काठमाडौं - भारतको सेन्ट्रल बोर्ड अफ सेकेन्डरी (सीबीएसई) को कार्यक्रम अनुमति विना वर्षौदेखि सञ्चालनमा छन् । हरेक सरकारले यस्ता विद्यालयलाई कानुनी दायरामा ल्याउने भन्छ तर, रोकिन्छ । यो रोकिनुको कारण भारतीय दवाव हो । 

उक्त बोर्डलाई नेपालको प्रचलित कानून अनुसार ल्याउन पटक पटक गरिएको प्रयास भारतकै दवावका कारण तुहिदैं आए पनि यस पटक शिक्षा मन्त्रालयले नियमन गर्न कानूनी दायरा तय गरिसकेको छ । गिरिराजमणि पोखरेल शिक्षा मन्त्री भएसँगै अनुमति विना विदेशी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने विद्यालयलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने प्रतिवद्धता जनाएका थिए । सोही अनुसार मन्त्री पोखरेलले शिक्षा सचिव विश्वप्रकाश पण्डितको संयोजकत्वमा तीन सदस्सीय समिति गठन गरे । समितिले कानूनी रुपमा अबैध यस्ता विद्यालयलाई निश्चित धरौटि तोकि विभिन्न सर्तहरु पूरा गरेर मात्रै सञ्चालन अनुमति दिने गरी दायरा निर्धारण गरेको छ ।

सञ्चालनमा रहेका विदेशी मुलुकका शैक्षिक कार्यक्रम नेपालमा सञ्चालन तथा नियमन गर्नका लागि आवश्यक सुझाव दिन गठित समितिले गत मंसिर २८ मन्त्रालयमा प्रतिवेदन बुझाईसकेको छ । उक्त प्रतिवेदनमा औल्याएको विषयलाई शिक्षा मन्त्री पोखरेलले सरकारको निर्णय बनाउन खोजेका छन् ।

यस पटक पनि शिक्षा मन्त्रालयले गरेको तयारीका विरुद्ध भारतीय सकृयता बढेको थियो । संविधान जारी गरेसँगै रुष्ट बनेको भारतले बोर्ड नियमन गर्ने मन्त्रालयको तयारी रोक्न भरमग्धुर प्रयास गरेको श्रोतले जनाएको छ ।
तर, पछिल्लो समय भारतकै कारण ऊ प्रति राजनीतिक दलहरु विच बढ्दो दूरीलाई मन्त्री पोखरेलले सीवीएसई बोर्डलाई ब्यवस्थित गर्ने मौकाको रुपमा प्रयोग गरेको उनी निकटस्थहरु बताउँछन् । राजनीतिक संरक्षणकै कारण यसअघि उक्त बोर्ड आवद्ध विद्यालयहरु वेलगाम सञ्चालनमा रहेको मन्त्री पोखरेलको बुझाई छ ।

नेपालको सार्वभौम सत्ता विपरित हुने पाठ्यक्रम पढाउने, कर छली गर्ने, सरकारले निर्धारण गरेको छात्रबृत्ति समेत नदिने लगायतका अटेरी गर्दै आएको भन्दै लामो समय देखि यस्ता विद्यालयहरुलाई नीयमन गर्न माग हुँदै आएको थियो ।

भारतीय बोर्ड आवद्ध विद्यालयहरुले विद्यार्थी तथा अभिभावकको हित विपरित कार्य गर्दै आए पनि कारवाहि हुन सकेको थिएन । निश्चित राजनीतिक स्वार्थका कारण उक्त माग सँधै सेलाउँदै आएको ईतिहास छ । तर, यस पटक जनमानसमा समेत भारतप्रति बढ्दो घृणा सहयोगी भएको ठहर सहित मन्त्री पोखरेलले कारवाहिका लागि कदम चालेका निकटस्थहरुको बुझाई छ ।

मन्त्री पोखरेलको अडान रोक्न नेपालका लागि भारतीय राजदूत रणजित रे ले मन्त्री पोखरेललाई पटक पटक भेट्न खोजेका थिए । अन्ततः मन्त्रीलाई भेट्न  रे सिंहदरवारनै पुगेका थिए ।

रञ्जित रे शिक्षा मन्त्रालयमा !

औपचारिक कुराकानीमा भूकम्प पछि शिक्षा क्षेत्रलाई सहयोग गर्ने बताए पनि अनौपचारिक रुपमा सीबीएसई बोर्डलाई कारवाहिको दायरामा ल्याउने भनिएको कुराकै बारेमा चासो राखेका थिए ।

शिक्षा मन्त्रालयका अनुसार मोडर्न इण्डियन चोभार, रुपिज इन्टरनेसनल स्कुल बाफल, चाँदबाग स्कुल बाँसबारी, राई स्कुल जोरपाटी, आलोक विद्याश्रम मावि गौशाला, डीएभी सुशील केडिया विश्वभारती स्कुल धोवीघाट, डीएभी रुक्मिनी बनारसी केडिया वीरगञ्ज, डेडराज सिवाली देवी तोदी डीएभी विराटनगर, दिल्ली पब्लिक स्कुल धरान र विराटनगर, नेपाल–भारत मैत्री विद्यायल पोखरा, दामोदर एकेडेमी महोत्तरी सीबीएसई बोर्डबाट सम्बन्धन लिएर नेपालमा सञ्चालित छन् ।

मोडर्न इन्डियनले पाँच कक्षा सम्मको मात्रै स्वीकृति लिए पनि १२ कक्षासम्म पढाईरहेको छ । राई स्कुलले मन्त्रालय र मातहतको कुनै पनि निकायबाट स्वीकृति नलिई कक्षा १२ सम्म सञ्चालन गरिरहेको छ । उसले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा संस्था दर्ता गरेर विद्यालय चलाइरहेको छ ।

विना अनुमति सञ्चालित यस्ता विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीको प्रमाणपत्र प्रमाणिकरण हुँदैन । यसका साथै पछि उच्च शिक्षाका लागि विदेश जाँदा आवश्यक नो अब्जेक्सन लेटर समेत नपाउने हुन्छ । यसकै कारण कतिपय विद्यार्थीको भविष्य नै अन्यौलमा परेको छ ।

यस्ता विद्यालयहरुलाई कानूनी दायरामा ल्याई सञ्चालन गर्ने वा बन्द नै गराउने ? भन्ने बारेमा अध्ययन गरेको उक्त समितिले तयार गरेको प्रतिवेदनमा के छ त ? प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतबाट प्राप्त प्रतिवेदन जस्ताको त्यस्तै :

१) कुनै शिक्षण संस्था (नेपाल सरकारबाट अनुमति वा स्वीकृत प्राप्त विद्यालय वा नेपालको प्रचलित कानून बमोजिम दर्ता भएको कम्पनी वा शैक्षिक गुठी) ले विदेशी मुलुकमा सञ्चालनमा रहेको कक्षा १ देखि कक्षा १२ सम्मको कुनै शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न चाहेमा शिक्षा मन्त्रालयले तपशिलको सर्त तोकि अनुमति दिन सक्नेछ ।

(क) विदेशी कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेको शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न चाहेमा नेपाल सरकारको राजश्व खातामा प्रति कार्यक्रम २५ हजार जम्मा गरेको भौचर सहित शिक्षा मन्त्रालयले तोकेको ढाँचामा निवेदन दिनुपर्ने हुन्छ ।

(ख) विदेशी मुलुकमा सञ्चालित शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन अनुमति प्राप्तिका लागि निवेदन पेश गर्ने संस्थाले क वर्गको बाणिज्य बैकको मुद्धति खातामा कक्षा ८ सम्म सञ्चालनका लागि रु आठ लाख र कक्षा १२ सम्म्का सञ्चालनका लागि १५ लाख झिक्न वा धरौटी राख्न नपाइने गरी संस्थाकै नाममा दाखिला गर्नु पर्नेछ ।

(ग) खण्ड (ख) बमोजिम धरौटी राखेको रकम उक्त संस्थाले अनुमति लिएको कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नचाहेमा वा संस्था बन्द गर्ने भएमा मन्त्रालयको अनुमति लिएर मात्र झिक्न पाइनेछ ।

(घ) शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने संस्था, काम गर्ने शिक्षक, कर्मचारीले नेपालको कानून बमोजिम कर तिर्नु पर्नेछ ।

(ङ) शैक्षिक संस्था कार्य गर्ने विदेशी शिक्षक कर्मचारी तथा व्यवस्थापापकले नेपालको कानून बमोजिमको भिषा र श्रम स्वीकृति अनिवार्य रुपमा लिनु पर्नेछ ।

(च) संस्थाले बार्षिक रुपमा लेखा परीक्षण गराउनु पर्नेछ ।

(छ) संस्था सञ्चालनका लागि शिक्षा मन्त्रालयले तोकेको प्रतिनिधि सहितको सञ्चालक समिति निर्माण गर्नु पर्नेछ ।

(ज) संस्थाको बार्षिक कार्य प्रगति प्रतिवेदन शैक्षिक सत्र समाप्त भएको दुई महिना भित्र शिक्षा मन्त्रालयमा पेश गर्नु पर्नेछ ।

(झ) शिक्षा मन्त्रालयले आवश्यकता अनुसार त्यस्ता संस्थाबाट सञ्चालित कार्यक्रमको अनुगमन तथा निरीक्षण गर्न गराउन सक्नेछ ।

(ञ) संस्थाले प्रचलित नियम बमोजिम १० प्रतिशत छात्रबृति उपलब्ध गराउनु पर्नेछ वा सो बराबरको रकम अन्य सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक स्तर सुधारका लागि गर्ने खर्चको कार्यविधि  शिक्षा मन्त्रालयबाट स्वीकृत गराउनु पर्नेछ ।

(ट) उक्त संस्थाले नेपालको सार्वभौम सत्ता, राष्ट्रियता, ऐतिहासिक मुल्य मान्यता तथा रितिरिवाज प्रतिकुल हुने अथवा जातजाती, क्षेत्र साम्प्रदाय बीच घृणा फैल्याउने वा सामुदायिक सम्बन्धमा आँच आउने खालको पाठ्यपुस्तक तथा सन्दर्भ सामाग्री अध्ययन अध्यापन गराउन पाइने छैन । त्यसरी अध्ययन गराएको पाइएमा शिक्षा मन्त्रालयले शिक्षण संस्था सञ्चालन गर्न दिएको अनुमति रद्ध गर्न सक्नेछ ।

(ठ) विदेशी मुलुकमा सञ्चालित शैक्षिक कार्यक्रम अध्ययन गर्न आपत्ति नभएको पत्र लिएको हुनु पर्नेछ ।

(ड) यस्ता शिक्षण संस्थाको शैक्षिक सत्र सम्बन्धन प्राप्त संस्थाको कार्य तालिका बमोजिम हुनेछ ।

(ढ) संस्थाले माथि उल्लेखित शर्तका अतिरिक्त शिक्षा मन्त्रालयले दिएको निर्देशन पालना गर्नु पर्नेछ ।

(२) विगतमा कुनै शैक्षिक संस्थाले नेपाल सरकारको अनुमति विना विदेशी मुलुकमा सञ्चालनमा रहेको विद्यालय शिक्षासंग सम्बन्धित कुनै शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गरेको भए सो संस्थाले गल्ती स्वीकार गरी नेपाल सरकार समक्ष अनुमतिका लागि निवेदन दिएमा बुदाँ १ बमोजिमको अनुमति लिए पश्चात उतिर्ण भएका विद्यार्थीहरुको शैक्षिक प्रमाणपत्र शिक्षा मन्त्रालयले प्रमाणित गर्ने ।

(३) विदेशी मुलुकमा सञ्चालनमा रहेको शैक्षिक कार्यक्रम बिना अनुमति सञ्चालन गरेका संस्थाहरुले बुदाँ नम्बर (१) र बुदा नम्बर (२) बमोजिमको अनुमति यो नीति लागू भएको एक महिना भित्र नलिएमा त्यस्तो कार्यक्रम सञ्चालन गर्न दिइने छैन ।

प्रकाशित मिति २०७२ पुस २० गते