सोमबार, २० पुस २०७२
काठमाडौँ, २० पुस । प्रस्तावित शिक्षा ऐनसम्बन्धी विधेयकका कारण एउटै मन्त्रालयअन्तर्गतका दुई निकायबाट दुई स्तरका जनशक्ति उत्पादन हुने अवस्था सिर्जना भएको भन्दै उक्त विधेयकमा संशोधन हुनुपर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन् ।
प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्ले आज यहाँ सरोकारवालासँग गरेको अन्तरक्रियामा प्रस्तावित शिक्षा ऐनमा ‘प्राविधिक तथा व्यावसायिक माध्यमिक शिक्षा’ भन्ने शब्दावली हटाउन माग गरेका हुन् ।
प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा सञ्चालन गर्न छुट्टै ऐन क्रियाशील रहेको र परिषद्ले शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत रही देशभरि प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा सञ्चालन गरिरहेकाले फेरि अर्कै ऐनमा राखेर ल्याउनु जरुरी नरहेको परिषद्का सदस्य–सचिव डा. रामहरि लामिछानेले बताए ।
उनले ‘प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् ऐन २०४५ मा भएका मुख्य व्यवस्था’ सम्बन्धी कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै नेपालमा प्राविधि एवम् व्यावसायिक शिक्षा र तालिमको लागि पाठ्यक्रम निर्माण, स्तरीकरण, सम्बन्धन, समकक्षता, सीप, परीक्षण, गुणस्तरीयता कायम, अनुगमन गर्ने निकायका रुपमा परिषद् रहेको जानकारी दिए ।
यस्तै २०६१ को परिमार्जित ऐनअनुसार उच्च प्राविधिक शिक्षा दिनसक्ने प्रावधान समेत परिषद्अन्तर्गत रहेको उनले बताए ।
कार्यक्रममा सांसद् बद्रीप्रसाद पाण्डे, उमेश श्रेष्ठ, लक्ष्मण राजवंशी, रुक्मणी चौधरी र तेजुलाल चौधरीले एउटै मुलुकमा दुई निकायबाट दुई प्रकारका जनशक्ति उत्पादन हुने खालको ऐन संशोधन गर्नुपर्ने बताउँदै परिषद्ले आफ्ना कमीकजोरीलाई सुधार्दै लैजानुपर्नेमा जोड दिए ।
परिषद्का उपाध्यक्ष कुलबहादुर बस्नेतले माध्यमिक तहमा विद्यार्थीलाई प्राविधिक शिक्षा दिन विभिन्न कठिनाइ पर्ने बताउँदै परिषद्ले उच्च तहका विद्यार्थीलाई प्राविधिक शिक्षा दिँदै आएकाले माध्यमिक शिक्षामा प्राविधिक विषय राख्नु आवश्यक नरहेको तर्क गरे ।
परिषद्ले आगामी दिनमा सरकारले एक निर्वाचन क्षेत्रमा एक प्राविधिक शिक्षालय र एक अञ्चलमा एक बहुप्राविधिक शिक्षालयको स्थापना गर्नुपर्ने, शिक्षा बजेटको कम्तिमा पाँच प्रतिशत बजेट सिटिइभिटीमा विनियोजन गर्नुपर्नेलगायतका माग गरेको छ ।
रासस
प्रतिक्रिया