउन आवश्यक रहेको भएपनि सामुदायिक विद्यालय सुधारमै सरकार चुकेको बताए । ‘सामुदायिक विद्यालयलाई चलाउने र त्यसबाट आवश्यक परिणाम दिने भनेको उच्च शिक्षा हासिल गरेकाले हो’ उनले भने ‘तर उच्च शिक्षा व्यवस्थित नभइकनै सामुदायिक विद्यालय र मुलुक सञ्चालन गर्ने शैक्षिक व्यक्तित्व व्यवस्थित हँुदैन । उनले उच्च शिक्षा व्यवस्थित गर्न अहिलेको विधेयकले नसक्ने भन्दै छुट्टै ऐन चाहिने बताए ।

यस्तै शिक्षा मन्त्रालयमा लामो समय कार्य गरेका पूर्व सचिव जर्नादन नेपालले उच्च शिक्षाका बारेमा राज्यले कानुन नै नबनाएको बताए । ‘अहिले शिक्षालाई केन्द्रमा राखेर काुनन छ जस्तो मलाई लाग्दैन’ उनले भने ‘यदि काुनन बनेका हुन् भने विद्यार्थीले उच्च र गुणस्तर शिक्षा पाएको खोई ? शिक्षकले इमान्दार भएर पढाएको खोई ? शिक्षालाई व्यवस्थित गरेर विकास गरिएको छैन भने कसरी कानुन छ भन्ने ?’अहिले मुख्यतया उच्च शिक्षामा राजनीति हावी रहेको सत्य भए पनि त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने राजनीति पनि गतिशिल र व्यवस्थित नभएकाले समस्या आएको उनको भनाई थियो । मन्त्रालयले विश्वविद्यालयका गतिविधी र विकासका लागी नियन्त्रण गर्न खोजे पनि सफल नभएको र विश्वविद्यालय आफैले पनि प्रष्ट योजना लिएर काम गर्न नसकेको उनको भनाई थियो ।

नयाँ शिक्षा ऐन संसदमा दर्ता भएर छलफलमा गएपनि सरकारले विश्वविद्यालयलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ र गर्नुपर्दैन भन्ने कुरामा यसको वास्तविकता अड्केको उनले बताए ।

उच्च माध्यामिक विद्यालय संघ हिसानका उपाध्यक्ष रमेश सिलवालले शिक्षा मन्त्रालयले प्राज्ञिक रुपमा विश्वविद्यालय चलाउन नचाहेकोले अहिले उच्च शिक्षामा समस्या आएको आरोप लगाए । विश्वविद्यालयलाई स्वतन्त्र छाड्नु पर्ने भएपनि त्यो अनुसार काम नभएको  उनको भनाई थियो । सरकार र विश्वविद्यालयका पदाधिकारी बिच गहिरो तालमेल नभएकै कारण समस्या आएको उनको भनाई थियो ।
कार्यक्रममा पत्रकार केदारनाथ कोइराला, सस्कृत विश्वविद्यालयका शान्तिकृष्ण अधिकारी लगायतले छलफलमा रहेको शिक्षा ऐनले सबैका आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न सक्नुपर्नेमा जोड दिए ।

प्रकाशित मिति २०७२ पुस २७ गते