काठमाडौँ, २६ पुस । नेपाल सरकारले प्रत्येक बर्ष जिल्ला शिक्षा कार्यालयमार्फत बनाइने विद्यालयमा चरम राजनीतिक हुने गरेको छ।  भवन निर्माण कोटा राजनीतिक पहुँचका आधारमा वितरण हुने भएकाले राजनीतिक दल, शिक्षक संघ, संगठनबीच भागबण्डा भएर भवन निर्माणका कोटा वितरण गरी कमाइखाने भाडो बनेका छन् ।

जिल्ला शिक्षा कार्यालयले राजनीतिक दबाबमा नीति निर्देशिका बमोजिम काम गर्न सकेको छैन् । चालु आर्थिक बर्षको पहिलो चौमासिकमा वितरण भवन निर्माणको कोटा बझाङको जिशिकाले नेताहरुकै दबाबमा हालसम्म पनि विद्यालय छनौट गर्न सकेको छैन् ।

समितीले दुई महिनाअगाडी नै विद्यालय छनौट मापदण्ड तयार गरेको सबइन्जिनियर लोकराज उपाध्यायले बताए ।  विभागले भने मंसिरभित्र भवन बनाउनुपर्ने विद्यालय छनौट गरी काम अगाडी बढाउन ताकेता गरेको छ। सधै यस्तै ढिलासुस्तीले असार मसान्तमा काम गरिने भएकाले गुणस्तर र कार्य पुरा नहुने समस्या आउने गरेको प्राविधिकहरुले बताएका छन् ।

बझाङका दुई सय विद्यालयमा अझै पूर्वाधारको अभाव रहेको प्राविधिकहरुले बताउने गरेका छन् । 

(गोरखापत्र दैनिकमा प्रकाशित)